रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गत रहेका अधुरा तथा अपुरा आयोजनाको अध्ययन गरी विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको संयोजकत्वमा अधुरा तथा अपुरा आयोजनाको अध्ययन तथा विवरण संकलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीका अनुसार प्रदेशमा लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा अपुरा अवस्थामा रहेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक
निर्णय लिन सहज हुने गरी अध्ययन र विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको हो । यो समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुको संयोजकत्वमा प्रदेश राजस्व समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व प्रशासनमा समन्वय र सुधार ल्याउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिको कार्यशर्तसमेत तोकिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन, रकमान्तर तथा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।समाहित तथा खारेजीमा परेका मन्त्रालयहरूको सम्पत्ति, दायित्व तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रालय समायोजन तथा खारेजीपछि बाँकी रहेका सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्