नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको कर्णाली प्रदेशसभा भवनको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दासमेत प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभाको मुख्य सभाहलसहित सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सचिव तथा विपक्षी दलका नेताका कार्यकक्षमा आगजनी भएको थियो । उक्त आगलागीबाट कार्यालयमा रहेका विद्युतीय उपकरण, फर्निचर र महत्वपूर्ण अभिलेखसमेत जलेर नष्ट भएका थिए ।
तर स्थायी संरचनाको पुनर्निर्माण भने अझै अघि बढेको छैन । यस्तै ल्यापटप, कम्प्युटर, लाइभ सिस्टम, सीसीटीभी क्यामेरा, प्रोजेक्टर, टेबल, कुर्सी, दराज, ¥याक, फाइललगायत सामग्री आगलागीमा नष्ट भएका थिए । प्रदेशसभाको क्षतिको विवरणअनुसार तीन करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रूपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको हो । मुख्य सभाहल प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि अहिले प्रदेशसभा बैठक यसअघि दीक्षा समारोह तथा जुम बैठकजस्ता कार्यक्रम आयोजना हुने भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
उक्त अस्थायी व्यवस्थापनका लागि करिब १७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुुसार सभाहलको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चलेको छ, तर फिल्डमा काम नै सुरु भएको छैन । प्रदेशसभा परिसरमा अहिले पनि आगलागीबाट बाँकी रहेको भग्नावशेष र खरानी हटाउने तथा सरसफाइ गर्ने कामबाहेक पुनर्निर्माणको काम सुरु नभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चार करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट विनियोजन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । गत वर्ष क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि तयारी भए पनि बजेटको व्यवस्था हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चित भएपछि असार ९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेतमार्फत पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भयो । तर टेन्डर खोल्ने समयमै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली लागू भएपछि प्रक्रिया रोकियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर ओलीका अनुसार पुरानो टेन्डरमा मूल्यांकनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई रद्द गरी संशोधित कानुनअनुसार पुनः टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेन्डर भदौ १६ गते खोल्ने कार्यतालिका थियो । तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणाली मर्मतका लागि अनिश्चितकालसम्म बन्द भएपछि बोलपत्र खोल्न नसकिएको उनले बताए । ई–बिडिङ प्रणाली सञ्चालनमा नआए पुरानो ‘हार्डकपी’ अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट बोलपत्र खोल्न सकिने विकल्प भए पनि त्यसबाट थप समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले एउटा परियोजनामा १५० देखि २५० जनासम्म बोलपत्रदाताले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन् । यति धेरै बोलपत्रको कागजी मुचुल्का तयार पार्ने र मूल्यांकन गर्ने हो भने थप तीनदेखि चार महिना लाग्ने जनाइएको छ । यसले पुनर्निर्माण प्रक्रिया झनै लम्बिने देखिएको हो । उक्त जेनजी आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरकारी निकायमा कुल सात करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । तर सबैभन्दा ठूलो क्षति प्रदेशसभामा भएको हो ।
क्षति विवरणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ तीन लाख ५९ हजार ९०० रूपैयाँ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३६ लाख ४८ हजार ८०० रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा एक करोड ३१ लाख ८६ हजार रूपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा एक करोड १४ लाख ६० हजार रूपैयाँ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत एक करोड ७९ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री निवास, मन्त्री निवास तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो । वर्ष दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीको निवासमा भएको क्षतिको भग्नावशेषसमेत पूर्णरूपमा हटाइएको छैन । मुख्यमन्त्री निवास जलेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल साबिक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्वाटरमा बसेका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही पनि त्यहीँ बस्दै आएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि उक्त निवास खाली थियो । त्यसैगरी आन्दोलनमा जलेको कृषिमन्त्री निवास पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह अर्थमन्त्रीको निवासमा बस्दै आएका थिए । अहिले कृषिमन्त्री जुम्कित लामा भने बाहिर घर भाडामा लिएर बसिरहेको बताइएको छ । सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि खरिद प्रक्रिया, कानुनी परिवर्तन र विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा आएको समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दा समेत राज्यका महत्वपूर्ण संरचना अस्थायी व्यवस्थामै चलिरहनुले पुनर्निर्माणको गति र सरकारी कार्यसम्पादनमाथि आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्