नेपालगन्जमा शिक्षाको बजेटः विद्यालयभन्दा मन्दिरमस्जिदमा बढी बजेट



चालू आर्थिक वर्षमै उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडाहरुले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा विद्यालय शिक्षाको शीर्षकमा जम्मा ९२ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएको छ भने मन्दिर र मस्जिदमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपालगन्जका प्राथमिक विद्यालयहरुको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भन्ने जान्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ रानीतलाउस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको अवलोकन गरे पुग्छ । कक्षा पाँचसम्म अध्यापन हुने उक्त विद्यालयमा करिब दुई सय विद्यार्थीहरु हरेक सिजनमा भर्ना हुन्छन् । तर नियमित विद्यालय आउने त करिब ५० प्रतिशत पनि हुँदैनन् । कहिलेकाहिँ त शिक्षकहरुभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित भइदिन्छन् ।

विद्यालयमा अहिले आठ कोठे भवन छ । जसमध्ये तल्लो तलामा कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई खेल्ने मैदान छैन । साँघुरो ठाउँमा सञ्चालित उक्त विद्यालयका कक्षा कोठाका भित्ताहरुमा रङ खुइलिएको छ ।

छत उप्किएर समयसमयमा खसिरहेको हुन्छ । ‘विद्यार्थीकै टाउकोमा खस्छ कि भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ,’ प्रधानाध्यापक सकिल अहमद अन्सारीले भने । विद्यालयको माथिल्लो तलामा बनाइएका कोठाहरु लामो समय छानोविहीन रहे । गतवर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्तियाक राईको सांसद विकास कोषबाट १० लाखले जस्तापाता लगाइएको छ । माथिल्लो तला जाने सिढी बनाइएको छ ।

‘१० लाखबाट सिढी, जस्तापाताको छानो र भित्तामा रङ लगाइएको भनेर हामीलाई भनियो । लगाएको रङ पाँच महिना पनि टिकेन । सिढीमा रेलिङ छैन । केटाकेटीहरु लड्लान भनेर हामीले चढ्न पनि दिने गरेका छैनौं,’ प्रअ अन्सारीले भने । १० लाखमा बनेका संरचना हेर्दा रकमको हिनामिना भएको आशंका उत्पन्न भएको विद्यालयहका शिक्षकहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा वडाबाट एकपटक कार्पेट र केही कुर्सी खरिद गरिदिएकोबाहेक कुनै बजेट दिइएन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ चिडिमार टोलमा रहेको बागेश्वरी आधारभूत विद्यालय चिडिमार समुदायका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हो । उक्त विद्यालयमा कक्षाकोठा नभएर एउटा कक्षा बाहिर बरण्डामै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कक्षाकोठामा वर्षाको समयमा पानी पसेर डुबाउँछ । यसपटक विद्यालयको गेटबाहिरको बाटो निर्माण गरिएको छ । तर बाटोमा नाली छैन । विद्यालयको सतहभन्दा धेरै माथि सडक बनाइएको छ । यस वर्षामा विद्यालयमा थप डुबान हुने चिन्तामा अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरु छन् ।

बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि वडाले गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर अन्तमा उक्त बजेट शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिएर एभियसन म्यूजियम बनाउने भन्दै चिडिमारहरुले मसान घाटको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको खाली जमिनमा माटो पटान गर्न खर्च गरियो । पर्यटकहरु ह्वारहार्ती आउने भनेर प्रचार गरेर एभिएसन म्युजियम राखियो । अहिले एकातिर विद्यालयले पाइसकेको भवन गुमायो भने स्थानीयहरुले लाश गाड्ने ठाउँ पनि गुमाए ।

