‘नेतातन्त्र’को कहर र नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रश्न

डा. डक्टप्रसाद धिताल

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता मापन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय तराजु सत्ताको कुर्सी, नेताहरूको भाषण वा संविधानका अक्षर होइनन् । त्यो त राज्यले आम नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन हो । कुनै सामान्य नागरिकले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन, बिरामी हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श पाउन सक्नुपर्छ, शिक्षाका अवसर सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ र राज्यका आधारभूत सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको आधारभूत परिकल्पना यही हो । ललितपुर महानगरपालिका, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र पाटन अस्पतालको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको भनिएको निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सेवामा बिहानैदेखि देखिने सेवाग्राहीको लस्करलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । बिहान ७ बजे दर्ता सुरु हुने र ८ बजेदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिन पाइने व्यवस्था केवल एउटा स्वास्थ्य सेवाको कार्यक्रम मात्र होइन । यसले राज्यका निकाय, सार्वजनिक अस्पताल र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यबाट नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखाउँछ । यो दृश्यमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश लुकेको छ, जनतालाई सेवा चाहिएको छ, सेवाको पहुँच चाहिएको छ र राज्यप्रतिको भरोसा व्यवहारबाट निर्माण भएको देख्न चाहिएको छ । नागरिकहरू बिहानै अस्पताल पुग्नुको कारण कुनै नेताप्रतिको राजनीतिक आस्था मात्र होइन । आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको समाधान खोज्ने व्यावहारिक आवश्यकता हो । जब सार्वजनिक संस्थाले नागरिकको यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छन्, तब लोकतन्त्र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ । तर यहाँ एउटा प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बिहानैदेखि लागेको लामो लाइनलाई राज्यको सफलताको प्रमाण मान्ने कि सेवाको मागअनुसार पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र सहज पहुँच अझै नपुगेको संकेतका रूपमा पनि हेर्ने ? यसको उत्तर दुवै पक्षमा हुन सक्छ । सेवा लिन नागरिकको उत्साह सकारात्मक पक्ष हो । तर सीमित समयमा सीमित चिकित्सकबाट सेवा लिन ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बाध्य छन् भने त्यसलाई स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सन्देशका रूपमा समेत लिनुपर्छ। त्यसैले जनताको लस्करलाई केवल प्रशंसाको विषय बनाएर पुग्दैन । त्यसको कारण, सेवा पाउने नागरिकको अनुपात, उपचारको निरन्तरता, स्वास्थ्य बीमाको वास्तविक उपयोग र सेवाको गुणस्तरबारे अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यांकन भावनाबाट सुरु हुन सक्छ, तर तथ्यमा पुगेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

१. स्वास्थ्य बीमा ः अधिकारको अनुभूति र कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात र विस्तारलाई नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारलाई व्यक्तिगत आर्थिक क्षमताको विषय मात्र नबनाई सामूहिक जोखिम व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने यसको मूल उद्देश्य हो । स्वास्थ्य बीमाको विकासलाई कुनै एक व्यक्ति वा एउटै सरकारको उपलब्धिका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । यसको संस्थागत विकास, राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक कार्यान्वयन र नागरिकको सहभागिता विभिन्न चरणसँग सम्बन्धित छन् । राजनीतिक नेतृत्वको योगदानको मूल्यांकन गर्दा इतिहासलाई सही रूपमा प्रस्तुत गर्नु र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षको भूमिका पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमको महत्व यसले कुन नेताको नामसँग सम्बन्ध राख्छ भन्नेमा होइन, कति नागरिकले यसको वास्तविक लाभ पाए भन्नेमा निर्भर हुन्छ । बीमा कार्ड बनाउनु र बीमाको आधारमा गुणस्तरीय उपचार पाउनु एउटै कुरा होइन । नागरिकले समयमै सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन्, औषधि उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन्, उपचारमा अनावश्यक खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन र दाबी भुक्तानीको प्रक्रियाले स्वास्थ्य संस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ कि बनाउँदैन, यी प्रश्नले कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्छन् । यद्यपि, यस्तो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सेवाको निरन्तरता, पर्याप्त चिकित्सक, समय व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको अभिलेख, गुनासो सुनुवाइ र गुणस्तरको नियमित मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । निःशुल्क परामर्शलाई परीक्षण, औषधि, उपचार र आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवासँग जोड्न नसकिएमा नागरिकको अपेक्षा र वास्तविक उपलब्धिबीच दूरी रहन सक्छ । लोककल्याणकारी राज्यको सार नागरिकलाई कुनै दिन निःशुल्क सेवा दिनु मात्र होइन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने विश्वसनीय प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।

