कृषि उत्पादनले उकास्दै कर्णालीको अर्थतन्त्र

oppo_0

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र बजार पहुँचको चुनौतीका बीच कर्णाली प्रदेशले झण्डै चार अर्ब रूपैयाँँको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन प्रदेशबाहिर पठाएको छ । प्रदेशमा खाद्यान्न, फलफूल, दलहन, जडीबुटी तथा अन्य कृषि उपजको उत्पादन तथा बजार विस्तार भइरहेको छ भने यही प्रदेशले दूध, मासु, माछा, अण्डा र पशु आहारजस्ता वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था भने कायमै छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कर्णालीबाट तीन अर्ब ६४ करोड ६ लाख रूपैयाँँ बराबरको कृषिजन्य उपज प्रदेशबाहिर निर्यात भएको हो । खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउ गरी ७७ हजार ४९५ मेट्रिकटन कृषि सामग्री प्रदेशबाहिर गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा पशुजन्य उत्पादन पनि जोड्दा कर्णालीबाट बाहिरिएको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य झण्डै चार अर्ब रूपैयाँँ पुग्छ ।

पशुजन्य उपजबाट मात्रै २८ करोड ७३ लाख रूपैयाँँ प्रदेशमा भित्रिएको छ । तर निर्यातको यो चित्रसँगै कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्रको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । प्रदेशमा उत्पादन र बजारको सम्भावना हुँदाहुँदै दूध, मासु, माछा, अण्डा तथा दानालगायत पशुजन्य वस्तुमा भने कर्णाली परनिर्भर छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्ता वस्तुको आयातमा मात्रै ९५ करोड ११ लाख रूपैयाँँ प्रदेशबाट बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसले कर्णालीमा कृषि उत्पादन बढ्दै गए पनि उत्पादनको संरचना र मागबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ ।

एकातिर प्रदेशले फलफूल, जडीबुटी, मसला तथा अन्य कृषि उपज बाहिर पठाइरहेको छ भने अर्कोतिर दैनिक उपभोगका महत्वपूर्ण पशुजन्य वस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । कृषिमन्त्री जुम्कित लामाले आयात घटाउने गरी कृषि क्षेत्रको योजना र कार्यान्वयन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार उत्पादन बढाउने मात्रै नभई प्रदेशभित्रै माग पूरा हुने गरी कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । कृषि उत्पादनको आधार विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले फलफूल खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रममार्फत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट करिब ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार भएको छ । कार्यक्रमबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र दुई हजार १५० घरधुरी लाभान्वित भएको मन्त्रालयको दाबी छ । कृषकलाई वित्तीय पहुँच बढाउन ६ वटा बैंकमार्फत ४२१ जना किसानलाई एक करोड १५ लाख रूपैयाँँ ब्याज अनुदान दिइएको छ ।

दुग्ध उत्पादनतर्फ पनि एक हजार ९९२ कृषकलाई प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदानबापत एक करोड चार लाख ३१ हजार रूपैयाँँ वितरण गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिँचाइ विस्तारलाई पनि कृषि उत्पादन वृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाइएको छ । १९५ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरी ५५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर उत्पादन बढाउने पूर्वाधार, बजार र प्रशोधन प्रणाली अझै पर्याप्त नभएकाले किसानले उत्पादनको मूल्य शृंखलाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ ।

निर्यातमा सल्यानको बलियो उपस्थिति

कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्रमा जडीबुटीको हिस्सा पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ । सल्यानबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा २२ लाख ६८ हजार १६५ किलो जडीबुटी निकासी भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका अनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका राष्ट्रिय वन तथा निजी आवादीबाट संकलित जडीबुटी निकासी भएको हो । सो निकासीबाट २३ करोड ३६ लाख ८१ हजार ५०० रूपैयाँँ जिल्लामा भित्रिएको छ । १३ प्रजातिका जडीबुटी निकासीबाट २३ लाख ३३ हजार ७०० रूपैयाँँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सल्यानबाट टिमुर, रिठा, तेजपात, काउलोको बोक्रा, चुत्रो, गुजरगानो, अमला, घोडताप्रे, दालचिनीको बोक्रा, गुर्जो, कचुर, झ्याउ र कालिकाठको दाना निकासी हुने गरेको छ । यीमध्ये टिमुर, रिठा र चुत्रो प्रमुख छन् । गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख २७ हजार २४५ किलो टिमुर निकासी भएको थियो । टिमुरको बिक्रीबाट मात्रै १७ करोड ९९ लाख रूपैयाँँ जिल्लामा भित्रिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितजंग खड्काले बताए । टिमुरबाट १० लाख १६ हजार रूपैयाँँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै, पाँच लाख ५४ हजार २३२ किलो रिठाबाट दुई करोड २१ लाख रूपैयाँँ र आठ लाख ६२ हजार १७५ किलो चुत्रोबाट एक करोड ८९ लाख रूपैयाँँ जिल्लामा भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ । जडीबुटी संकलन र निकासीको परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सल्यानबाट १७ लाख ३९ हजार किलोभन्दा बढी जडीबुटी संकलन तथा निकासी भएको थियो ।

