योजना छनोटमा ढिलाइ

नेपालगन्ज/बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहले योजना छनोटमै ढिलाइ गरेका छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म पनि पहिलो चरणका योजना छनोट गरेका छैनन् । योजना छनोट प्रक्रिया सुरु नहुँदा सर्वसाधारण भने सामाजिक, भौतिक योजना सुनाउन नपाएको बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार अझै बस्तीमा नपुगेकाले योजना गाउँमै सीमित हुन पुगेका हुन् । स्थानीय सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि योजना छनोटको काम मंसिर महिनाबाट सुरु हुने गरेको थियो । तर, अहिले पुसको मध्य नाघिसके पनि योजना छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

“पुसबाट भए पनि स्थानीय सरकार योजना छनोटका लागि गाउँ पस्नु पथ्र्याे । तर, तयारी पनि देखिएको छैन,” जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सामाजिक विकास अधिकृत मीनबहादुर मल्लले भने, “जसका कारण स्थानीयका योजना उनीहरूकै हातमा अल्झिएका छन् । बस्तीको योजना छनोट गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।”
योजना छनोटका लागि सुरुमा गाउँमै पुगेर त्यहाँ आवश्यक पर्ने विकासका योजना छनोट गर्नुपर्छ । योजना संकलनपछि फेरि बस्तीमै सुनाइन्छ । योजना फारम भरेर गाउँमै स्थानीयलाई भेला गरी सुनाइन्छ । कुन योजना कति आवश्यक प्राथमिकीकरण गरी वडामा पेस गरिन्छ । बस्तीबाट आएका सबै मागमा छलफल गर्न वडा भेला बोलाइन्छ । त्यहाँ पनि प्राथमिकताका आधारमा योजना पालिकामा पेस गर्न आवश्यक छ । सबै वडाबाट आएका विकास योजना एकीकृत गरी पालिकाको गाउँसभामा पेस हुन्छ । गाउँसभाबाट आउने आर्थिक वर्षका विकास योजना सार्वजनिक हुन्छन् ।
“योजना छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया फागुनसम्म भ्याइसक्नु पर्छ,” सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, “त्यसैले योजनाको छनोट गर्न स्थानीय सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।”
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, वैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिका गरी जिल्लामा ८ स्थानीय सरकार छन् । तर, कुनै पनि पालिकाले योजना छनोट गर्न सुरु गरेका छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेलले बस्तीस्तरबाटै विकास योजनाको छनोटका लागि तयारी गरिरहेको बताए ।
केही दिनमै बस्तीमै पुगेर योजना लिने र बस्तीको विकास गर्न सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनको संस्थागत विकास हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै उपलब्ध स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई रहेको पनि उनले बताए । “स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोगमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तलदेखि माथि बन्ने योजना प्रक्रियामा नागरिक प्रत्यक्ष सहभागी हुनैपर्छ,” सामाजिक विकास अधिकृत मल्लले भने, “तर, दुर्भाग्य अहिलेसम्म स्थानीय तहले यस्तो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न रुचाएको देखिंदैन ।”
उनका अनुसार शासनलाई सुशासनतर्फ डो¥याउने एकमात्र कडी सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया हो । स्थानीय आवश्यकताको योजना तर्जुमाको समयमा नै बस्तीस्तरमा बुझाउने हो । यसो गर्दा अहिले कायम रहेका ८० प्रतिशत समस्या समाधन हुने उनको तर्क छ । karobar online