नेपालगन्ज ।
मंसिर १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा एउटा फरकखाले तर, महŒवपूर्ण उजुरी दर्ता भयो । बेनाम (नाम नभएको) उक्त प्रकृतिको उजुर दर्ता भएको यो पहिलो हो । उजुरीमा लेखिएको थियो, ‘जिल्लामा मापदण्डविपरीत अवैध क्रसर सञ्चालनमा छन् र तिनीहरुले गर्ने बिलिङ त्रुटिपूर्ण छ ।’
तर यही उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई कारबाहीको लागि परिपत्र गरेको छ । तर अख्तियारले भने सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा पन्छिएको भन्न नमिल्ने बताउँछ । यता सर्वसाधारणहरुको प्रश्न छ, ‘अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उजुरी छानबिननै नगरी पठाउनुलाई के भन्ने ?’
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले आवश्यक कारबाहीका लागि परिपत्र गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्ड र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बिलिङसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाहीका लागि परिपत्र गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
अवैधरुपमा खोलानाला दोहन भइरहेको सम्बन्धी उजुरी पर्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पन्छिन खोजेको कतिपयको भनाइ छ । ‘यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेकाले त्यहाँबाट नै टुंगो लाग्नुपथ्र्याे,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित निकायमा जाँदा त उजुरीमाथि छानबिननै हुँदैन ।’ बेलाबेलामा सम्बन्धित निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण गरे पनि अवैध क्रसर उद्योगीहरुसँग मिलोमतो गरेर कुनै कारबाही नभएको भन्दै उनले भने, ‘अख्तियार पन्छिन खोज्दा अवैध क्रसरहरु उम्किने मौका पाउने भए ।’
राप्ती नदीमा ठूलो परिणाममा अवैध क्रसरहरुले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा पनि सरोकार निकाय मौन छ । यसको नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिप्रति सर्वसाधारणले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन् । अनुगमन हुने तर कारबाही प्रक्रिया अगाडि नढ्दा सर्वसाधारणहरुले यसरी शंका गर्न थालेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारी श्रीधर टण्डनले जनाए । उनका अनुसार बेनामे उजुरीमा १५ वटा क्रसर उद्योगविरुद्ध मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको र उनीहरुको बिलिङमा समस्या भएको उल्लेख छ ।
मंसिर १९ गते सम्बन्धित सरोकारका कार्यालयमा कारबाहीको परिपत्र पठाइएको उनले बताए । ‘हामीले परिपत्र गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायबाट कारबाही भएन भने हामी पुनः उजुरीमाथि छानबिन गर्छाैं ।’
राप्ती नदी तथा खोलाहरुबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार गरी क्रसर उद्योगहरुले जंगलमा भण्डारण गर्नेे र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट वार्षिक करोडौँ बढीको क्षति हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्ती नदी हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् ।
केही दिन अघि यस क्षेत्रका स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर क्षेत्रीलाई नदी दोहन रोक्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा नदी आसपास ठूलो परिणाममा भण्डारण गरी राखिएका अवैध बालुवा, गिट्टी र ढुंगा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले समेत कब्जा गरेको थियो । पहुँचका आधारमा क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई समेत कठिन भएको देखिन्छ ।
किन पन्छियो अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा परेको उजुरी काठमाडौं रेफर गरियो । काठमाडौंबाट जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई परिपत्र गरेर कारबाही गर्ने निर्देशन दियो । सोहीबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको हो ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित निकायलाई अलि बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । सबै कुरा कारबाही मात्रै नभइ चेतनामूलक र सन्देशमूलक जस्ता कार्यक्रमलाई पनि अख्तियारले अगाडि बढाएको छ ।
‘हामी पन्छिएको होइन,’ निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेत रहेका सूचना अधिकाले टण्डनले भने, ‘सरोकारवाला निकायलाई अलि बढी जिम्मेजार बनाउन खोजेका हौं ।’ सरोकारवाला निकायले कुनै कन्जुस्याइँ गरे त्यसपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
९० लाखको बार्गेनिङ
नियमनकारी निकायका उच्च तहका व्यक्तिलाई रकम बाँड्न क्रसर उद्योगहरुबाट केही रकम संकलन भएको स्रोतले मिसन टुडेलाई जनाएको छ । १६ वटा क्रसर उद्योगबाट प्रतिउद्योग एक-एक लाखका दरले रूपैयाँ संकलन भएको थियो ।
‘नियमनकारी निकायका उच्च व्यक्तिलार्ई दिने भन्दै १६ लाख रूपैयाँ संकलन भएको थियो,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘नियमनकारी निकायका उच्च व्यक्तिले १६ लाखमा चित्त बुझाएनन् । उनीको माग प्रतिव्यक्ति ३० लाखका दरले तीनजनालाई ९० लाख रूपैयाँ दाबी थियो । रकममा बार्गेनिङ चल्दै गर्दा अख्तियारले परिपत्र गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि रकम बाँडफाँड हुन सकेन ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारले गरेको परिपत्रसमेत नियमनकारी निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरुले लुकाउन खोजिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्