२. गणतन्त्र र समाजवादका भ्रूण ः उपलब्धिको खोजी, भ्रमको होइन

नेपालको गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई केवल राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका रूपमा बुझ्दा यसको सामाजिक अर्थ छुट्छ । राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले राज्यको वैधता, नागरिकको सार्वभौमिकता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ सम्भावनाको ढोका खोले । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा समाज स्वतः समानतामूलक बन्दैन । त्यसका लागि राज्यका संस्था, सार्वजनिक नीति, आर्थिक संरचना र राजनीतिक संस्कारमा निरन्तर परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र समुदायमा आधारित विकासका अभ्यासलाई लोककल्याणकारी राज्यका सम्भावित आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता पहलहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सरकार, स्थानीय नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र सार्वजनिक संस्थाको सहकार्यबाट विकसित भएका हुन सक्छन् । यही ठाउँमा ‘समाजवादका भ्रूण’ भन्ने अवधारणाले अर्थ प्राप्त गर्छ । समाजवादको सार केवल घोषणापत्रमा लेखिएको शब्द वा राजनीतिक भाषणमा दोहोरिने प्रतिबद्धता होइन । अवसरमा समानता, आधारभूत सेवामा पहुँच, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र कमजोर वर्गप्रति राज्यको उत्तरदायित्व त्यसका व्यावहारिक सूचक हुन् । तर केही सामाजिक कार्यक्रम सुरु हुँदैमा देश समाजवादी दिशामा निर्णायक रूपमा अघि बढिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारीको उपलब्धता, कर प्रणालीको न्यायोचितता र राज्यको स्रोत वितरणको अवस्था हेर्नुपर्छ । समाजवादको दाबीलाई परिणामसँग जोडेर परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपालको विडम्बना के हो भने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता कामले राजनीतिक विमर्शमा पर्याप्त स्थान पाउँदैनन् । त्यसको एउटा कारण राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको प्रचारमुखी प्रवृत्ति हो । संस्थागत सुधारभन्दा नेताको लोकप्रियता, नीतिगत उपलब्धिभन्दा गुटगत विजय र दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरणले प्राथमिकता पाउँदा सार्वजनिक नीतिका सकारात्मक अभ्यासहरू छायामा पर्न सक्छन् । यद्यपि, यसका लागि नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र दोषी छैन । कमजोर सार्वजनिक सञ्चार, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, स्रोतको असमान वितरण र उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने संस्थाको कमजोरी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । समस्या व्यक्तिमा मात्र खोज्दा संरचना ओझेलमा पर्छ; संरचनामा मात्र खोज्दा राजनीतिक जिम्मेवारी हराउँछ ।

