चाडपर्वमा खाद्यान्न अभाव नहुने

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीवासीले यस वर्ष चाडपर्वको अवधिभर खाद्यान्न समस्या भोग्न नपर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । विगतका वर्षमा दसैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्दै आएका कर्णालीवासीले यस वर्ष त्यस्तो समस्या भोग्न नपर्ने भएको हो । चाडपर्वका बेला बजारमा खाद्यान्नको माग बढ्ने, ढुवानी प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धिको जोखिम रहने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न मौज्दात तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

स्थानीय उत्पादनले वर्षभरको माग धान्न नसक्ने माथिल्लो कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा चाडपर्वअघि नै खाद्यान्न पु¥याइएको कम्पनीले जनाएको छ । विगतमा चाडपर्वकै मुखमा खाद्यान्न अभाव हुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा बजारबाट चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक भने दसैँ र तिहारअघि नै अधिकांश वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न पु¥याएर आवश्यक मौज्दात राखिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार माथिल्लो कर्णालीका जिल्लामा चाडपर्वलक्षित खाद्यान्न ढुवानीको काम तीव्र पारिएको हो ।

हिमाली जिल्ला हुम्लामा भने दसैँअघि नै खाद्यान्न पु¥याइएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख केशव बुढाका अनुसार हुम्लाका सिमकोट शाखा तथा सर्केगाड र श्रीनगर डिपोमा खाद्यान्न मौज्दात राखिएको छ । कर्णालीमा खाद्यान्नको सहज पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीले यस वर्ष ८१ वटा वितरण केन्द्रमार्फत खाद्यान्न बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । जिल्लाका सदरमुकाममा सीमित वितरण प्रणालीलाई गाउँबस्तीसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले वितरण केन्द्रको कोटा बाँडफाँट गरी खाद्यान्न बिक्रीलाई विकेन्द्रित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हुम्लामा १३, मुगु, डोल्पा र जाजरकोटमा १२÷१२, जुम्लामा सात, कालीकोटमा १४, दैलेखमा चार, रूकुम पश्चिममा पाँच र सुर्खेतमा दुईवटा वितरण केन्द्र सञ्चालनमा छन् । ती केन्द्रमा खाद्यान्न ढुवानी तथा बिक्री वितरणका लागि टेन्डर स्वीकृत भई काम अघि बढाइएको हो । यसअघि खाद्यान्नमा छुटको सुविधा मुख्यतया सदरमुकामका बिक्री केन्द्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको थियो । त्यसले दुर्गम गाउँका नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न किन्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

तर, यस वर्ष भने ८१ वटै वितरण केन्द्रमा छुटको कोटा बाँडफाँट गरी गाउँकेन्द्रित बिक्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख बुढाले बताए । ‘यो व्यवस्थाले दुर्गम बस्तीका नागरिकको खाद्यान्न पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै केन्द्रमा तोकिएको समयमै खाद्यान्न पुग्ने, पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध हुने र उपभोक्ताले वास्तविक रूपमा सहुलियत पाउने अवस्थाको सुुनिश्चितता गरिएको छ ।’

ढुवानीमा मौसम र भौगोलिक चुनौती

कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु चुुनौती छ । कठिन भूगोल, कमजोर सडक सञ्जाल, लामो दूरी र मौसममा हुने परिवर्तनले ढुवानीलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । विशेषगरी वर्षायामपछि सडक अवरुद्ध हुने, पहाडी मार्गमा यातायात सञ्चालनमा समस्या आउने तथा हिमाली क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल हुने अवस्थाले खाद्यान्न आपूर्तिमा चुनौती थप्ने गरेको छ । स्थानीय उत्पादन न्यून भएका जिल्लामा बाहिरबाट आयात गरिएको खाद्यान्नमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले ढुवानीमा हुने सामान्य अवरोधले समेत बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