प्रायः प्राथमिक र आधारभूत तहसम्म मात्रै पढाइ हुने नेपालगन्जका विद्यालयमा आर्थिकरुपले विपन्न, मजदुर र पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरुले अध्ययन गर्छन् । तर तिनै विद्यालयमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा नगरपालिका र वडास्तरबाट अति न्यून लगानी भयो । विद्यालयको पढाइको गुणस्तर एवम् भौतिक पूर्वाधारमा कुनै प्रगति हुन सकेन । शिक्षासेवी एवम् धम्बोझी माविका पूर्व प्रधानाध्यापक किरण आचार्य नेपालगन्जका प्रावि तहका विद्यालयहरुमा शिक्षक अभाव र वातावरण उपयुक्त नहुँदा सिकाइ एकदमै कमजोर रहेको बताउँछिन् ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि स्थापना गर्दा ख्याल नगरी साँघुरो ठाउँमा स्थापना गरिँदा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार पनि विकास हुन नसकेको विद्यालय सम्बद्धहरु बताउँछन् । विद्यालयको अवस्था हेर्दा कतै विद्यालय परिसरमा सामान्य वर्षातमा पनि पानी भरिन्छ भने कतै विद्यालयको खेलमैदान नै छैन । दिनभरि कक्षामा थुनिएर घर जानुपर्ने, थोत्रा र बालमनो विज्ञानलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि साधन र वातावरण नभएका विद्यालयमा विपन्नहरुले आफ्ना छोराछोरी पढाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

कतिपय प्राविका बालबालिकाहरु कापी र पेन्सिल पनि नबोकेर विद्यालय आउँछन् । अधिकांशले विद्यालय पोसाक पनि पाएका हुँदैनन् । बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सरिता खड्का श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले भ्याएसम्म किनेर दिन्छौं । तर यसले हाम्रा अभिभावकहरुको स्थितिलाई पनि दर्शाउँछ । एकातिर महँगा विद्यालयमा सबै सुविधासहित पढ्ने विद्यार्थी र अर्काेतिर गरिबका छोराछोरीले कुनै सुविधाविहीन भएर पढ्नुपर्ने । यसैबाट हाम्रो समाजमा असमानता सिर्जना भइरहेको छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा शिक्षाका आधारभूत समस्याको समाधान हुन सकेन । मधेसी र मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको लागि भनेर सल्यानीबागमा एउटा विद्यालय त स्थापना गरियो । उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको पनि छ । गुणस्तरमा पनि सुधार आएको दाबी गरिएको छ । तर उक्त विद्यालयले नेपालगन्जको सबै शिक्षाको बोझ धान्न नसक्ने स्वयम् उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

चार वर्षमा १ प्रतिशत बजेटमात्रै शिक्षामा

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘शिक्षा ऐन पारित गरी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाइनेछ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने तथा विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्धताको कार्यलाई क्रमशः अगाडि बढाइने छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउँदा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ ।’
तर, यी नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेन ।

बजेटमा विद्यालयहरुलाई ठाउँ दिइएन । न नेपालगन्जका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थाबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भयो । कतिपय विद्यालयहरु मर्ज गरेर सञ्चालन गर्दा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था देखिन्छ । त्यसतर्फ पनि कुनै काम भएन ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा मात्र एक प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । माथिल्ला सरकारबाट सशर्त अनुदानमा स्थानीय सरकार हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै आउने गरेको बजेटबाहेक उपमहानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई नाम मात्रको बजेटमात्रै छुट्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता उपमहानगरपालिकाले शिक्षा शाखाका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा हो भने सबैभन्दा कम छुट्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हो । २०७७/७८ मा शिक्षा शाखालाई ६४ लाख ७५ हजार छुट्याइएको थियो भने २०७८/७९ मा ३० लाख ९३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४० लाख र २०७६/७७ मा ३३ लाख रुपैयाँ शिक्षा शाखालाई छुट्याइएको थियो । यसरी शाखालाई छुट्याइएको बजेट विद्यालयहरुमा जानेभन्दा पनि कर्मचारीहरुको तलब भत्तालगायत चालू खर्चमा छुट्याइएको थियो ।

२०७५/७६ मा कक्षा कोठा र विद्यालय मर्मत सम्भार भनेर नौ लाख, प्रभावकारी कक्षा कोठाहरुमा पाँच लाख बजेट छुट्याइएको थियो । यसबाहेक भौतिक निर्माणका कामहरु उपमहानगरपालिकाले शिक्षा शाखाबाट नभइ सिधै उपमहानगरपालिका स्तरबाट सञ्चालन हुनेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो भने खेलकुदको बजेट पनि शिक्षा शाखालाई दिइएको थिएन ।

उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख गोरखबहादुर थापा शाखालाई प्राप्त बजेट एकदमै न्यून रहेको बताउँछन् । ‘बाँकेका अरु पालिकामा छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो र हामीले पाएको बजेट हेर्ने हो भने धेरै फरक छ । हामीकहाँ कार्यालय सञ्चालनको लागि मात्रै बजेट आयो,’ थापाले भने ।

उपमहानगरपालिकामा सशर्त अनुदानमा विद्यालयको नियमित सञ्चालन र शिक्षकहरुको तलब भत्ता गरी वार्षिक २५ देखि ३० करोड हाराहारीमा बजेट आउने गरेको छ । यो बजेट जोड्दा पनि उपमहानगरपालिकाको शिक्षाको बजेट १० पतिशत बढी नाघ्दैन ।

नेपालगन्ज उपमहनगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा अधिकांश बजेट वडा तहमा पठायो । वडालाई दिइएको बजेटको शीर्षकहरुमा विद्यालय र मन्दिर मस्जिदहरुलाई दिइएको बजेट तुलना गर्दा विद्यालय र शिक्षामा भन्दा एक करोड दुई लाख आठ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ बजेट मन्दिर मस्जिदमा विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमै उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडाहरुले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा विद्यालय शिक्षाको शीर्षकमा जम्मा ९२ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएको छ भने मन्दिर र मस्जिदमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मात्र ५० हजारसम्मका सानासाना टुक्रे योजना बनाएर वितरणमुखि तवरले मन्दिर र मस्जिदमा बजेट विनियोजन गरिँदा विद्यालयलाई दिइएको बजेट पनि त्यस्तै प्रवावहिन खर्च हुनेगरी सानासाना योजना बनाएरै विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालगन्जका सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा आधारभूत आवश्यकताको बजेट पनि पाएनन् । अलिअलि वडाबाट विनियोजित बजेटबाट चित्त बुझाइँदा त्यसको मार विपन्न समुदायका बालबालिकाले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैमाथि विद्यालयभन्दा मन्दिर मस्जिदलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको बजेट तुलना गर्दा थाहा हुन्छ । ‘स्थानीयहरुले पनि विद्यालयको विकासभन्दा मन्दिर मस्जिदका लागि बजेट माग गरे । जनप्रतिनिधिले पनि भोटका लागि भए पनि मन्दिर मस्जिदलाई बजेट दिएर प्यारो बन्न खोजे । त्यसरी खर्च भएको बजेटमा पनि अनियमितता भएको धेरै उदाहरण छन्,’ एक विद्यालयका प्रधानाध्याकले भने ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा कुनै काम हुन नसकेको बताउँछन् । अब आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरिने दाबी गर्छन् । नेपाल कांग्रेसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, पुस्तकालय, कक्षाकोठा, लैङ्गीकमैत्री र अपाङ्गमैत्री शौचालय तथा अपाङ्गमैत्री संरचनाहरुको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी एक शिक्षक एक ल्यापटप, विद्यालय सुधार र शैक्षिक कार्यक्रमको लागि विशेष अनुदान, नगर अनुदानमार्फत शिक्षक व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यी सबै काम गर्न शिक्षातर्फको बजेट नबढाई सम्भव छैन । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका नगर प्रमुख विष्ट आगामी बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्ने बताउँछन् । घोषणापत्रलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने पनि उनले बताए ।

विष्ट विद्यालयभन्दा बढी मन्दिर मस्जिदलाई बढी बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको दुरुपयोग मात्रै भएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा त्यसो हुन नदिने उनको दाबी छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु व्यस्त छन् ।

उनीहरु पनि शिक्षा क्षेत्रलाई विगत पाँच वर्षजस्तै उपेक्षा गर्छन् कि यसको सुधारको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छन् । उक्त कुरा आउन लागेको बजेटले नै संकेत गर्नेछ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ जेठ २४ गते मंगलबार