सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका न्यायिक समितिहरु कर्मचारी विहिन अवस्थामा रहेका छन् । संवैधानिक रुपमा तल्लो तहको अदालत मानिएको स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति कर्मचारी विहीन पुगेका हुन् । न्यायिक समितिमा कर्मचारी मात्रै होइन यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा इजलास कक्ष समेत छैनन् । कर्णालीका न्यायिक समितिमा अहिले पनि कतिपय मुद्धाहरु मिलापत्रमै सीमित हुने गरेका छन् ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंहले कानुन बुझेका न्याय सेवाका कर्मचारी, इजलास नभएर न्याय सेवा दिन कठिनाई भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका निवेदनका ढाँचा र दर्ता गर्ने कर्मचारीसम्म नभएर गाउँपालिकाको प्रशासन फाँटमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । लकडाउनपछि न्यायिक समितिमा १० वटा मुद्दा परेको उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा लकडाउनपछि दश वटा निवेदन परेका छन् । विभिन्न सडक विवाद, लोग्ने–स्वास्नी झगडा, कुटपिटका १० वटा मुद्धा परेको उप–प्रमुख भावना भण्डारीले बताइन् । न्यायिक समितिमा परेका मुद्धाहरु मेलमिलापबाटै मिलेकोले जिल्लामा पठाउनु नपरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘हाम्रोमा आफ्नो भवन नभएकोले इजलास छैन । आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर न्याय सम्पादन गर्छौ । न्यायिक समितिका सदस्यहरु नै सक्रिय नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएकोे छ ।’ त्यसैगरी सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ वटा मुद्धा परेका छन् । नगरपालिकाकी उप–प्रमुख मुक्तिदेवी उपाध्यायले पनि कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गरेका लकडाउनका कारण समितिमा मुद्धाहरु नपरेको बताइन् । लकडाउनपछि भने समितिमा दुई वटा मात्र मुद्धा परेको उनले जानकारी दिइन् । एउटा योजना सम्बन्धि र अर्को घरेलु हिंसा सम्बन्धि परेको थियो ।
त्यस्तै दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा लकडाउन भए पश्चात ३ वटा निवेदन आएको उप–प्रमुख दिपा बोहाराले बताइन् । आफूहरुलाई न्याय सम्पादनमा कर्मचारी नहँुदा समस्या भएको उनले अवगत गराइन् । कर्णाली प्रदेशका दश वटा जिल्लाका ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् । ती न्यायिक समितिले लकडाउनपछि परेका अधिकांश मुद्धालाई मिलापत्रमै टुंग्याएका हुन् । कानुनी ज्ञान र परार्मशदाताको अभाव, कर्मचारी अभावमा फैसला गर्न गाह्रो भएका मुद्धालाई पनि मिलापत्रमा टंग्याउनु परेको स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको भनाइ रहेको छ । न्याय समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष र उप–प्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्