सीमा रक्षा गर्ने नागरिक नै राज्यबाट उपेक्षित

दाङ । 

भारतसँग सीमा जोडिएको दाङका सीमावर्ती बस्तीहरू विकासको मूलधारबाट अझै टाढा छन् । राज्यले वर्षौँदेखि ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ पु¥याउने नारा दिँदै आएको छ । तर, भारतसँग जोडिएका गढवा र राजपुर गाउँपालिकाका दुर्गम नाका बस्तीमा पुग्दा त्यो नारा कागजमै सीमित भएको अनुभूति हुन्छ । सीमा नाकामा बस्ने नागरिकका समस्या सुन्दा विकासको बहस केवल सडक, पुल र भवन निर्माणमा सीमित हुन नसक्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, रोजगारी र जग्गाको स्वामित्वजस्ता आधारभूत विषयमा नाकावासी अझै संघर्ष गरिरहेका छन् । सीमा रक्षा गर्ने नागरिक नै राज्यबाट उपेक्षित हुँदा उनीहरूमा एउटा प्रश्न उठेको छ ।

सीमामा बसेर देशको रक्षा गर्ने नागरिकको जीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? नागरिकता छ, तर जमिनको स्वामित्व छैन, राजपुर गाउँपालिका–१ सुकौली नाकाका निवासी देविराम सुनारका लागि सीमा नाकामा बस्नु केवल बसोबासको विषय होइन, पुस्तौँदेखि जोडिएको जीवन हो । उनका बाउबाजेले खनजोत गर्दै आएको जमिनमा परिवारको पसिना छ । तर, पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको जमिनको कानुनी स्वामित्व अझै उनीरूसँग छैन् ।‘हामीसँग नेपालको नागरिकता छ, देशका नागरिक हौँ भन्ने प्रमाण छ । तर वर्षौँदेखि खनजोत गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा छैन,’ सुनारले भने, ‘बाउबाजेको पालादेखि यही ठाउँमा बसेर खेती गर्दै आएका छौँ । तर आफ्नै जमिनको मालिक बन्न सकेका छैनौँ ।’

सीमावर्ती बस्तीमा बस्ने नागरिकका लागि यो केवल लालपुर्जाको समस्या होइन । जमिनको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा कमजोर बनेको छ ।घर निर्माणदेखि बैंकिङ सेवा, लगानी र आगामी पुस्ताको भविष्यसम्म त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सुनारका अनुसार सीमा नाकामा बस्ने नागरिकले राज्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सीमा क्षेत्रमा बसेका छन्, त्यहाँको गतिविधिबारे जानकारी राख्छन् र कुनै समस्या पर्दा सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्छन् । तर, राज्यले आफूहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई कहिलेकाहीँ बिनाबर्दीका प्रहरीजस्तै लाग्छ । सीमा क्षेत्रमा बसेर देशको भूभाग र सीमाको निगरानीमा सहयोग गरिरहेका छौँ,’

उनले भने, ‘तर हाम्रो आफ्नै समस्या हेर्ने सरकार कहाँ छ ?’भारतसँग परनिर्भरता, नेपालसँग अपेक्षा नाकावासीहरूको अर्को ठूलो समस्या दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हो । नजिकैको बजार भारततर्फ पर्नु र नेपालतर्फको यातायात तथा बजार पहुँच कमजोर हुनुका कारण उनीहरूको दैनिक जीवन भारतीय बजारसँग जोडिएको छ । राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा सीमा नाकाका नागरिकले आफूलाई नेपाली भूमिमा बसेर पनि आवश्यक सेवाका लागि भारतीय भूभागतर्फ फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।राजपुर गाउँपालिका–७ भैसाही नाकाका पूर्ण रोका पनि यही पीडाका साक्षी हुन् । उनका अनुसार नाकामा बस्ने नागरिकका समस्या सिंहदरबारमा बसेर कागज हेरेर बुझ्न सकिँदैन ।

