बाँकेमा भारतीय नागरिकसहित २१ जनाको कैद मिनाह



वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभरिका आठ सय १८ जना कैदीको कैद सजाय मिनाह गरिन् । त्यसमध्ये २१ जना बाँकेका छन् । कैद सजाय मिनाह पाउने बाँकेका २१ जनामध्ये १४ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेकाहरु छन् ।

यसैगरी सातजनाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका पाइएको छ । ५० प्रतिशत बढी कैद भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाहरुमध्ये पनि ६ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका छन् भने एकजना डाँका मुद्दाका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दुईजनाले ५८ प्रतिशतभन्दा बढी, एकजनाले ५७ प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा कैद मिनाह पाउने एकजना भारतीय नागरिक पनि छन् । बहराइच भारतका विकास सिंह नाम गरेका ती ३४ वर्षीय पुरुषलाई कर्तव्य ज्यानसमेतको मुद्दामा २० वर्ष कैद फैसला भएको थियो । उनी २०६९ फागुन ११ गते जेल परेका थिए । उनले ९ वर्ष ३ महिना ४ दिनमात्रै कैद भुक्तान गरेका छन् ।

उनले फैसला भएको कैदको ५३ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्न बाँकी नै छ । यसअघि ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको अवस्थामा कैद मिनाह गर्ने गरिएकोमा यसपटक ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरुलाई पनि सिफारिस गर्न परिपत्र आएअनुसार आफूहरुले २५ जनाको नाम सिफारिस गरी पठाएको बाँके कारागारका प्रमुख रामकुमार सोनकरले जानकारी दिए ।

ती मध्ये २१ जनाले कैद मिनाहा पाएका उनले बताए । अधिवक्ता लोकबहादुर शाह ५० प्रतिशत नै कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भने नभएको बताउँछन् । तर कैद मिनाह गर्दाको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने शाहले बताए ।

‘५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेकैै कैदीलाई कैद मिनाह गर्दा त्यसभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका अरु कैदीहरु पनि हुन सक्छन् । अहिले मिनाहा पाएकाहरुले नै कसरी मिनाह पाए भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । नभए पहुँचका भरमा मिनाहा पाएको आशंका उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने ।

बाँकेबाट कैद मिनाहा पाउने अरु कैदीहरु नकबजनी चोरीका दुई, डाँकाका दुई, चोरीका एक, गौबधका एक र सवारी ज्यानका एकजना रहेका छन् । विभिन्न अवसर पारेर असल चरित्र भएका अपराधीलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिने प्रचलन छ । त्यो आममाफी कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिस, नियमावली र कार्यविधिका आधारमा हुने गरेको छ ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ को दफा ३ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, सरकारी किर्ते, संगठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागूऔषधलगायतका अपराधमा सजाय कम गर्न पाइँदैन । तर कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीहरुलाई अपारदर्शी ढंगले सहज छुट दिइँदा यसले दण्डहिनता झन् बढाउने सम्बद्धहरुको चिन्ता छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०७९ जेठ १८ गते बुधबार