तत्काल सत्ता परिवर्तन हुँदा केन्द्रीय गठबन्धनमा असर पुग्न सक्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय चुनावी तालमेल भड्किन सक्ने हुँदा लुम्बिनीमा सरकार फेरबदलको किचलो तत्कालका लागि टरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमतिसहित गठबन्धनका तर्फबाट कूलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका केसीले कांग्रेसलाई आठ महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समयसीमा पार भइसक्दा पनि तल्काल सत्ता परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छैन ।
तत्काल सत्ता परिवर्तन हुँदा केन्द्रीय गठबन्धनमा असर पुग्न सक्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय चुनावी तालमेल भड्किन सक्ने हुँदा लुम्बिनीमा सरकार फेरबदलको किलो तत्कालका लागि टरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताइरहेको कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावअघि नेतृत्व गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । गत साउन २८ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कूलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । गठबन्धन दलबीच त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेसले प्रदेश सरकारको आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
माओवादीका केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको आठ महिना पुगेपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लागि पहल गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले पहिले र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फरक रहेको बताइरहेको छ । राजनीतिक कोर्ष पहिलेको जस्तो नभएकाले दुवै दलले निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
सरकारको नेतृत्वमा विषयलाई लिएर लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद आएपछि यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिइएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेससँग आलोपालोमा केसी आठ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार केसी नेतृत्वको सरकारको आयु फागुनमा सकिएको छ । कम्तिमा पनि अब केसीले स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएर मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छन् । ‘भद्र सहमतिअनुसार समय त सकिएको छ,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘अब चुनावअघि कांग्रेसले नेतृत्व पाउने सम्भावना कम छ ।
कम्तिमा पनि चुनावसम्म माओवादीले नै नेतृत्व गर्छ । कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपरेर चुनावपछि मात्र हुन्छ ।’ संघ र सातै प्रदेशमा एउटै सत्ता गठबन्धन भएकोले प्रदेश सरकारको नेतृत्वका बारेमा समेत शीर्ष नेतृत्वबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताइन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार शीर्ष नेतृत्वको हातमा पुगिसकेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले आलोपालो सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने भए पनि राजनीतिक कोर्ष पहिलेको जस्तो नभएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताए ।
‘आठ÷आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दुई दलबीच समझदारी भएको हो, सोहीअनुसार फागुनमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक कोर्ष विगतको भन्दा फरक भएकाले आलोपालो सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोसरुपमा कुरा अगाडि बढेको छैन । यद्यपि, शीर्ष तहमा कुरा भइरहेको छ, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले सरकार निर्माणको क्रममा आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताए । ‘त्यतिबेलाको आवश्यताको आधारमा दुवै दलबीच भएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा सोबेला गठबन्धन भएको अवस्था थिएन ।
पछि सबैतिर माथिबाट नै गठबन्धन भयो ।’ शीर्ष नेतृत्वले गर्ने निर्णयको आधारमा मात्र अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्भव भएको उनले बताए । यता अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले भने सरकार परिवर्तन गरिन नहुने बताउँदै आएको छ । जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री बनेपछि केसीले सुरुवातमै सातवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ पु¥याएका थिए । अहिले राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल बनेको छ । सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था आए स्थानीय निर्वाचनपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
सत्ता परिवर्तन तत्काल हुँदैन
लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना तत्काल नभएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले बताए । ‘तत्कालीन अवस्थामा सरकार बनाउँदा गरिएको सहमतिको अर्थ अहिले देखिएन,’ उनले भने, ‘पछि केन्द्रबाट नै देशभरि भागबण्डा भएपछि लुम्बिनीमा हामीले चाहेर मात्र हुने भएन ।’![]()
माथिबाट नै सत्ता गठबन्धनबीच कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई दुई-दुई तथा जसपा एक प्रदेशको नेतृत्व दिने सहमति भएको सभापति पुनले जानकारी दिए ।
‘सत्ता गठबन्धनका तीन ठूला दललाई दुई÷दुईवटाका दरले र जसपालाई पछि एउटा प्रदेशको नेतृत्व दिने सहमति भयो,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै पुरानो सहमतिको नाममा नेतृत्व चाहिन्छ भनेर भएन ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु चुनावमा होमिएको हुँदा स्थानीय तह चुनावअघि समेत नेतृत्व फेर्न सम्भव नदेखिएको उनले बताए । ‘शीर्ष तहबाट नै यसबारेमा निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय चुनाव अघि यसमा विषयमा छलफल हुन पनि गाह्रो छ । जे भए पनि चुनावपछि मात्र हुन्छ ।’
‘केन्द्रको निर्णय आवश्यक’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रले गर्ने निर्णय मान्नु पर्ने बताउँछन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले गर्ने निर्णय कुरेर आफूहरु बसिरहेको उनले बताए ।
‘पहिले हामीले यता सहमति गर्दा केन्द्रमा गठबन्धन बनेको थिएन,’ उनले भने, ‘पछि यताको जस्तो गठबन्धन केन्द्रसहित अन्य प्रदेशमा समेत बन्यो । अब केन्द्र गर्ने निर्णय नै महŒवपूर्ण हुन्छ ।’
स्थानीय चुनावको मुखैमा सरकार परिवर्तन गर्दा नराम्रो म्यासेज जानेसक्ने अध्यक्ष बरालले बताए । ‘केन्द्रले गर्ने निर्णय सबै पार्टीले मान्नुपर्छ ।
अहिले यहाँको विवादलाई माथि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्ता फेरबदलबारे अहिलेसम्म कुनै निकष्र्ष निस्किएको छैन ।’ संघको सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरे आफूहरुलाई लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व छाड्न कुनै समस्या नभएको उनले बताए ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्