लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको तयारी, समर्थन फिर्ता लिंदै माओवादी

बाँके ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै गठबन्धन फेरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको हो । एमालेलाई साथ दिइरहेका विभिन्न दलहरुले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका हुन् ।

उपराष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै प्रदेशका विभिन्न दलले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरुले चैत्रको पहिलो साताभित्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले चैत ७ गतेभित्रै प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको बताए । माओवादीसहित साना दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले दाबी गरे ।

‘हामीसँगको छलफलमा ६ या ७ गतेसम्म समर्थन फिर्ता लिने माओवादीले जानकारी गराएको छ । जे होस् ७ गते भन्दा उता जाँदैन ।’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै लुम्बिनी फर्किएर माओवादी सहितका दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए । ‘सांसदहरु मतदान गरेर फर्केपछि समर्थन फिर्ता लिन हामीले छलफल गरेका छौं, सायद छिट्टै फिर्ता हुन्छ होला ।’ उनले भने । माओवादीसहितका साना दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले राजीनामा दिने विश्वास दलहरूले लिएका छन् ।

यदि राजीनामा नदिए संविधानको अर्को धारा अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने रणनीतिमा दलहरु रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोपसा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा लगायत ८ दल आवद्ध रहेका छन् । राप्रपाले भने अहिलेसम्म एमालेलाई साथ दिने जनाएको छ ।

राप्रपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदयले राप्रपाले एमालेको साथ नछोड्ने जानकारी दिए । ‘लुम्बिनीको हकमा राप्रपाले राप्रपालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैंन’ उनले भने, ‘आफूहरू यही सरकारलाई साथ दिने कुरमा प्रस्ट छौं ।’

प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तीका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र चुनाव जितेका २ सांसद रहेका छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सिट चाहिन्छ । पछिल्लो समीकरण अनुसार नयाँ गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत रहेको छ ।