प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी) विघटनको संघारमा पुगेको छ। सरकारले फागुन २१ गतेभित्र नयाँ ऐन जारी गरेसँगै तीन दशक लामो इतिहास बोकेको संस्था खारेज हुने भएको छ। संस्था खारेज भएसँगै त्यहाँका कर्मचारी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्मा परिणत हुनेछन। विसं २०४५ सालमा स्थापना भएको सीटीईभीटी विघटन भएपछि त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीको अवस्था के हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। हाल सीटीईभीटीमा करिब १ हजार २ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब ५ सय अस्थायी र करारका हुन्।
सीटीईभीटीअन्तर्गत ४५ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। साझेदारीमा ५ शिक्षालय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्याक्रमअन्तर्गत ३ सय ९७ विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। ४ सय २९ निजी शिक्षालय छन्। स्थानीय तहका २ सय ९२ विद्यालयमा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यलय छन्। अब यी कार्यालय राष्ट्रिय प्राविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सीटीईभीटी खारेज गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू कानुन आयोग, शिक्षा र कानुन मन्त्रालयमा गुहार माग्न गएका थिए।
एउटै ऐन बनाएपछि सीटीईभीटीको गुणस्तर कमजोर हुने भन्दै अधिकारीहरूले विभिन्न निकायमा गुहार मागेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुग्ने तयारीमा रहेको ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय हु–बहु पारित हुने सम्भावना छ। एउटै ऐनले परिषद् सञ्चालन गरेपछि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार हुन सक्दैन। कुन कर्मचारीले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुँदैन। त्यति मात्रै होइन एउटै ऐनले परिषद् सञ्चालन हुने भएपछि अवकाश पाउने तयारीमा रहेका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा समस्या देखिन्छ। कर्मचारीको तह र पदमा समस्या आउनेछ। लोकसेवाले तोकेको लेभलमा समस्या देखिन्छ। ऐन आएपछि तत्काल नियम र विनियम नबनेसम्म सीटीईभीटीमा ठूलो समस्या देखिन्छ। अवकास भएका कर्मचारीको सुविधा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या आउन सक्छ। जे भए पनि मन्त्रालयले एउटै ऐनमार्फत विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका सबै निकाय सञ्चालन गर्ने अवस्था आएपछि खारेजको संघारका पुगेको सीटीईभीटीको अवस्था केही समय समस्याजस्तै देखिन्छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको सीटीईभीटीको विषयमा तयार गरेको ऐन मस्यौदाको केही अंश यस्तो छ ऐनको मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारण, समन्वय, मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयनसमेतका कार्यहरू गर्न एक राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्् रहनेछ। परिषद्को अध्यक्षमा संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री, सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयाका सचिव, परिषद््अन्तर्गतका निकाय वा शिक्षालयहरूका प्रमुख वा सञ्चालकहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको २ जना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको पदाधिकारी हुनेछ।
मन्त्रालयले निजामति सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा परिषद््को अधिकृत प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तोक्न बाधा पर्ने छैन। अधिकृत वा परिषद््को अधिकृत प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, परिषद््का उपाध्यक्ष, मनोनित सदस्य तथा सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजहरू एकपटकका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्। नेपाल समाचार पत्रको अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्