संविधान दिवस : जनताका इच्छा अधुरै

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाशले राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको सक्रियतामा भएको २०६१ माघ १९ को राजनीतिक परिवर्तनको प्रयास नै नेपालको राजतन्त्र समाप्तिको एउटा आधार बन्यो ।

दलीय राजनीतिमाथि गर्न खोजेको प्रतिबन्धको त्यो प्रयास नै २०६२/०६३ आन्दोलनको प्रमुख कारण बन्यो । माओवादीसँग सहकार्य गर्दै दलहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरे । जसले गर्दा परिवर्तित स्वरूपमा नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभामार्फत संविधान बन्ने भयो । तर सो संविधान बन्नु अगाडि २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको थियो ।

अन्ततः संविधान सभा गठनको करिब १० वर्षको अथक प्रयासमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने करिब ७० वर्षदेखिको प्रयास सफल भयो । भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसद्को दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ । धर्मनिरपेक्षता, जनताका कैयौं मौलिक हक संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

संविधानमा जनताका कैयौं चाहना समेटिए पनि व्यवहारमा सुशासन लागू नभएकोमा जनता मात्रै नभई स्वयम् नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मत कक्षपति भन्छन्,– ‘सविधान सभाबाट संविधान जारी हुनु नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । संविधानले कैयौं महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ । तर सुशासनको प्रत्याभूति नहुँदा जनमानसमा असन्तुष्टि जस्तो देखा परेको छ । दलहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण गौडेल पनि संविधान सभाले जारी गरेको संविधान आफैँ ऐतिहासिक रहेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘जनताका प्रतिनिधिले लेखेको यो ऐतिहासिक संविधानमा उल्लिखित हकअधिकार सुनिश्चित गर्नतर्फ अब केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताले मौलिक हक उपयोग गर्न पाएको अनुभूति गराउन लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,’ गौडेलले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्र बा“केका संयोजक नरेन्द्र पाण्डे जेम्स जनता आफैँले संविधान लेख्न पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्ध भएको बताउँदै भन्छन्, ‘आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले जसरी संविधान लेख्ने अवसर प्राप्त गरे त्यही नै ठूलो उपलब्धि हो । अब संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने दायित्व र जिम्मेवारी सबैको हो ।’

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान प्राप्त हुनु आफैँमा उपलब्धि हो । तर पछिल्लो समय राजनीतिक दल एवम् राज्यका निकायबाट हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता एवम् दण्डहीनता, महँगी, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको कुशासनका कारण जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ । यस्ता गतिविधि बढ्दै जाँदा संविधानविरोधी ताकतलाई संविधान गलत छ भन्ने हौवा फिजाउने मनोबल बढ्छ भन्नेमा दलहरू सजग बनेको देखिँदैन ।

नेपालगन्ज–१२ निवासी सामाजिक अगुवा शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘आधुनिक समाजले खोजेको संविधान बनेको छ । तर नेताहरू भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्दै जाने, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अनि महँगीले जनताको चुलोचौको रित्तिने अवस्था आउँदा त्यसले संविधानप्रतिको अपनत्व महसुस गराउँछ त ? विशेषगरी दलहरू यसप्रति सचेत र सजग बन्नुप¥यो ।’

अधिकारकर्मी मैमुना सिद्धिकी जनताले संविधान पाएको तर अधिकार नपाएको दुखेसो सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले राम्रो संविधान पायौं तर त्यो राम्रो संविधानभित्रको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छैनौं । जस्तो तपाईं महिला अधिकारकै कुरा गर्नुस् ! ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ त ? हो, अब हाम्रो लडाइँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’