उठ्यो न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग

नेपालगन्ज ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आचारणविपरितका कुराकानी तथा भेटभाट गरेको सार्वजनिक भएपछि अदालतभित्रैबाट छानबिनको माग उठेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल लगायत अन्य न्यायाधीशहरूले अदालतका निर्णयमा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिसँग होटलमा भेट गरेको र विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको म्यासेज स्कृनसटहरू सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

न्यायाधीशहरूको आचारण र न्यायपालिकामाथिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको यस प्रकरणले अहिले न्यायापालिका तरंगित भएको छ । फुयाललगायतका न्यायाधीशहरूले हाल न्यायीक भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटा नाम गरेका व्यक्तिसँग विचाराधीन मुद्दाबारे वाट्सएपमा गरेको कुराकानीको स्कृनसट सार्वजनिक भएको छ भने फुयालले आफूसहित केही न्यायाधीशहरूले सापकोटासँग होटलमा भेट गरेको सार्वजनिकरूपमा स्वीकार पनि गरिसकेका छन् ।

यस खुलासाले न्यायाधीशहरूको आचारण, न्यायिक स्वतन्त्रप्रतिको कटिबद्धता तथा न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सापकोटाको मोबाइलमा देखिएका न्यायाधीशहरूका कुराकानीका बारेमा छलफल भएको हो । बैठकमा सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई आफूले नै प्रधानन्यायाधीश बनाएको भन्दै नाम लिएको र न्यायाधीश फुयालले सापकोटालाई भेटेको विषयमा न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालले आफ्नो भनाइ राखेका छन् भने न्यायाधीशहरूले विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न न्यायपालिकाभित्रै समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विदेश भ्रमणमा रहेको अनि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान पनि बिदामा रहेकाले अब पुनः सोमबार पूर्ण बैठक बोलाइने निश्कर्षमा बैठक सकिएको छ । सर्वाेच्चको पूर्ण बैठक नेपाल बार एसोसिएसनले यस प्रकरणका विषयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन माग गरेको भोलिपल्ट आयोजना भएको हो ।

बार एसोसियसनले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई समाचारमा मात्रै सीमित राख्न नहुने धारणा अघि सारेको थियो । सार्वजनिक भएका आरोपलाई नै अन्तिम सत्य वा कसैको दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै बारले यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य स्थापित गर्न विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका कारण सत्यतथ्य स्थापित गर्न विश्वसनीय र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्नेमा बारको जोड छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा जोडिएका पदाधिकारीहरू आ–आफ्नो आचारसंहितामा रहनुपर्ने र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि बारको भनाइ छ । बार एसोसियनका अनुसार अहिले सार्वजनिक प्रकरणमा न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, भेटघाट र व्यवहार न्यायिक आचारसंहिता अनुरूप थियो कि थिएन ? भन्ने विषयका साथै सापकोटाले प्रधानमन्त्री वा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नाम लिएर न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिएका थिए कि थिएनन् ? त्यसका लागि उनी कसको निर्देशनमा वा कसको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै सक्रिय थिए ? भन्ने विषयमा पनि छानबिन जरुरी छ ।

यता न्यायाधीश फुयालले सार्वजनिक रूपमा सापकोटासँगको भेटको पृष्ठभूमिबारे आफ्नो कुरा राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह बालेन नियुक्त भएपछि न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लाग्ने भनेर हल्ला चलिरहेको बेला सापकोटासँग भेट तथा कुराकानी भएको खुलाएका छन् । सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्री तथा अमेरिकी राजदुतावासको विश्वासपात्र भएको र महाअभियोगबाट जोगाइदिने भन्दै सम्पर्क गरेको उनको भनाइ छ । त्यही क्रममा ललितपुरको होटल हिमालयमा उनीसँग भेट भएको उनको भनाइ छ । तर, फुयालले होटलमा सापकोटासँग भेट हुँदाका अन्य सहभागी, उजुरीको समयक्रम, भेटघाटको उद्देश्यबारे स्पष्ट पारेका छैनन् ।

सापकोटाले न्यायाधीश हरि फूयालसँग गरेको म्यासेज आदानप्रदानमा ‘यसलाई रोक्ने है त हजुर’ भनी रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न आग्रह सहित म्यासेज पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी, सापकोटाले ‘प्रधानमन्त्रीले यसका वारेमा गम्भीरतापूर्वक सोध्नुभएको छ’ भन्ने दाबीसहित यसलाई ‘खारेज नै गर्नुहोला है त हजुर’ भनी म्यासेज लेखेको विवरण सार्वजनिक छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम सहित सापकोटाले लेखेको म्यासेजको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने धरातल भेटिएको भन्दै दुई करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको लेखेका छन् ।

त्यसपछि पुयालले लेखेका छन्, ‘भोली बेलुकी ७ बजे होटल हिमालयमा भेटौँ ।’ त्यसपछि होटलमा आफूसहित अरु केही न्यायाधीशहरूले समेत सापकोटासँग भेटेको फुयालको भनाइ छ । उनले अरु न्यायाधीशको नाम भने खुलाएका छैनन् । सापकोटाले अरु केही न्यायाधीशहरूसँग नियमित सम्पर्क गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानसेनापति र जंगी अड्डाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अनि अमेरिकी दुतावास नजिकको व्यक्ति रहेको दाबी गर्ने गरेका थिए ।

फुयालका अनुसार सापकोटाले आर्थिक विषयवस्तु जोडिएका मुद्दाहरूमा नै ज्यादा चासो राख्न थालेपछि अनुसन्धानका लागि आफूहरूले नै सूचना दिएको दाबी गरेका छन् । उनले यसबारेमाख प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीलाई समेतलाई जानकारी गराउँदा पनि स्पष्ट जानकारी नआएको बताएका छन् । सापकोटाको सक्रियता बढेपछि केही न्यायाधीशहरूले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई बोलाएर सापकोटाको पृष्ठभूमिवारे सोधखोज गरेकोमा कार्कीले पनि ‘सापकोटा प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेको र प्रभावशाली व्यक्ति भएको’ जवाफ दिएको फुयालले बताएका छन् ।

ती न्यायाधीशका अनुसार, प्रहरी संयन्त्रबाट पार नलाग्ने भएपछि केही न्यायाधीशहरूले सापकोटाका वारेमा सोधखोज गर्न प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेट गरेका थिए । त्यो भेटमा प्रधानसेनापति सिग्देलले ‘आफूले कुनै दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न आवश्यक नभएको र परिचालन पनि नगरेको’ जवाफ दिएका थिए । र, सिग्देलले यसवारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सन्देश पु¥याइदिने आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि सापकोटा पक्राउ परेका हुन् ।

न्यायाधीशको आचारसंहिताले मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति, कानुन व्यवसायी वा मुद्दामा सिफारिस गर्न आउने व्यक्तिसँग भेटघाट गर्न निषेध गरेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ ले न्यायिक कार्य गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने दबाब, प्रभाव, भनसुन, धम्की र आग्रहबाट मुक्त रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने व्यवस्था पनि छ ।

तर न्यायाधीशहरूले महाअभियोगको डरले अनधिकृत र मुद्दामा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिसँग विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गर्नु र होटलमा भेटघाट गरेको खुलासा भएपछि अहिले न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको आचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । साथै, सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, प्रहरी प्रमुख र प्रधानसेनापतिसमेतको नाम लिएकोले बिचौलियाहरूको प्रभावका विषयमा हुने गरेका टिकाटिप्पणी र आशंकाहरूलाई बल पु¥याएको छ ।