सम्पादकीय : भूमिहीनका माग पुरा गर

नेपालको प्रमुख समस्या मध्येको एक भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । नेपालका सबै भूगोलमा भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । उनीहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा लिने गरिएको छ । राजनीतिक संक्रमणको समयमा सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि भन्दै अहिले स्थानीय तह मार्फत काम गरिरहेको छ । सरकारले भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा र लालपूर्जा दिने बताएको छ । सोही अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा काम भइरहेको हो । संसद विघटनको निर्णयपछि सरकारले तोकिएको चुनावी रणनीति अनुसार नै जनताको गतिविधि समेट्न खोजिरहेको छ । भूमिहीनहरुलाई जग्गा र लालपूर्जा दिने कुरा सकारात्मक भएपनि विगतको जस्तै विवाद मुक्त भने हुन सकिरहेको छैन ।

उनीहरुको लगत संकलन भइरहेको जिल्ला मध्ये बाँके पनि एक हो । यहाँका आठ वटै स्थानीय तहमा लगत संकलन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले पनि लगत संकलनको कार्य गरिरहेको छ । तर यहाँका विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरुलाई लगत संकलनमा सहभागी गराइएको छैन । नगरपालिकाले लगत संकलनमा सहभागी नगराएको भन्दै सुकुम्बासीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरुलाई लगत संकलनमा सहभागी गराउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै उनीहरुले बसाईसराई दर्ता गर्ने गर्नुपर्ने, घरधुरी करमा समेत सहभागी गराउनु पर्ने बताएका छन् । अहिले कोहलपुरको डुडुवा, शान्तिनगर, लोकनगर लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले आफ्नो माग पुरा गर्नको लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ ।

सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापनको लागि भन्दै भूमि आयोग गठन गरेको छ । जिल्लाहरुमा त्यसको शाखा समेत विस्तार गरिसकेको अवस्था छ । धेरै जिल्लामा शाखाको कार्यालय सहित काम समेत थालिसकेको अवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय तहले समेत काम गरिसकेका छन् । बाँकेका अन्य पालिकामा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । तर कोहलपुर नगरपालिकामा मात्रै सुकुम्बासीहरुलाई लगत संकलनमा सहभागी नगराइनु आफैमा विरोधाभास कुरा हो । जसका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएको हो उनीहरुलाई सहभागी नगराउनु राम्रो कुरा होइन । अर्को कुरा कोहलपुरमा धेरै मानिसहरु सार्वनजनिक जग्गा हडपेर बसिरहेका छन् । उनीहरुको उचित व्यवस्थापनको विकल्प भने छैन । स्थानीय सरकारले भूमिहीनहरुको माग पुरा गर्नैपर्छ ।