स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ः बाँकेमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै दल

हरेक जिल्लामा आचारसंहिता पालन भए नभएको अनुगमन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहन्छ । बाँकेमा हालसम्म उक्त समितिको बैठक नै बसेको छैन ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरुले ‘कुनै क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने,’ उल्लेख छ । यो आचारसंहिता २०७८ चैत २५ गतेबाट लागू भइसकेको छ । दलहरुले आफ्ना उम्मेदलवारको अझै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । तर बाँकेका राजनीतिक दल निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउन थालिसकेका छन् ।

राजनीतिक दलले बाँकेमा भएका आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गरेर त्यसलाई चुनाव प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका छन् । केही दिनअघि बाँकेको राप्तीसोनारी वडा नम्बर २ टीकुलीपुरमा आगलागी भयो । जसबाट त्यहाँका १३ घर जले । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १ ले वैशाख ५ गते त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई चामल र पिठो वितरण ग¥यो ।

यस्तै नेकपा एमालेले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि बाँकेको नरैनापुरका आगलागीबाटै पीडित भएका १६ घरपरिवारलाई आचारसंहिता लागू भएकै दिन जस्तापातासहित प्रत्येक घरधुरीलाई नगद एक लाख रुपैयाँ वितरण ग¥यो । राहत एकद्वार प्रणालीबाट जिल्ला प्रशासनमार्फत वितरण हुनुपर्नेमा सिधै पार्टीका नेताहरुको उपस्थितिमा बाँडिएको छ । पार्टीहरुले निर्वाचनको मुखमा मतदाताहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रपञ्चका रुपमा राहत वितरणलाई प्रयोग गरेका छन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले अनुमति नलिएको बताए । उनले भने, ‘राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ र यसरी निर्वाचनको बेला आफूखुसी राहत वितरण गर्न पनि पाइँदैन । हामीसँग कसैले पनि राहत वितरणका लागि अनुमति लिएको छैन ।’ आर्थिक सहायता मात्रै होइन निर्वाचनको प्रचार शैलीमा पनि उनीहरुले आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न थालिसकेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ नै भन्छ, ‘उम्मेदवारको कार्यालयमा तुल (कपडा) मा बनाइएको तीन सय ४३ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्हबाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने । कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने ।’

तर, अहिले नेपालगन्जमा मुख्य चोकहरु सबैजसो दलका झण्डा र प्रचार सामग्रीले रंगिन थालिसकेका छन् । त्यसमा पनि ठूला भनिएका दलका झण्डाहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । वर्षभरि जनताका मुद्दासँग सरोकार नराख्ने दलहरु चुनावको बेला भने तडकभडकपूर्ण तवरले मतदातालाई प्रभावित पार्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यतिबेला नेपालगन्जमा झण्डा र प्रचार सामग्री उत्पादनको बजार तात्तिएको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा ‘प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टीकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने,’ उल्लेख छ ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर ३ मा रहेको एक झण्डा सप्लायर्सका सञ्चालकले राजनीतिक दलहरुले झण्डा मात्रै नभै स्कार्फ, टिसर्टलगायतका प्रचार सामग्रीहरुको अर्डर दिइसकेको बताए । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नभइरहनुमा निर्वाचन गराउने निकायको ढिलासुस्ती मुख्य कारण देखिएको छ । अहिलेसम्म बाँके जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता पालन भए नभएको अनगुमन गर्ने संयन्त्र नै परिचालित भएको छैन ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रमा पन्तले हालसम्म जिल्लामा आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने संयन्त्र परिचालित नभएको जानकारी दिइन् । हरेक जिल्लामा आचारसंसिहता पालन भए नभएको अनुगमन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहन्छ । बाँकेमा हालसम्म उक्त समितिको बैठक नै बसेको छैन ।

केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा बाँकेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । तर अहिले जिल्लामा आचारसंहिता पालन गराउने संयन्त्र सक्रिय नभएको मौका छोपेर उनीहरुले आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति पनि कडाइका साथ प्रस्तुत नभएमा निर्वाचन आचारसंहिता कागजमा मात्र सीमित नरहला भन्न सकिन्न । नेकपा एमालेका बाँके जिल्ला ईन्चार्ज सूर्य ढकालले नेकपा एमाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ब्यानरहरुको प्रयोगका सन्दर्भमा कतिपय कार्यकर्तालाई आचारसंहिताबारे थाहा नभएको पनि हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘आचारसंहिता पालनामा हामी कटिबद्ध छौँ । केही साथीहरुलाई थाहा नभएर पनि ब्यानरहरुको प्रयोग त्यसरी भएको हुनसक्छ । त्यस्तो भेटिएको खण्डमा हामी हटाउन लगाउँछौं । आर्थिक सहायताको सन्दर्भमा पीडितहरुलाई तत्काल राहत चाहिन्छ । जिल्ला प्रशासनबाट जाँदा वर्षा लागिसक्ला । त्यस कारण पनि तत्काल राहत बाँडिएको हो ।’

यता नेपाली कांग्रेस बाँकेका उपसभापति गोपाल अधिकारीले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको बताए । अधिकारीले भने, ‘नेपाली कांग्रेस आचारसंहिता पालना गर्न कटिबद्ध छ । राहतका सन्दर्भमा यो मानवीय संकट परेका बेलामा गरिएको सहयोग हो । यसलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छैन ।’

सूर्यबहादुर खत्री
प्रजिअ, बाँके

राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ र यसरी निर्वाचनको बेला आफूखुसी राहत वितरण गर्न पनि पाइँदैन । हामीसँग कसैले पनि राहत वितरणका लागि अनुमति लिएको छैन ।

सूर्य ढकाल
इञ्चार्ज, नेकपा एमाले बाँके

आचारसंहिता पालनामा हामी कटिबद्ध छौं ।

गोपाल अधिकारी
उपसभापति, नेपाली कांग्रेस, बाँके

राहतका सन्दर्भमा यो मानवीय संकट परेका बेलामा गरिएको सहयोग हो ।