३. ‘लोकतन्त्र’बाट ‘नेतातन्त्र’तर्फ ः राजनीतिक संस्कारको विचलन

गणतन्त्रको स्थापनाले नागरिकलाई राज्यको सार्वभौम स्रोतका रूपमा स्वीकार ग¥यो । तर दलहरूको आन्तरिक संरचनामा नागरिकको यही सार्वभौमिकता कति प्रतिविम्बित भएको छ ? पार्टीको सदस्यले नेतृत्व छनोटमा कति प्रभाव पार्छ ? नयाँ पुस्ताले नीति निर्माणमा कति स्थान पाउँछ ? नेतृत्वको असफलतामा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? यी प्रश्नले नेपाली राजनीतिको गुणस्तर परीक्षण गर्छन् । ‘नेतातन्त्र’ लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको औपचारिक नाम होइन । यो नेतृत्व व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको, संस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली भएको र निर्णय प्रक्रियामा सीमित नेताहरूको नियन्त्रण बढेको अवस्थालाई व्याख्या गर्न प्रयोग गर्न सकिने आलोचनात्मक पदावली हो । लोकतन्त्रमा नेता आवश्यक हुन्छन्, तर लोकतन्त्रको अस्तित्व नेताको निरन्तरतामा निर्भर हुँदैन । पार्टीको विधान, नियमित महाधिवेशन, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, नीतिगत बहस, स्वतन्त्र आन्तरिक समीक्षा र नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट प्रक्रिया लोकतान्त्रिक संस्थाका आधार हुन् । यी कमजोर भएमा पार्टीभित्र नेतृत्वको वैधता जनताको मतबाट मात्र होइन, नेतृत्वको आन्तरिक सञ्जाल र संगठनमाथिको नियन्त्रणबाट समेत निर्धारित हुन थाल्छ । यसको परिणाम सार्वजनिक नीतिमा पनि देखिन सक्छ । पार्टीले स्वास्थ्य बीमाजस्तो कार्यक्रमलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्नुको सट्टा आफ्ना नेताको व्यक्तिगत उपलब्धि बनाएर प्रस्तुत गर्न थाल्यो भने नीतिको निरन्तरता व्यक्तिको लोकप्रियतासँग गाँसिन्छ । नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कार्यक्रमको स्वामित्व र प्राथमिकतासमेत बदलिन सक्छ । सार्वजनिक संस्थालाई पार्टीगत प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने आवश्यकता यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ । तर सबै समस्या एउटै शब्दमा समेटेर सबै नेतामाथि समान आरोप लगाउनु पनि उचित हुँदैन । नेपाली राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासका फरक स्तर छन्, संस्थागत सुधारका प्रयास पनि भएका छन् र केही नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई स्थान दिएका उदाहरणसमेत छन् । वास्तविक प्रश्न भनेको अपवादको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियम बनाउने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु हो । गणतन्त्रको रक्षा केवल राजतन्त्र फर्कन नदिनु होइन । गणतन्त्रभित्रै नागरिकको आवाज कमजोर पार्ने, दलभित्र प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने र सार्वजनिक पदलाई निजी शक्ति सञ्चयको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्नु पनि हो । अन्यथा व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक रहे पनि त्यसको अभ्यास सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा खुम्चिन सक्छ ।

४. गगन थापा र पार्टीको स्वास्थ्य ः उपचारको दाबी कि संस्थागत रूपान्तरण ?

गगन थापालाई नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व रूपान्तरणको बहससँग जोडेर हेर्दा एउटा व्यापक प्रश्न उठ्छ—के नयाँ नेतृत्वले पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई साँच्चिकै बदल्न सक्छ ?
कुनै नेताले पुस्तान्तरण, सुधार वा आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनु सकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । तर सुधारको सफलता भाषण, लोकप्रियता वा नेतृत्व परिवर्तनको समाचारबाट मात्र प्रमाणित हुँदैन । त्यसका लागि पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट, आर्थिक पारदर्शिता, नीतिगत प्राथमिकता र तल्लो तहका कार्यकर्ताको सहभागितामा देखिने परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक दलको स्वास्थ्य बिग्रनु र त्यसको उपचार गर्नुबीचको अन्तर बुझ्न यहाँ चिकित्सा क्षेत्रको रूपक उपयोगी हुन्छ । कुनै अस्पतालमा नयाँ प्रमुख नियुक्त हुँदैमा सेवा स्वतः गुणस्तरीय हुँदैन । चिकित्सक, नर्स, औषधि, उपकरण, व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र सेवाग्राहीको विश्वास एकसाथ सुधारिनुपर्छ । त्यसैगरी, पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आए पनि निर्णय प्रक्रिया पुरानै, शक्ति वितरण उस्तै र आलोचनाप्रतिको असहिष्णुता कायम रहेमा रूपान्तरण अधुरै रहन्छ । गगन थापाको नेतृत्व वा राजनीतिक भूमिकाको मूल्यांकन गर्दा पनि यही मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । उनले पुरानो नेतृत्वशैलीलाई चुनौती दिएका छन् भने त्यो एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम हुन सक्छ । तर त्यसलाई संस्थागत उपलब्धिमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा समय, नीति र व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन आफैँमा लोकतन्त्रको पूर्णता होइन । नेतृत्व परिवर्तन सम्भव बनाउने नियम, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको विकास लोकतन्त्रको वास्तविक उपलब्धि हो । यसैकारण कुनै व्यक्तिलाई पुरानो नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त हुँदैन । पार्टीको विधानले नेतृत्वलाई कसरी सीमित गर्छ, फरक मत राख्ने सदस्यको सुरक्षा कसरी हुन्छ, युवा तथा महिलाले निर्णय प्रक्रियामा कति प्रतिनिधित्व पाउँछन् र सार्वजनिक नीतिका विषयमा पार्टीले प्रमाणमा आधारित बहस गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा उत्तर खोज्नुपर्छ । यदि गगन थापाले पार्टीभित्र यस्तो संरचनात्मक सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने त्यसको महत्व उनको व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइभन्दा धेरै ठूलो हुनेछ । त्यसले नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य दलमा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रसम्बन्धी दबाब बढाउन सक्छ । तर सुधारको दाबीलाई उपलब्धिको प्रमाण मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक उपचारको प्रभाव नियमित परीक्षणबाटै पुष्टि हुन्छ ।

