शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।
बैजनाथ–३, स्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बाँकी निर्माण कार्य सचारु हुने भएको छ । बस्ती व्यवस्थापन विवादका कारण लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको बाँकी काम सुचारु हुने भएको हो ।
जिल्लामा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले लामो समयदेखि अवरुद्ध अवस्थामा रहेको बाँकी काम सुरु गर्ने निर्णय भएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
परियोजना प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुसार बैठकले बाँके जिल्लाको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको परियोजनाको काम तत्काल सुरु गर्ने निर्णय भएको हो । उनले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले यससम्बन्धी तीनवटा निर्णय गरेको बताए ।
अब तत्काल औद्योगिक क्षेत्रमा खाली रहेको जग्गामा संरचना निर्माण सुचारु गर्ने निर्णय भएको परियोजना प्रमुख पुनले बताए । बैठकले लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको बस्ती व्यवस्थापनसमेत छिट्टै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा पाँच सय २५ विगाहा क्षेत्रमा फैलिएको थियो । तर, नेपाल सरकारको २०७३ वैशाख १२ को निर्णयअनुसार आयोजनाको क्षेत्रफल २२८.८६ हेक्टर (३३८ विगाहा) कायम गरियो । यो क्षेत्र चार हजार आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । यसमा एक सय ११ औद्योगिक प्लट संख्या (उद्योग) सञ्चालन गरिनेछ । यसमा प्लटको आकार नौ देखि ३० रोपनी रहेको छ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको कूल परियोजना लागत आठ अर्ब ७७ करोड छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि डीपीआरसमेत तयार भइसकेको छ । यो परियोजनाले प्रत्यक्षरुपमा २० हजारले रोजगारी पाउने छन् । भने अप्रत्यक्षरुपमा एक लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको २०७७ चैत ११ गते तत्कालीन संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका थिए । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रभन्दा १९ गुणा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
बस्ती विवाद सुल्झाउन कार्यदल
२०७१ सालमा निर्माण घोषणा भएको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण हुने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको छ । अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रको पहिलो चरणका सम्पूर्ण काम पूरा भइसकेका छन् । यसको नापजाँच र कित्ताकाँट भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा धनी लालपुर्जा लिइएको छ ।
डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भइसकेको परियोजनाको अब बाँकी रहेको बस्ती व्यवस्थापन र बाँकी संचरना निर्माण कार्य अघि बढाउने हो । बैठकले बस्ती व्यवस्थापन उल्झन सुल्झाउन सात सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, वन कार्यालय, बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने वडाको सचिव सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यकलको सदस्य सचिव भने परियोजना प्रमुख पुन छन् ।
कार्यदलले त्यहाँ रहेको बस्तीको एकीन तथ्यांक संकलन गर्ने र अन्य कानुनी प्रक्रियाका विषयमा काम गर्नेछ । उनले बैठकमा बस्ती रहेको क्षेत्रमा भने व्यवस्थापन नहुञ्जेलसम्म केही पनि नगर्ने निर्णय भएको उनले बताए । त्यहाँ लामो समयदेखि विवादमा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक जाँचबुझ गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बाँकीलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाबाट हटाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा समेत कूल ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
‘नौवस्ताले बैजनाथको कायापलट हुनेछ’
प्रकाशबहादुर शाही
अध्यक्ष, बैजनाथ गाउँपालिका
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको लामो समय भइसकेको छ । यो संघीय सरकारले निर्माण गर्ने परियोजना हो । यहाँ बस्ती विवादका कारण लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसैका विषयमा जिल्लामा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले विभिन्न तीन निर्णय गरेको छ । बैजनाथको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको यो परियोजना निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले समेत सहजीकरण गर्दै आएको छ । यसअघिका जनप्रतिनिधिहरुले समेत प्रयास गर्नु भएको थियो ।
हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथमा अघि बढाएका छौँ । यसको निर्माणका लागि संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि विषयगत निकायसँग छलफल, डेलीगेसन र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको छ । यो बैजनाथको समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । नौवस्ता बनेमा बैजनाथको कायापलट हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्