विभाजनतर्फ धकेलिँदै काँग्रेस



नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

नेपाली काँग्रेसभित्र लामो समयदेखि चुलिँदै आएको विवाद अब समाधानभन्दा समानान्तर बाटो समात्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग छन् । यसले काँग्रेस एकताको महाधिवेशनभन्दा दुईवटा समानान्तर महाधिवेशनको बाटोसमेत तय भएको छ ।आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनअघि कायम रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विधानबमोजिम १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर देउवा पक्षले उक्त निर्णय नै अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो प्रयास पनि तत्कालका लागि असफल भएको छ । यससँगै काँग्रेसको विवाद अब क्रियाशील सदस्यता, केन्द्रीय सदस्यको समायोजन वा महाधिवेशनको कार्यतालिकामा मात्र सीमित छैन । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता कसले स्वीकार गर्ने र आगामी महाधिवेशनको राजनीतिक स्वामित्व कसले लिने ? भन्ने विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । यी दुुई पक्षबीच समस्या समाधानका लागि गरिएको निर्णयले नै झन् दूरी बढाएको हो ।

विशेष महाधिवेशनपछि काँग्रेसभित्र देखिएको विभाजनलाई रोक्न संस्थापन पक्षले पछिल्ला दिनमा असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा विवाद नहोस् भनेर पहिले नै टुंग्याइएका सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने, डिजिटल इन्ट्रीलाई पुनः नवीकरणसँग नजोड्ने तथा १४औँ महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान संरचनामा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारियो । आइतबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

यसले देउवा पक्षले अघि सारेका केही प्रमुख माग सम्बोधन भएको संस्थापनको दाबी छ । तर देउवा पक्षका लागि विवादको मुख्य विषय माग पूरा हुनु मात्र रहेन । उसले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान नेतृत्व संरचनाकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यही कारण संस्थापनले माग पूरा गरेको घोषणा गरे पनि देउवा पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेको हो । एउटा पक्षले विवादको समाधानलाई ‘आगामी महाधिवेशनमा सबैलाई सहभागी गराउने’ प्रक्रियाबाट हेरेको छ भने अर्को पक्षले त्यसअघि नै ‘कुन संरचनाबाट महाधिवेशन हुँदैछ ?’ भन्ने प्रश्नको राजनीतिक तथा वैधानिक निरुपण खोजेको छ ।

यही दुई फरक दृष्टिकोण अहिले काँग्रेसको संकटको मुख्य कारण बनेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि देश र काँग्रेस जोड्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका नेता नैनसिंह महरले बताए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प पूर्वसभापति देउवा र सभापति थापाबीच संवाद गराएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नु हो । दोस्रो विकल्प, दुवै पक्षले सहमत हुने तेस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर महाधिवेशन गराउन सकिन्छ भने तेस्रो, अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता पहिल्यै जनाउँदै महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे सहमति गरिनुुपर्छ ।

त्यसो गरे अदालतको फैसलापछि हुने सम्भावित विवादसमेत टार्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘देश र काँग्रेस जोड्ने अभियानअन्तर्गत पार्टीका विभिन्न नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काँग्रेसभित्रको संकट पार्टी विभाजनको चाहनाभन्दा नेतृत्व तहमा देखिएको अहंकार र अविश्वाससँग जोडिएको छ ।’

एउटै महाधिवेशन, दुई फरक मिति 

विवादको सबैभन्दा प्रस्ट रूप अहिले महाधिवेशनको कार्यतालिकामा देखिएको छ । गगन थापा नेतृत्वको संस्थापनले असोज ३ र ४ गते वडाबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन असोज १६ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौँको खुलामञ्चमा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । तर देउवा पक्षले उक्त कार्यतालिका अस्वीकार गरेको छ ।

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा छुट्टै १५औँ महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । उसले जिल्ला–जिल्लामा प्रतिनिधिसमेत परिचालन गरिसकेको छ । यसरी एउटै पार्टीले एउटै महाधिवेशनका लागि दुईवटा संगठनात्मक संरचना, दुईवटा कार्यतालिका र दुईवटा नेतृत्वको दाबी अघि सारेको छ । यही अवस्थाले काँग्रेसको विवादलाई सामान्य आन्तरिक गुटबन्दीभन्दा गम्भीर बनाएको हो ।

यता देउवा पक्षको सोमबार बसेको बैठकले राजनीतिक छलफल र समझदारीबिना विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय नमान्ने निष्कर्ष निकालेको छ । देउवा पक्षका नेता दीपक खड्काले राजनीतिक सहमति र छलफलबिना भएका निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । उक्त पक्षले असोज १५ गतेदेखि आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । देउवा पक्षले पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उसले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै वैधानिक आधार मानेर १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

देउवाले दिए चेतावनी

नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीभित्र सहमतिको सम्भावना हुँदाहुँदै संस्थापन पक्षले एकपक्षीय ढंगले महाधिवेशनको मिति तोकेको भन्दै त्यसले विभाजनतर्फ धकेल्ने उनको भनाइ छ । मंगलबार सातबुँदे अपिल जारी गर्दै देउवाले संस्थापन पक्षले अघि सारेको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । पार्टीको विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशन गर्ने समूहले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको उनले दाबी गरेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम निरूपण नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु विधि, विधान र सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने देउवाको जिकिर छ । नेपाली काँग्रेसको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गर्दै पार्टीको विरासत कुनै व्यक्तिको महत्वाकांक्षाका कारण निस्तेज हुन नहुने उनको तर्क छ । २००७ सालदेखि मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा काँग्रेसले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै उनले पार्टीको एकता र वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सहमति हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै हतारमा गरिएको एकपक्षीय निर्णयले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्वको लोकप्रियताको दाबीलाई निर्वाचन परिणामले असत्य सावित गरिसकेको छ । अनुभवी नेतृत्वबाट निर्वाचन जित्न नसकिने भन्दै फैलाइएको प्रचारबाट नेता–कार्यकर्ता जोगिनुपर्छ ।’ देउवाले आफूलाई कुनै पद वा जिम्मेवारीको लोभ नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु आफ्नो वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ । पार्टीलाई विभाजन वा कमजोर बनाउने गतिविधि भइरहँदा आफू मुकदर्शक भएर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै देउवाले १४औँ महाधिवेशनबाट स्थापित वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ असोज १ गते बिहीबार