५. प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ र वर्तमान भूमिकाबीचको विरोधाभास

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश, गणतन्त्र स्थापनाको राजनीतिक संक्रमण र पटकपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवले उनलाई नेपाली राजनीतिमा विशिष्ट स्थान दिएको छ । उनका निर्णय, नेतृत्वशैली र राजनीतिक रणनीतिमाथि गम्भीर आलोचना गर्न सकिन्छ; तर नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा उनले निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिकालाई बेवास्ता गरेर पनि समग्र मूल्यांकन सम्भव हुँदैन । यही पृष्ठभूमिमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, इतिहासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको नेताले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा कस्तो भूमिका रोज्नुपर्छ ? निरन्तर कार्यकारी शक्ति र पार्टी नियन्त्रणमा रहिरहने कि आफूले निर्माण गरेको राजनीतिक आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा संस्थागत गर्ने ? यो प्रश्न प्रचण्डमा मात्र सीमित छैन । नेपाली राजनीतिका सबै प्रमुख दलका ऐतिहासिक नेतृत्वले यसको सामना गर्नुपर्छ । आन्दोलनका कठिन दिनमा नेतृत्वले गरेको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । तर विगतको योगदानलाई वर्तमान र भविष्यको नेतृत्वमाथि स्थायी अधिकारको प्रमाण बनाइयो भने इतिहासको सम्मान क्रमशः राजनीतिक विशेषाधिकारमा बदलिन सक्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर संसद् सदस्य वा पार्टी नेतृत्वको भूमिकामा सीमित रहनुपर्ने वा सम्मानित संरक्षकको भूमिका लिनुपर्ने भन्ने बहस व्यक्तिगत अपमानको विषय होइन । यो राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व र पुस्तान्तरणको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय हो । कुनै नेता कहाँ बस्नुपर्छ भन्नेभन्दा पनि नेतृत्वको शक्ति, जिम्मेवारी र उत्तराधिकार कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । ऐतिहासिक योगदानका कारण कुनै नेता सम्मानित रहन सक्छन् । तर त्यही योगदानका कारण आगामी पुस्ताको राजनीतिक भविष्य रोक्न मिल्दैन । आन्दोलनले आफ्नो निरन्तरता व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र निर्भर राख्यो भने नेतृत्वको उत्तराधिकार समस्या बन्छ । बरु विचार, संगठन, नीति र जनसम्बन्धलाई संस्थागत गर्न सक्यो भने संस्थापक नेतृत्वको योगदान अझ दीर्घकालीन हुन्छ । नेताको वास्तविक उचाइ पदको उचाइले मात्र निर्धारण गर्दैन । आफूभन्दा पछि आउने नेतृत्वलाई सक्षम बनाउने, फरक विचार सहने, संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने र आवश्यक समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सक्ने क्षमताले पनि निर्धारण गर्छ । यही मापदण्डमा प्रचण्डसहित सबै पुराना नेताको परीक्षण हुनुपर्छ ।

६. नवीन पुस्तामाथि अविश्वास ः आन्दोलनको राजनीतिक बन्ध्याकरण ?

कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको जीवन्तता त्यसले कति नयाँ नेता जन्माउन सक्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । आन्दोलनले नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ सामाजिक शक्तिलाई स्थान दिन सकेन भने त्यो विस्तारै आफ्नो ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मारकमा परिणत हुन्छ । स्मारक सम्मानित हुन सक्छ, तर त्यसले समाजलाई भविष्यतर्फ डो¥याउन सक्दैन । नेपालका वामपन्थी आन्दोलनले दशकौँदेखि वर्गीय मुक्ति, सामाजिक न्याय, समानता र रूपान्तरणको सपना देखाउँदै आएका छन् । ती आन्दोलनमा सहभागी हजारौँ कार्यकर्ता जेल, निर्वासन, भूमिगत जीवन र अनेक कठिनाइबाट गुज्रिए । उनीहरूको योगदानकै आधारमा राजनीतिक संगठनले सामाजिक आधार विस्तार गरे । तर आन्दोलनको संस्थापक पुस्ताले हासिल गरेको राजनीतिक शक्ति र त्यसको उत्तराधिकारी बन्ने पुस्ताबीच सम्बन्ध सहज छ त ? पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनु भनेको पुरानो पुस्ताको अपमान गर्नु होइन । बरु पुरानो पुस्ताले हासिल गरेको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोडेर आन्दोलनलाई थप परिपक्व बनाउनु हो । तर जब नयाँ पुस्ताको क्षमता परीक्षण गर्ने निष्पक्ष विधिभन्दा नेतृत्वप्रतिको व्यक्तिगत निष्ठा प्राथमिक हुन्छ, तब योग्यताभन्दा निकटता महत्वपूर्ण बन्न थाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र विचारको प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । आलोचना गर्ने कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित हुने डरमा मौन बस्न सक्छ । नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गर्न खोज्ने युवाले संगठनभित्र आफ्नो भविष्य अनिश्चित देख्न सक्छन् । अन्ततः पार्टीको सार्वजनिक अनुहारमा पुस्तान्तरणको चर्चा भइरहन्छ, तर निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति सीमित व्यक्तिहरूकै हातमा रहिरहन्छ । यही अवस्थालाई रूपकात्मक अर्थमा आन्दोलनको ‘राजनीतिक बन्ध्याकरण’ भन्न सकिन्छ । अर्थात् आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउने संस्थागत क्षमता गुमाउँदै जानु । तर यसको समाधान उमेरका आधारमा पुराना नेतालाई हटाउनु मात्र होइन । नयाँ पुस्ता हुनु र नयाँ राजनीतिक चेतना हुनु एउटै कुरा होइन । युवाले पनि पुरानै गुटबन्दी, व्यक्तिपूजा, अपारदर्शिता र अवसरवादलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । त्यसैले पुस्तान्तरणलाई उमेरको प्रतिस्थापनमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, नीति र संस्थागत अभ्यासको रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ । नवीन पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने स्पष्ट मापदण्ड, नियमित आन्तरिक निर्वाचन, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन, नेतृत्वको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था र असहमत विचारको संरक्षण आवश्यक छ । नेतृत्वले आफ्ना उत्तराधिकारी आफैँ छान्ने मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाबाट योग्य नेतृत्व विकास हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । आन्दोलनको सफलता यसले कति वर्ष सत्ता चलायो भन्नेमा मात्र होइन, सत्ता बाहिर रहँदा पनि कति सक्षम नेतृत्व, विश्वसनीय विचार र सक्रिय सामाजिक आधार निर्माण गर्न सक्यो भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