‘मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर सीमा नाकाको वास्तविक पीडा नियालिँदैन,’ रोकाले भने, ‘यहाँ आएर केही दिन बस्नुस्, त्यसपछि मात्र नाकाबासीको दुःख थाहा हुन्छ । हामी नेपाली भएर नेपाली भूमिमा बसेका छौँ । तर सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि धेरै ठाउँमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई सुविधा दिने हो भने यहाँका मानिसलाई आफ्नै देशमा सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार चुनावका बेला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेताहरू नाकाका बस्तीमा पुग्ने गरे पनि चुनावपछि समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल नहुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी होइन

सीमा सुरक्षा भन्नासाथ सुरक्षाकर्मी र सीमा चौकीलाई मात्र सम्झिने गरिन्छ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय नागरिक पनि सीमा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हुन् । उनीहरूको उपस्थितिले सीमावर्ती भूभागमा नेपालको निरन्तर सामाजिक उपस्थिति कायम हुन्छ । सीमामा बस्ने नागरिकले आफूहरूले राज्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् ।तर, त्यसबापत उनीहरूले राज्यसँग विशेष सुविधा होइन, आधारभूत अधिकार र सम्मानजनक जीवन खोजेका छन् । स्थानीयका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी तथा रोजगारीसँग जोड्न सके उनीहरूको भारतप्रतिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ । ‘सीमामा बसेका नागरिकलाई राज्यले बोझका रूपमा होइन, सीमाको पहरेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ’ स्थानीयको साझा धारणा छ ।

कागजमा योजना, व्यवहारमा अभाव स्थानीय तह बनेपछि विकास गाउँ–गाउँमा पुग्ने अपेक्षा नाकाबासीले गरेका थिए । तर, दुर्गम सीमा बस्तीमा स्थानीय तहको पहुँच र प्रभाव अझै पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहले बजेट तथा योजना निर्माण गरे पनि नाकाका बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको स्थानीय बताउँछन् ।भौगोलिक विकटता, यातायातको कठिनाइ र राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावले समस्या थप जटिल बनेको उनीहरूको बुझाइ छ । सीमावर्ती बस्तीको विकासका लागि स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र संघीय सरकारको समेत विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ । सीमा क्षेत्रलाई सामान्य ग्रामीण बस्तीका रूपमा मात्र हेरेर विकासको नीति बनाउँदा त्यहाँका बास्तविक समस्या समाधान हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
‘सिंहदरबारको अधिकार’ नाकासम्म कहिले पुग्छ ?

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनपछि ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा निकै सुनियो । स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको दाबी पनि गरियो । तर, सीमा नाकामा बस्ने नागरिकको अवस्था हेर्दा अझै पनि उनीहरूले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूको प्रश्न सरल छ—सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको हो भने सीमाको अन्तिम बस्तीका नागरिकसम्म किन पुग्न सकेन ? देवीराम सुनारका लागि राज्यसँगको अपेक्षा ठूलो छैन ।उनी पुस्तौँदेखि बस्दै आएको ठाउँमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको हेर्न चाहन्छन् । पूर्ण रोकाका लागि पनि प्राथमिकता त्यही हो—सीमामा बसेका नागरिकले आफ्नै देशमा आधारभूत सुविधा र सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ ।

सीमा नाकाका यी आवाज केवल दुई व्यक्तिका गुनासा होइनन् । यी आवाज त्यस्ता हजारौँ नागरिकको प्रतिनिधि आवाज हुन्, जो दुर्गम भूगोलमा बसेर पनि नेपालको सीमा र राष्ट्रियताको निरन्तरता कायम गरिरहेका छन् । सरकारले सीमा क्षेत्रलाई नक्सामा मात्रै होइन, नागरिकको जीवनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मन्त्रालयका फाइलमा सीमा क्षेत्रको विकासका योजना बन्न सक्छन्, बजेट छुट्याउन सकिन्छ र प्रगतिको विवरणसमेत तयार हुन सक्छ । तर, सीमाको वास्तविक पीडा बुझ्न फाइल होइन, सीमावर्ती बस्तीमै पुग्नुपर्छ । सीमामा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नसके मात्र सीमावर्ती क्षेत्र बलियो बन्न सक्छ ।