त्यसैमा चाडपर्वका बेला उपभोग बढ्ने हुँदा यस्तो जोखिम अझ बढी हुने गरेको छ । तर, यसपटक कम्पनीले चाडपर्वअघि नै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने र विभिन्न केन्द्रमा मौज्दात राख्ने नीति लिएको छ ।सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा समेत आवश्यक खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राखिएको छ । आवश्यक परे अन्य कार्यालयबाट समेत आपूर्ति गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको कार्यालय प्रमुख बुढाले जानकारी दिए । सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक ढुवानी, वितरण केन्द्रसम्मको पहुँच र नियमित आपूर्तिको व्यवस्थाले चाडपर्वभर खाद्यान्नको उपलब्धता सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णालीमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्रीका लागि यस वर्ष एक करोड ४० लाख ५३ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरिएकोमा यस वर्षदेखि वर्षभर नै सहुलियत दरमा खाद्यान्न बिक्री वितरण भइरहेको छ ।’ कम्पनीले साउनको अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । भने दसैँअघि ८१ वटै वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न पु¥याइएकोा छ । वर्षभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले चाडपर्वका बेला मात्रै राहत दिनेभन्दा नियमित बजार मूल्यको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । न्यून आय भएका परिवार, खाद्यान्नमा बाह्य निर्भरता रहेका बस्ती र बजारसम्म पुग्न कठिन हुने नागरिकका लागि योे व्यवस्थाले राहत दिएको छ ।

चामल, दाल, तेल र चिनीको मौज्दात

कम्पनीको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले चाडपर्वका लागि चामल, दाल, तेल र चिनीको मौज्दात राखेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १३ हजार क्विन्टल चामल, ६४० क्विन्टल दाल, ४० हजार लिटर तेल र ४५० क्विन्टल चिनी मौज्दातमा राखिएको छ । चाडपर्वका बेला खाद्यान्नसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्ने भएकाले आवश्यक वस्तुको मौज्दात र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई महत्व दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । माग बढेर मौज्दात अपुग हुने अवस्था आएमा अन्य कार्यालयबाट समेत आपूर्ति गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको हो ।

भने दुर्गम जिल्लामा उपभोक्ताको सङ्ख्या, ढुवानीको अवस्था र मागअनुसार खाद्यान्नको परिमाण वितरण गरिएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको हो । हाल कर्णालीका ८१ वितरण केन्द्रसँगै वीरेन्द्रनगरस्थित कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयमा पनि उपभोक्ताको चहलपहल बढेको छ ।

बजारमा प्रतिकेजी १४० रूपैयाँँ पर्ने चिनी साल्ट ट्रेडिङको सुपथ मूल्य पसलमा ११० रूपैयाँँमा उपलब्ध हुन थालेको छ । यसरी प्रतिकेजी ३० रूपैयाँँ सस्तोमा चिनी पाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा छ । वीरेन्द्रनगर–३ की निरुता रावतले बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला सुपथ मूल्य पसलबाट दाल, चामल, तेल, नुन, चिनी र घिउजस्ता सामग्री सहुलियतमा पाइने भएकाले आफूहरूको रोजाइमा परेको बताइन् । चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्दा बजारमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘गत वर्षहरूमा सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष सुपथ मूल्य पसलले सहज भएको छ । बजारमा वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्रका रूपमा काम गर्दा व्यापारीलाई मूल्य बढाउन कठिन हुन्छ । उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तो वस्तु खरिद गर्ने अवसर पाएका छन् ।’ कम्पनीले यस वर्ष कर्णालीमा चाडपर्व अवधिभर खाद्यान्न अभाव हुन नदिने जनाएको छ । ८१ वितरण केन्द्रमा खाद्यान्न पु¥याउने लक्ष्य, विभिन्न जिल्लामा गरिएको मौज्दात व्यवस्थापन र वर्षभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने नीतिले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने आधार तयार गरेको छ । तर, कर्णालीको खाद्य सुरक्षाको समस्या चाडपर्वमा खाद्यान्न पु¥याउने विषयमा मात्र सीमित छैन । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्नु, दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी खर्च बढी हुनु र बजारसम्मको पहुँच कमजोर रहनु जस्ता समस्याले चुुनौती थपेको छ ।