धनगढी ।
सुदुरका आवाज (बहु–सरोकारवाला नागरिक संलग्नता पैरवी मञ्च) ले सुदुरपश्चिम प्रदेशका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष शर्मा (थापा) र जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीका कुमारी चौधरी (भुल) लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सुदुरपश्चिममा युवा तथा लक्षित बर्गको सहभागिता तथा मुद्धा सुनुवाईका लागि उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । नागरिक संलग्नता पैरबी मञ्चका सदस्यहरु आज सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेर माननीय मन्त्रीज्यूलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा युवा परिषद लामो समय देखि अध्यादेश मार्फत सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्षमा प्रदेशमा करिब ११ लाख युवाहरुको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै यथासक्य प्रदेश युवा नीति पारित गरि लागु गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेश यूवा परिषद र ९ बटै जिल्लामा रहेका प्रदेश समितिको संरचनागत सुधार, क्षमता विकास र सक्रियताका लागि बिशेष पहल गर्नुपर्ने, लागु औषध दूब्र्यसनी बिरुद्ध नीतिगत एबम् कार्यगत रुपमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रदेश अन्तरगत ९ वटा जिल्लाका ८८ वटै स्थानीय तहहरुको स्थानीय पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षा समाबेश गर्न प्रदेश मार्फत पहल गर्नुपर्ने, यूवामैत्री स्थानीय शासनको पुर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ सहजिकरण गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा प्रदेश मार्फत संवाद तथा छलफलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, युवा, तथा समाजमा पछाडि पारिएका, अवसरबाट वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको संरक्षण, क्षमता विकास तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा लक्षित बर्गमा गरिएको लगानीको स्पष्टताका लागि युवा तथा लक्षितबर्ग कोडको ब्यवस्था गरी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने लगायतका बिषयहरु समाबेश गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै माननीय मन्त्री थापाले पैरबी मन्च मार्फत प्राप्त बिषय जायज र उपयुक्त भएकाले मन्त्रालय मार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । यसैगरी आज नै पैरबी मन्चले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख टीका कुमारी चौधरी (भुल) लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पुगेर मन्चका सदस्यहरुले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । यसरी बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व÷समन्वयमा जिल्लास्तरीय नागरिक संवाद तथा समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने, जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहमा युवा, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकिकरणमा राखेर काम गर्नु आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, युवा समूह, नागरिक समाज र स्थानीय तहबीच नियमित जिल्ला नागरिक संवाद आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, लागु औषध दूब्यसनी, डिजिटल सुरक्षा तथा वातावरणजस्ता साझा जिल्ला सवालमा स्थानीय तहबीच संयुक्त पहल गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने र नागरिक संलग्नता तथा विकासका सवालमा त्रैमासिक वा अर्धबार्षिक रूपमा जिल्ला नागरिक संवाद÷समन्वय बैठक आयोजना गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै समन्वय समिति प्रमुख टीका कुमारी चौधरीले स्थानीय तहहरुको बिचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउदै मञ्चले बुझाएको ध्यानाकर्षणका बिषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिमा मन्चका तर्फबाट कृष्ण बहादुर बिश्वकर्मा, रमा चन्द, कुसुम बिसी र निर्भिका साँउदको उपस्थिती रहेको थियो भने बास नेपालका हेमराज भट्ट, करुणा मल्ल र रचना चौधरीको सहभागिता रहेको थियो । स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसीको सहयोग तथा युएनडिपी नेपालको साझेदारीमा बास नेपालद्धारा सञ्चालीत लोकतान्त्रीक सहभागिता प्रबद्र्धनकालागि नागरिक संलग्नता अभिबृद्धी परियोजना अन्तरगत सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सदुरका आवाज (बहु–सरोकारवाला नागरिक संलग्नता पैरवी मञ्च) ले नागरिक सहभागिता अभिबृद्धीका लागि कार्य गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्