जुम्लाको स्याउले बनाउँदै छुट्टै बजार

कर्णालीको कृषि निर्यातमा जुम्लाको स्याउ पनि अर्को महत्वपूर्ण उत्पादन बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ सुर्खेत, नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौँ र देशका ठुुला सहरसम्म पुगिरहेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार भदौ महिनासम्म जुम्लाबाट ४० करोड रूपैयाँँभन्दा बढी मूल्यको स्याउ बिक्री तथा निर्यात भइसकेको छ । जिल्लामा उत्पादित कूल स्याउको करिब ५० प्रतिशत अहिले संकलन तथा बजारीकरणको चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानमा यस वर्ष जुम्लाबाट ७० करोड रूपैयाँँभन्दा बढीको स्याउ बिक्री तथा निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन र बजार मूल्य दुवै राम्रो रहेकाले किसान उत्साहित भएको कृषि कार्यालयको भनाइ छ । यस वर्ष जुम्लामा १९ हजार ५०० मेट्रिकटनभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने १८ हजार २४५ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये पाँच हजार ५९१ मेट्रिकटन स्याउ जिल्लाबाहिर निर्यात भएको र त्यसबाट ४१ करोड ८९ लाख रूपैयाँँ बराबरको कारोबार भएको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष बगैँचामै स्याउको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि ९० रूपैयाँँसम्म पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रतिकिलो करिब २० रूपैयाँँसम्म मूल्य बढेको किसानले बताएका छन् । जुम्लाको स्याउ पश्चिम नेपालका बजारमा विस्तार हुँदै जाँदा भारतीय स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर उत्पादन बढ्दै जाँदा भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनको पूर्वाधार भने अझै पर्याप्त छैन ।

उत्पादन बढ्यो, बजेट कार्यान्वयन कमजोर

कर्णालीको कृषि उत्पादन र निर्यातको तथ्यांक उत्साहजनक देखिए पनि प्रदेश सरकारको कृषि बजेट कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँँ हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशतमा सीमित भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको प्रदेशमा विनियोजित बजेट नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि आलोचना भएको छ ।

मन्त्रालयको समीक्षा गोष्ठीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न संरचनागत समस्या औँल्याएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमुखी कार्यक्रम, अनुदान, पूर्वाधार निर्माण र किसानसम्म पुग्ने सेवामा परेको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारले अब कृषि उत्पादन बढाउनेसँगै उत्पादन–प्रशोधन–भण्डारण–ढुवानी–बजारको एकीकृत प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने कृषि विज्ञ धनबहादुुर कठायत बताउँछन् । त्यसो हुन सके कच्चा कृषि उत्पादन बाहिर पठाउनेभन्दा स्थानीयस्तरमै प्रशोधन गरी बढी मूल्य सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कर्णालीलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले निर्वाहमुखी खेतीलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । अर्गानिक उत्पादन बढाउँदै विषादीको प्रयोग घटाउने र जैविक मलको प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईँले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास र दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षमा विभिन्न कृषि उत्पादनमा लगाउँदै आएको कर चालू वर्षदेखि हटाएको उनको भनाइ छ । सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले पनि चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा वित्तीय प्रगति बढाउन र बेरुजु घटाउन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । कर्णालीको अहिलेको कृषि तथ्यांकले पनि प्रदेशबाहिर बेचेर आम्दानी गर्ने कृषिउपज र प्रदेशभित्रै माग पूरा गरेर आयात घटाउने कृषिउपज उत्पादनबारे नीतिमार्फत जोड्नुपर्ने देखाउँछ ।