जुम्लामा साढे २ करोड बजेट फ्रिज

जुम्ला। 

जुम्लाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा २ करोड बजेट फ्रिज गएको छ । आठ वटा स्थानीय तह रहेको जुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा २ करोड बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । आठ स्थानीय तहको चालू र पुँजीगत गरी ३६ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ बजेट थियो । त्यस मध्य मध्ये २ करोड ४४ लाख १ हजार ७६ रूपैया मात्रै खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो । जसमा चालूतर्फ १ करोड १२ लाख २७ हजार ३ सय ३३ र पुँजीगततर्फ १ करोड ३२ लाख ६७ हजार ८ सय ४३ रकम फ्रिज भएको कोष नियन्त्रक भूपेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।

दुई आवको तुलनामा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार भएको छ । जनप्रतिनिधिले बजेट कार्यान्वयनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट खर्च भएको हो । कोष नियन्त्रक मल्लका अनुसार यसअघि दुई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि प्राप्त गरेको कुल बजेट मध्य ७१ करोड २२ लाख ६९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ र २०७४÷०७५ मा ७२ करोड बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको थियो । कुल बजेटको ९८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसरीनै बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने जुम्लाको विकासले केही वर्षमा फड्को मार्ने उनले बताए । कोष नियन्त्रक मल्लले २०७५÷७६ मा साढे दुई करोड मात्रै खर्च हुन नसक्नु ठूलो नभएको बताए । दुई आर्थिक वर्षको तुलनात्मक हिसाबले २०७५÷०७६ को बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको उनले दाबी गरे ।

अन्य जिल्लाका कम्तिमा पनि १० करोडदेखि माथिको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको अवस्थामा जुम्लाले २ करोड मात्रै फिर्ता पठाएको छ । विस्तारै यसरीनै बजेट कार्यान्वयन शतप्रतिशत गरी शून्य बजेट फ्रिज जिल्लाका रूपमा स्थापित हुने पातारासीका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले दाबी गरे । उनको गाउँपालिका ७८ हजार मात्रै फ्रिज भएको छ ।

आव २०७५÷७६ मा २ करोड ४४ लाख १ हजार ७६ रुपैयाँ फ्रिज भएको मध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाबाट २९ लाख १८ हजार ४ सय २३, पातारासीबाट ७८ हजार ३ सय ६१, गुठीचौरबाट ४४ लाख ७८ हजार ६ सय ५५, तातोपानीबाट ७० हजार ६ सय ५०, तिलाबाट १ लाख ३५ हजार १ सय ४४, हिमाको १ लाख ७ हजार २ सय ७०, सिंजाबाट १ लाख ७८ हजार ४ सय ७० र कनकासुन्दरीबाट ७ लाख ५४ हजार ७ सय ६० गरी आठ स्थानीयतहबाट १ करोड १२ लाख २७ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी, गुठीचौर र तिलामा पुँजीगततर्फ आएको जम्मा बजेट २ करोड ६२ लाख मध्य १ करोड ३२ लाख ६७ हजार बढी बजेट खर्च हुन नसकि फिर्ता भएको छ । स्थानीय तहले पाउने राजस्व बाँडफाँडको रकम सिधै स्थानीय तहकै खातामा आउने भएकाले यसमा समावेश नगरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । असारमा मात्रै जुम्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको खर्च ८१ करोड ११ लाख बढी छ ।