द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, बेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई राज्यले छुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितको पहिचान सुनिश्चित गर्न, राज्यका निकायमा आफ्ना समस्या राख्न तथा न्याय र राहतका लागि पहल गर्दा सहज हुने भन्दै पीडितलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । सुर्खेतमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको आवाज’ विषयक प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालामा सहभागी कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरूले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका आफूहरूलाई राज्यले औपचारिक रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारको वर्तमान अवस्थाबारे पीडितकै आवाजमा छलफल गरिएको थियो । आयोगले पीडित परिवारको अवस्था बुझ्न अनुगमन प्रश्नावली निर्माण गरी पीडितका आवाज तथा उजुरी संकलन गरिरहेको जनाएको छ । छलफलमा पीडितहरूले आफूहरू राज्यबाट पीडितका रूपमा पहिचान नहुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा आफ्ना समस्या राख्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको बताएका छन् ।

घाइते, बेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई छुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित निकायमा पुगेर आफ्ना समस्या राख्न, छलफलमा सहभागी हुन र माग तथा उजुरी दर्ता गराउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । परिचयपत्रले द्वन्द्वका क्रममा भएको योगदान, क्षति र पीडाको आधिकारिक प्रमाणका रूपमा समेत काम गर्ने पीडितहरूको अपेक्षा छ । द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले न्यायको आशामा वर्षौँ बितिसकेको र कतिपय पीडितले न्यायको प्रतीक्षा गर्दागर्दै ज्यान गुमाइसकेको बताए । उनका अनुसार पीडितका लागि न्यायको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा पीडित परिवारको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ । उनले भने, ‘परिचयपत्र भए कार्यालयमा प्रवेशदेखि आफ्ना कुरा राख्नसम्म सहज हुन्थ्यो ।’

बेपत्ता परिवारकी सदस्य हरिमाया भट्टराईले परिचयपत्रको माग गर्दै २४ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सत्यको खोजी र न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्की द्वन्द्वपीडित हिमा घिमिरेले भने न्याय पाउने आशासमेत कमजोर बन्दै गएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्याय पाउने आशा नै मरिसक्यो । लामो समयसम्म न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढ्दा न्याय भन्दा निराशा बढ्दै गएको छ । उपचार र पुनःस्थापनामा राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।’

द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका पीडितले आफूहरूको उपचार, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका विषयमा राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । घाइते अपांगता भएकी तारा विकले द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा पुनःस्थापनामा सरकारले अपेक्षित ध्यान नदिएको बताइन् । वीरेन्द्रनगर–७ का घाइते तिलकबहादुर शाहीले पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पीडाको अनुपातमा नभएको गुनासो गरे । द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्यो । तर हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ? घटनाको सत्य के हो ? दोषी को हुन् ? राज्यले न्याय कहिले दिन्छ ?’ उनले भने, ‘राज्यले दिएको क्षतिपूर्ति पर्याप्त छ कि छैन ? र अब बाँकी जीवन कसरी बिताउने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर समेत राज्यले दिएको छैन ।’ पीडितका अनुसार द्वन्द्व सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि घाइतेको स्वास्थ्य उपचार, अपांगता व्यवस्थापन, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका सवाल पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० की सहिद परिवारकी सदस्य चन्द्रकला मगरले घटनाको विवरण र प्रमाण उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सहिद घोषणा नगरिएको गुनासो गरिन् । द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको घटनासम्बन्धी तथ्य र प्रमाण स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राज्यको औपचारिक अभिलेखमा समेटिन नसक्दा परिवारले पहिचान, सम्मान र राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले राज्यले हामीलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरोस्, त्यसपछि न्याय, सत्य, परिपूरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाओस्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले परिचयपत्रको माग गरेका हौँ । यो प्रमाणको माग नभई द्वन्द्वमा भोगेको पीडाको राज्यबाट औपचारिक स्वीकारोक्ति, पहिचान र न्यायको प्रक्रियामा पहुँचसँग जोडिएको विषय हो ।’

‘कर्णालीबाटै छलफल सुरु गर्नुको कारण यहाँको पीडा हो’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो पीडा कर्णालीले भोगेकाले कर्णालीबाटै पीडितसँगको छलफल सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार द्वन्द्वपछि पटक–पटक आयोग तथा संयन्त्र गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसपटक पीडितका वास्तविक समस्या र आवाजलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाइएको उनले बताए । कर्णालीका द्वन्द्वपीडितले उठाएको परिचयपत्रको माग सान्दर्भिक रहेको भन्दै यसबारे उच्चस्तरमा छलफल गरी सरकारी प्रयास थालिने उनले आवश्वासन दिए ।

‘कर्णालीबाटै छलफल सुरु गर्नुको कारण यहाँको पीडा हो । पटक–पटक आयोग गठन भए पनि परिणाम आउन सकेन । अब परिणाम दिने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘पीडितसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव, गुनासा र मागलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने तयारी छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व २०५२ सालबाट सुरु भएको थियो । द्वन्द्वका क्रममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा त्यसको प्रभाव अझै देखिन्छ । आयोगका मानवअधिकार अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार पीडितका वर्तमान समस्या, न्यायको अवस्था तथा राज्यबाट प्राप्त सहयोगबारे तथ्य संकलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुुख रमेशकुमार थापाले जाजरकोट र सल्यानका द्वन्द्वपीडितसँग भेटेर छलफल गरिएको जानकारी दिँदै सबै जिल्लाका पीडितसँग छलफल जारी रहेको बताए ।मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले द्वन्द्वपीडितका समस्या अझै धेरै समय लम्ब्याउन नहुने बताए । उनका अनुसार लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुनसक्छ । द्वन्द्वका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान नगरी त्यसलाई निरन्तर लम्ब्याउँदै जाने हो भने भविष्यमा त्यसले अर्को द्वन्द्वका लागि वातावरण बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पीडितको समस्या लम्ब्याउँदै गए अर्को द्वन्द्वको आधार बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा सक्रिय रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको संरचना र नेतृत्वसमेत परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ, अब राज्यले पीडितलाई न्याय दिने विषयमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’ वर्तमान सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र अन्य राजनीतिक दलले समेत त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने ढकालको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी गीताबरै मगरले प्रशासनले पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम गर्दै आएको बताइन् ।

उनका अनुसार पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रशासनबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको छ । पीडितले उठाएका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने र प्रशासनको तहबाट सम्भव हुने सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । तर कर्णालीका द्वन्द्वपीडितहरुसँग गरिएको परामर्शबाट निस्कने निष्कर्षले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन कति प्रभाव पार्छ ? भन्ने आगामी कदमले देखाउनेछ । पीडितका लागि भने समय बित्दै जानु आफैंमा अर्को पीडा बनिरहेको छ । न्याय पर्खँदा पर्खँदै पुस्ता फेरिएको छ, तर न्यायको प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन ।