कर्णालीमा सडक खन्ने होड

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । तर सडकलाई दिगो र सुरक्षित बनाउने काम भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्षको अवधिमा कर्णालीमा हजारौँ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । तर, कालोपत्र सडकको विस्तार भने त्यसको तुलनामा निकै न्यून छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा मात्रै प्रदेश सरकारले १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९१.७७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भयो । लक्ष्यको करिब ५६ प्रतिशत मात्र प्रगति हुँदा ७३ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य अधुरै रह्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने कालोपत्र सडक निर्माण केही बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्रदेशभर ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो । एक वर्षमा करिब २० किलोमिटर प्रगति थपिए पनि प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा उपलब्धि अझै कमजोर देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता नौ वर्षमा जम्मा ३४१.३७ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको हो । यही अवधिमा तीन हजार ४१६.०५ किलोमिटर नयाँ माटे सडक निर्माण भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
कर्णालीमा कालोपत्र सडक विस्तारभन्दा नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम करिब १० गुणा बढी छ । यसै अवधिमा ग्राभेल÷खण्डस्मिततर्फ ८१९.६० किलोमिटर तथा अन्य सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माणतर्फ ८५३ किलोमिटर काम भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले प्रदेश सरकारको सडक प्राथमिकता नयाँ पहुँच विस्तारमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ भने बनेका सडकलाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै पक्की बनाउने गति तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको छ ।

सरकारले भौगोलिक विकटता र ठूलो भूगोलका कारण प्रदेश सरकारले नयाँ सडकको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर वर्षौँअघि ट्रयाक खोलिएका सडकसमेत ग्राभेल वा कालोपत्रमा जान नसक्दा वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने समस्या कायमै रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । यस्तै, साँघुरा ग्रामीण सडकका कारण यातायात सञ्चालनमा जोखिम छ । तथ्यांकले पनि नयाँ सडक निर्माणमा लक्ष्यभन्दा बढी र कालोपत्रमा लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भइरहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष माटे सडक निर्माणको लक्ष्य २१६ किलोमिटर थियो । तर लक्ष्यभन्दा करिब ३७ किलोमिटर बढी अर्थात् २५३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये केहीबाहेक अधिकांश जिल्लाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । सुर्खेतमा ५९.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २९.९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । दैलेखले भने १० किलोमिटरको लक्ष्य राखेकोमा १७.१ किलोमिटर कालोपत्र गरेर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ । डोल्पामा १.५ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.२ किलोमिटर, हुम्लामा एक किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.२ किलोमिटर र जाजरकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको हो । जुम्लाले भने २.५ किलोमिटरको लक्ष्य राखेर पूर्ण प्रगति गरेको छ ।

यता कालीकोटमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहे पनि कुनै काम हुन सकेन । मुगुमा १.३ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.९ किलोमिटर, सल्यानमा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १६.६ किलोमिटर र रूकुम पश्चिममा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । विशेषगरी हिमाली जिल्लामा कालोपत्र सडक निर्माणको गति अत्यन्तै न्यून छ । भौगोलिक कठिनाइ, निर्माण सामग्री ढुवानी, मौसम र सीमित निर्माण सिजनले काम प्रभावित हुने गरेको हो ।

परियोजनाको पनि लक्ष्य अधुरो

प्रदेश सरकारका नियमित आयोजनाबाहेक ग्रामीण तथा क्षेत्रीय सडक सुधारका लागि सञ्चालनमा रहेको आरसीआईपी–एएफ परियोजनाबाट पनि लक्ष्यअनुसार कालोपत्र हुन सकेन । परियोजनाबाट ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २१ किलोमिटर मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सुर्खेतमा मात्रै करिब ८१ करोड रूपैयाँ बराबरका चारवटा पक्की सडक निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये गत वर्ष तीनवटा सडकमा काम भइरहेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले गत वर्ष सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित हुनुमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र मूल्यवृद्धिलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन् ।

मध्यपूर्वमा भएको अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण अलकत्रा आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निर्माण सामग्री र ढुवानी खर्चसमेत बढेको उनको भनाइ छ । अलकत्राको मूल्यवृद्धिसँगै यसको उपलब्धतामा समेत समस्या देखिएपछि कालोपत्रका धेरै आयोजना प्रभावित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध स्रोतको तुलनामा पक्की सडक निर्माण महँगो भएकाले नयाँ सडक निर्माण र कालोपत्रबीच प्राथमिकताको फरक देखिएको छ ।’ ओलीका अनुसार दुई लेनको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न करिब एक अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ । पक्की सडक प्राथमिकतामा रहे पनि बजेटले नभ्याउने समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको चाप तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले पनि धेरै ठाउँमा माटे तथा ग्राभेल सडकमा बजेट खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ । तर यही अवस्थाले कर्णालीमा सडकको पहुँच विस्तार र सडकको गुणस्तरबीचको अन्तरलाई लामो समयसम्म कायम राख्ने जोखिम देखिन्छ । मन्त्रालयको कमजोर कार्यसम्पादन सडकमा मात्रै सीमित छैन् । गत आर्थिक वर्ष पुल, भवन तथा आवास निर्माणका आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हुन सकेको छैन ।