सरकारले बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजार दिने

काठमाडौँ ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक रूपमा राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाढीका कारण घरवार तथा आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन राहत तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आउँदा हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चार जनासम्म सदस्य रहेको प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने आधारभूत राहत रकममा थप दुुई हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।सरकारको निर्णयअनुसार चार जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रभावित परिवारले मासिक १७ हजार रूपैयाँ राहत पाउनेछन् ।

बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य तथा अन्य दैनिक आवश्यकतामा सहयोग पु¥याउने गरी राहत रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ती क्षेत्रमा मात्रै सात हजार ५७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेको छ । निजी आवाससँगै बाढीले सार्वजनिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा समेत व्यापक क्षति पु¥याएको सरकारले जनाएको छ ।बाढीका कारण ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सात वटा स्वास्थ्य संस्था तथा ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको विवरण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसबाट बाढीको प्रभाव व्यक्तिगत आवासमा मात्रै सीमित नरही शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संरचनासम्म फैलिएको देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सामान्य जनजीवन पुनःस्थापित गर्न तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता देखिएको सरकारी आकलन छ ।सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनः स्थापना, पुनर्निर्माण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । उक्त रकमबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

बाढी प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत दिने निर्णयले तत्कालीन मानवीय तथा आर्थिक संकटमा रहेका परिवारलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर ठूलो सङ्ख्यामा निजी घर तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा राहतसँगै पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ । तर सरकारले तत्कालीन राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।बाढीबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या हालसम्म एक हजार ३८५ पुगेको छ । यस्तै सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या पाँच हजार १३० रहेको छ । ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापितहरूलाई राखिएको छ । नुवाकोटमा दुुई हजार ६१५, रसुवामा ७७५ र धादिङमा २९५ जना होल्डिङ सेन्टरमा छन् ।

पुनर्निर्माण र छात्रवृत्तिको पहलविनाशकारी बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीले तहसनहस बनाएको शैक्षिक संरचना र पठनपाठनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन करिब दुुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान छ ।राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । जसमा ११ वटा विद्यालयका भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, भने सात वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । भवनसँगै त्यहाँ रहेका फर्निचर, शैक्षिक सामग्रीलगायतका सम्पत्ति नष्ट हुँदा त्यस क्षेत्रका नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको छ ।

अवरुद्ध पठनपाठन सहज बनाउन र तत्काल आवश्यक संरचना निर्माण गर्न साढे १० करोड रूपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ । पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याएको छ । सरकारको यसै अभियानमा हातेमालो गर्दै निजी विद्यालयका पाँच वटा छाता संगठनले पनि प्रभावित विद्यार्थीलाई एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाढीका कारण थातथलो छोड्न बाध्य विद्यार्थीहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिन अहिले उनीहरू बसिरहेकै स्थानको पायक पर्ने नजिकका विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूले समन्वय गरिरहेका छन् ।

१८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन नष्ट 

विनाशकारी बाढीले ग्रामीण समुदायमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार बाढीले करिब एक हजार ८०० हेक्टर कृषियोग्य जमिन (विशेषगरी धानबाली) नष्ट गरेको छ, भने हजारौँ पशुपन्छी मरेका छन् ।एफएओकी उपमहानिर्देशक बेथ बेचडोलले बाढीले किसान र पशुपालकहरूमा पारेको प्रभाव, तत्काल आवश्यक कृषि सहायता र आगामी खेतीको यामअगावै उत्पादन पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकताका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । एफएओको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार कृषियोग्य जमिन, माछापोखरी, खाद्य भण्डार तथा कृषि पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रका किसान परिवारको खाद्य सुरक्षा र आम्दानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ ।

बाढीपश्चात् नेपाल सरकारले गरिरहेको राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्दै एफएओले आपत्कालीन पशु स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा कृषि र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा परेको क्षतिको मूल्यांकनलगायतका कार्य अघि बढाइरहेको छ । बाढीले घर र भौतिक संरचनासँगै धेरै परिवारको खाद्य उत्पादन र आम्दानीको मुख्य स्रोतसमेत समाप्त गरिदिएको हो ।खेतहरू माटो र गेग्रानले पुरिएका छन्, माछापोखरी बगेका छन् । सडक, पुल तथा बजारमा क्षति पुगेका कारण खाद्यान्न, पशु आहारा, दूध तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । एफएओको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करिब एक हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ,

जसबाट झन्डै सात हजार ७०० मेट्रिक टन कृषि उत्पादन गुम्ने अनुमान छ । किसान परिवारका लागि यसले वर्तमान बाली मात्र गुमाएको छैन, आगामी उत्पादन र आम्दानीका अवसरसमेत संकटमा पारेको छ ।प्रभावित ११ वटा पालिकामा बाढीअघि करिब तीन लाख ५० हजार गाईभैँसी, भेडा र बाख्रा तथा १६ लाखभन्दा बढी कुखुरा थिए । एफएओले नेपाल सरकारसँग मिलेर बाली, पशुधन, मत्स्य क्षेत्र, कृषियोग्य जमिन तथा कृषि पूर्वाधारमा पुगेको वास्तविक क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।