बहिष्कारबीच सुदूरपश्चिमका बजेट पारित

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलहरूको बहिष्कारबीच पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट पारित भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा रहेका कमजोरी, योजना छनोटमा देखिएको असन्तुलन र कार्यान्वयनको अन्योललाई लिएर सत्तारूढ दलकै सभा सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।

सरकारले आइतबार पेस गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएनन् । उनीहरूको अनुपस्थितिमै सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथिको छलफल अघि बढाएका थिए । सभामुख भण्डारीले भने, ‘सर्वसम्मतिले बजेट पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्ले बजेट पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

बजेटमाथि व्यापक छलफल नगरि पारित भएको यो पहिलो घटना हो । प्रदेश सरकारले आफनो वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) पेनड्राइभ र अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरेको भए पनि किताब छपाइका क्रममा रहेको जनाइएको छ । बजेट पारित भए पनि त्यसलाई लिएर प्रदेशसभाभित्र देखिएको असन्तुष्टि भने साम्य भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा बजेट पारित गरिनु र सत्तापक्षकै सभा सदस्यहरूले समेत त्यसप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सत्तापक्षका सभा सदस्यहरूका अभिव्यक्तिले बजेट पारित हुनु र त्यसलाई राजनीतिक तथा नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्नु फरक विषय भएको देखाएको छ । उनीहरूले बजेटमा सुधार आवश्यक रहेको, त्यसको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र मंसिरभित्र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यसले बजेट पारित भइसकेपछि पनि प्रदेश सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक व्यवस्थापनमा चुनौती रहने संकेत गरेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामेश्वर चौधरीले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बाध्यताका बीच बजेट पारित गराउनुपरेको बताएका छन् । उनले स्वरसम्राट नारायणगोपालको गीत उद्धृत गर्दै प्रदेशसभाको वर्तमान अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरेका हुन् । चौधरीले ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नुपरेको छ’ भन्दै आफूहरू असहज परिस्थितिमा रहेको संकेत गरे । उनले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बन्धक बनेको टिप्पणीसमेत गरे । उनको अभिव्यक्तिले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा सत्तापक्षभित्रै सहज सहमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सभा सदस्यहरूले नै बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य संसदीय प्रक्रियाभन्दा फरक राजनीतिक परिस्थितिका रूपमा हेरिएको छ । सामान्यतया सरकारको बजेट पारित गराउन सत्तापक्षका सभा सदस्यहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्छन् । तर, बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पारित गर्नुपरेको अभिव्यक्ति आउनुले सरकार र सत्तापक्षका सभा सदस्यहरूबीच बजेटका विषयमा मतभेद रहेको देखाउँछ । चौधरीको टिप्पणी बजेटको विषयमा मात्र सीमित छैन । उनले प्रदेशसभाको अवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएकाले बजेट निर्माण, संसदीय छलफल र निर्णय प्रक्रियाप्रति सत्तापक्षकै सभा सदस्यहरूमा असन्तुष्टि रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नरेशकुमार शाहीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा थुप्रै कमजोरी र त्रुटि रहेको बताएका छन् । उनले बजेटको गुणस्तर र निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । शाहीले भने, ‘यो बजेट हामीले ल्याएका होइनौँ । यसमाथि संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गराउनुपर्छ । मंसिरभित्र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने छ ।’ उनको अभिव्यक्तिले बजेटप्रति सत्तापक्षभित्र रहेको असन्तुष्टिलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।

बजेट सरकारको प्रमुख आर्थिक तथा नीतिगत दस्ताबेज भए पनि त्यसमा सत्तारूढ दलकै सभा सदस्यहरूले स्वामित्व लिन नसकेको अवस्था देखिएको छ । शाहीले बजेटमाथि संसदीय समितिमार्फत अध्ययन तथा छानबिन गराउनुपर्ने बताए पनि समितिको कार्यक्षेत्र, अध्ययनको समयसीमा र त्यसबाट प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा सरकारले के–कस्ता सुधार गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।  संसदीय समितिबाट बजेटका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, समितिको गठन मात्रले बजेटका समस्या समाधान हुने वा कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हट्ने सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि समितिले गर्ने अध्ययन, त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र पूरक बजेटमार्फत गरिने संशोधन महत्वपूर्ण हुनेछन् । शाहीले मंसिरभित्र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यसले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका कमजोरी सच्याउने र आवश्यक योजनालाई प्राथमिकता दिने विषयमा सत्तापक्षभित्र छलफल भइरहेको संकेत गर्छ । यद्यपि, पूरक बजेटको आकार, त्यसमा समावेश गरिने कार्यक्रम र खर्चको प्राथमिकताबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ लक्ष्मी विकले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनले ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भन्दै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति व्यङ्ग्य गरिन् । विकले बजेटमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको अवस्था नै खोज्नुपर्ने जस्तो भएको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित बनाउन सकेको छैन ।’

विकको भनाइले बजेटमा क्षेत्रगत सन्तुलन र स्रोतको न्यायोचित वितरणसम्बन्धी प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ । प्रदेशको बजेटले विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र विकासका आवश्यकतालाई कत्तिको समेटेको छ भन्ने विषयमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । प्रदेश सरकारको बजेटबाट अपेक्षा गरिने प्रमुख विषयमध्ये एउटा उपलब्ध स्रोतलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिनु हो । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा बजेटको वितरण र त्यसको कार्यान्वयनले नागरिकले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवा र विकासको गतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेटले सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदको टिप्पणीलाई सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । यसले योजना छनोट, बजेट विनियोजन र विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामाथि थप समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ । विकले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइन् । बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र निर्धारित कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइको सार छ ।

बजेटको प्रभावकारिता विनियोजित रकमको आकारबाट मात्र मापन हुँदैन । त्यसबाट कति काम सम्पन्न भए, लक्षित समुदायले कस्तो लाभ पाए र विकासका कार्यक्रमले नागरिकका आवश्यकता कत्तिको पूरा गरे भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले बजेटमा सुधारसँगै कार्यान्वयनको अनुगमन र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित हुनुअघि सत्तापक्षीय दलहरूबीच भएको छलफलमा बजेटको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलमा भएको छलफलपछि बजेटमाथि अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्ने सहमति जुटाइएको हो । बजेटमाथि चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न र सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सरकारले समिति गठनको रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि उक्त सहमतिमा राजी भएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलका अनुसार प्रदेशसभाबाट संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, हाललाई पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन रोक्ने र समितिको अध्ययनपछि पूरक बजेट ल्याउने समझदारी भएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेटमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजना तथा कार्यक्रमको छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो बजेटमा विकृति र विसंगति छ भने छानबिन गरेर थप परिस्कृत बनाऔँ । योजना काटेको आधारमै बजेट अपुरो हुन्छ भन्ने हुँदैन । महत्वपूर्ण कार्यक्रम छुटेको छ भने सच्याएर अघि बढौँ । तर, फरक उद्देश्य बोकेर हामी गयौ भने कुरा कहि मिल्दैन ।’ सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्र सात सदस्यीय समिति गठन गरिने बताए । उनले सोही समितिका आधारमा मंसिरभित्र पूरक बजेट ल्याउने सभामा जानकारी दिए ।