७. तिस वर्षको राजनीतिक विरासत र नयाँ शक्तिहरूको चुनौती

नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला तीन दशकको विरासतलाई केवल सत्ता परिवर्तनको सूचीबाट बुझ्न सकिँदैन । यस अवधिमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा, राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रम भए । यी परिवर्तनमा विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलन, नागरिक समाज र आम नागरिकको योगदान रहेको छ । तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकको असन्तुष्टि किन कायम छ ? पुराना दलहरूप्रतिको भरोसा किन कमजोर हुन सक्छ ? नयाँ राजनीतिक समूहहरूले स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिने ठाउँ किन प्राप्त गर्छन् ? यसको उत्तर खोज्न पुराना दलहरूको संगठनात्मक शक्तिसँगै उनीहरूको कार्यसम्पादन र राजनीतिक संस्कार हेर्नुपर्छ । नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक पदमा निष्पक्षता अपेक्षा गर्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्न सकेन भने ऐतिहासिक योगदानले मात्र वर्तमानको असन्तुष्टि रोक्न सक्दैन । नयाँ राजनीतिक समूहहरूको उदयलाई यही असन्तुष्टिको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । उनीहरूको सफलताको कारण पुराना दलका कमजोरी मात्र होइनन् । सञ्चार प्रविधिको विस्तार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, नागरिकको बदलिँदो अपेक्षा र परम्परागत राजनीतिक संगठनबाहिर विकसित हुँदै गएको सार्वजनिक बहस पनि हुन् । यद्यपि, कुनै नयाँ समूहको लोकप्रियता आफैँमा सुशासनको प्रमाण होइन । राजनीतिक योगदान नभएको समूहले पुराना दलको विरासत विस्थापित ग¥यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि निर्वाचन परिणाम, मतदाताको व्यवहार, संगठनात्मक विस्तार, नीतिगत क्षमता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणबारे तथ्यगत अध्ययन आवश्यक हुन्छ । पुराना दलका नेताहरूले आफ्नो विरासत संकटमा परेको देख्दा त्यसको कारण केवल नयाँ शक्तिको प्रचारमा खोज्नु पर्याप्त हुँदैन । आफूहरूले नागरिकको भरोसा किन गुमाउँदै छन् भन्ने प्रश्नमा पनि फर्कनुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ राजनीतिक समूहले स्थापित दललाई चुनौती दिएको आधारमा मात्रै आफूलाई लोकतन्त्रको निर्विकल्प प्रतिनिधि ठान्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा पुरानो हुनु दोष होइन र नयाँ हुनु स्वतः गुण होइन । निर्णायक विषय जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, संस्थागत पारदर्शिता, नीतिगत क्षमता र आलोचना स्वीकार गर्ने संस्कार हो । राजनीतिक विरासत पुस्तौँसम्म टिक्ने हो भने त्यसले विगतको गौरव मात्र होइन, वर्तमानको विश्वास र भविष्यको सम्भावना पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ ।

८. ‘लिलिपुट’को रूपक र राजनीतिक उचाइको पुनर्परिभाषा

राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ मापन गर्ने परम्परागत विधि पद, संगठनको आकार, संसद्मा उपस्थित सङ्ख्या र सत्ता सञ्चालनको क्षमतामा आधारित छ । तर लोकतन्त्रको परिपक्वतासँगै अर्को मापदण्ड पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, कुनै नेताले आफ्नो व्यक्तिगत शक्तिलाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सक्यो कि सकेन ? कुनै ऐतिहासिक नेता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उपस्थितिमा तुलनात्मक रूपमा सानो देखिन सक्छन् । तर त्यसले उनको सम्पूर्ण योगदान मेटाउँदैन । त्यस्तै, कुनै नेताले विगतमा ठूलो भूमिका खेलेको आधारमा वर्तमानका कमजोरीप्रति प्रश्न उठाउन नपाइने पनि होइन । ‘लिलिपुट’को रूपकले यही विरोधाभासलाई उजागर गर्छ । इतिहासमा ठूलो राजनीतिक स्थान बनाएका नेताहरूले आफूभन्दा बाहिर विकसित हुँदै गएको सामाजिक परिवर्तनको गति र नागरिकको बदलिँदो अपेक्षालाई बुझ्न सकेनन् भने उनीहरूको वर्तमान प्रभाव ऐतिहासिक उचाइको तुलनामा सानो देखिन सक्छ । तर प्रश्न उनीहरू साना भए कि अरू ठूला भए भन्ने मात्र होइन । प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव किन बदलियो, नागरिकको विश्वास किन घट्यो र स्थापित संस्थाले आफूलाई समयअनुसार रूपान्तरण गर्न किन सकेनन् भन्ने हो । पुराना नेताहरूको विरासतको सम्मान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका उनीहरूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु होइन । उनीहरूले सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई थप लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउनु हो । संस्थापक नेतृत्वले आफूलाई अपरिहार्य ठानिरह्यो भने विरासत व्यक्तिसँगै सीमित हुन्छ । संस्थालाई सक्षम बनायो भने विरासत नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि जीवित रहन्छ ।

निष्कर्ष ः गणतन्त्रको अर्को चरण जनताको जीवन र नेतृत्वको संस्कारमा

बिहानैदेखि स्वास्थ्य सेवा लिन लागेको नागरिकको लस्कर र दशकौँदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरणको प्रश्नबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । पहिलो दृश्यले राज्य नागरिकका लागि के गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना देखाउँछ । दोस्रो प्रश्नले त्यस्तो राज्य निर्माण गर्ने राजनीतिक संस्था कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने चुनौती प्रस्तुत गर्छ । स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक अस्पताल र स्थानीय सरकारको सहकार्यबाट नागरिकले लाभ लिन सक्छन् भने त्यस्ता अभ्यासलाई विस्तार र सुधार गर्नुपर्छ । तर तिनलाई राजनीतिक व्यक्तित्वको निजी उपलब्धिमा सीमित गर्नु हुँदैन । नागरिकको अधिकारका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, प्रचण्डसहितका ऐतिहासिक नेताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूको नेतृत्वशैली, राजनीतिक निर्णय र पुस्तान्तरणसम्बन्धी भूमिकाको आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सकिन्छ । गगन थापाजस्ता नयाँ नेतृत्वका सम्भावनालाई पनि स्वागत गर्दै उनीहरूका प्रतिबद्धताको परीक्षण व्यवहार र संस्थागत परिणामबाट गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा इतिहास महत्वपूर्ण हुन्छ, तर इतिहासले भविष्यको ढोका बन्द गर्न पाउँदैन । राजनीतिक आन्दोलनको सफलता संस्थापक नेताहरू सधैँ नेतृत्वमा रहनुमा होइन; उनीहरूले निर्माण गरेको आन्दोलन आफूहरूको अनुपस्थितिमा पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने हुनुमा छ । अन्ततः गणतन्त्रको वास्तविक उचाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको पदले मात्र मापन हुँदैन । राज्यको सेवा पाउन नागरिकले कति सहजता अनुभव गर्छन्, सार्वजनिक संस्थाप्रति कति विश्वास गर्छन् र राजनीतिक दलभित्र नयाँ नेतृत्व विकास गर्न कति स्वतन्त्रता पाउँछन् भन्ने कुराले यसको स्तर निर्धारण गर्छ । जनताको बिहान अस्पतालको लाइनमा सुरु हुन्छ, तर लोकतन्त्रको भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारमा लेखिन्छ । नागरिकको सेवामा राज्य बलियो बनाउने, राजनीतिक संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्ने र नवीन पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सामाजिक वाचा सार्थक हुनेछ । अन्यथा, जनताका लागि सुरु गरिएका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू केही उज्याला अपवादका रूपमा देखिइरहनेछन्, जबकि राजनीतिक संस्थाहरूको आन्तरिक कमजोरीले ती उपलब्धिलाई छायामा पारिरहनेछ । गणतन्त्रलाई अब केवल जोगाउने होइन, जनताको जीवनमा अनुभूत हुने गरी गहिरो बनाउने समय हो । त्यसका लागि राज्यले सेवा दिनुपर्छ, दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ र ऐतिहासिक नेतृत्वले आफ्नो विरासतलाई नयाँ पुस्ताको स्वतन्त्र भविष्यसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यहीँबाट लोकतन्त्रको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।