भूकम्प गएको एक हजार दिनपछि थालियो पुनर्निर्माण

नन्दराम जैशी । जाजरकोट ।

भूकम्पले घर मात्र भत्काएन, जाजरकोटको रावत गाउँका ६० वर्षीय चन्द्र कामीको जीवनको आधार नै हल्लाइदियो । २०८० कात्तिक १७ गते राति गएको विनाशकारी भूकम्पले उनको घर क्षतिग्रस्त बनायो । त्यसै विपत्तिमा उनले आफ्ना नातिको ज्यान गुमाए । श्रीमती घाइते भइन् । घरको आँगन, जहाँ परिवारको सुखदुःख साटिन्थ्यो, एकाएक भग्नावशेषमा परिणत भयो । त्यसपछि सुरु भयो टहराको कष्टकर जीवन । ऋतु फेरिए । गर्मी आयो, वर्षा आयो, चिसो पनि उस्तै कठोर भएर आयो ।

तर चन्द्र कामीको जीवन भने अस्थायी टहराबाट बाहिर निस्कन सकेन । भूकम्पको पीडा समयसँगै केही मत्थर भए पनि आफ्नै घरभित्र सुरक्षित भएर बस्ने उनको चाहना भने झन् गहिरिँदै गयो । तर आइतबार उनको जीवनमा लामो समयपछि एउटा खुसीको दिन आएको छ । भेरी नगरपालिका–१ रावत गाउँमा चन्द्र कामीको नयाँ घर निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । यही शिलान्याससँगै जाजरकोटमा भूकम्पपीडितका लागि शून्य लागत पुनर्निर्माणको उद्घाटन गरिएको हो । भूकम्प गएको १ हजार १० दिनपछि पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो ।

घरको शिलान्यास हुँदै गर्दा चन्द्र कामीको अनुहारमा देखिएको खुसी उनको लामो प्रतीक्षाको कथा सुनाइरहेको थियो । ‘अब त घर बन्छ कि भन्ने आशा लागेको छ, भूकम्पले घर खोस्यो । नाति खोस्यो । श्रीमतीलाई घाइते बनायो,’ उनले भने, ‘भूकम्पले सुरक्षित बास खोस्यो । तर लामो प्रतीक्षापछि सुरु भएको पुनर्निर्माणले फेरि एउटा आशा जगाएको छ, अब आफ्नै घरमा फर्किने सपना छ ।’ चन्द्र कामी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जाजरकोटमा उनीजस्तै हजारौँ परिवार छन्, जसले भूकम्पपछि अस्थायी टहरा, जस्तापाता र प्लास्टिकको छानोमुनि वर्षौँ बिताएका छन् ।

उनीहरूका लागि पुनर्निर्माणको सुरुवात घर बनाउने प्रक्रिया मात्रै होइन, विपत्तिपछि फेरि सामान्य जीवनमा फर्किने ढोका खुल्नु हो ।भूकम्पको क्षति तत्काल देखियो, तर पुनर्निर्माणको गति भने त्यति तीव्र हुन सकेन । घर गुमाएका परिवारले राहत, अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणको आशामा वर्षौँ बिताए । समय बित्दै जाँदा भूकम्पको घाउ पुरानो हुँदै गयो, तर टहरामा बस्नेहरूको पीडा पुरानो भएन । वर्षायाममा पानी चुहिने समस्या, हिउँदमा चिसो, गर्मीमा उकुसमुकुस र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको असुरक्षित बसाइले पीडितको दैनिकी झन् कठिन बनायो ।

यही परिस्थितिबीच पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि अहिले पीडित परिवारमा नयाँ उत्साह देखिएको छ । घर बन्ने भएपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित छानो मात्र थपिने छैन, भूकम्पले खोसेको आत्मविश्वास पनि बिस्तारै फर्किने अपेक्षा गरिएको छ । रावत गाउँमा चन्द्र कामीको घरको शिलान्यास हुनु एउटा परिवारको घर निर्माणको सुरुवात भए पनि यसको अर्थ निकै ठूलो छ । उनको घरको जग खन्न सुरु हुँदा भूकम्पपीडितका वर्षौँदेखिका प्रतीक्षा र पीडामाथि पुनर्निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु भएको सन्देश दिएको छ ।

कार्यक्रममा भूगर्भविद् तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनार लगायतले पुनर्निर्माणको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढा, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर घर्ती र प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारी लगायतले धारणा राखे । वक्ताहरूले भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने, पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तथा लामो समयदेखि टहरामा बस्न बाध्य नागरिकलाई आफ्नै घरमा फर्काउने विषयमा जोड दिए ।

भूकम्पपछि घर बनाउनु आफैँमा ठूलो चुनौती हो । तर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा घर बनाउनु भनेको इँटा, ढुंगा, बालुवा र सिमेन्ट जोड्नु मात्र होइन । त्यसले आगामी विपत्तिबाट जोगाउने गरी सुरक्षित र भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले सुरु भएको पुनर्निर्माणलाई पीडितले एउटा नयाँ सुरुवातका रूपमा हेरेका छन् । चन्द्र कामीका लागि पनि नयाँ घर एउटा भवन मात्र हुनेछैन । त्यो घरसँग उनको परिवारको सुरक्षा जोडिएको छ ।

भूकम्पले भत्काएको जीवनलाई पुनः उभ्याउने आधार बन्नेछ । टहरामा बिताएका वर्षहरूको अन्त्य गर्ने प्रतीक बन्नेछ । उनको घरको जगमा राखिएको पहिलो ढुंगासँगै एउटा परिवारको भविष्य पनि जोडिएको छ । भूकम्पपछि जाजरकोटका गाउँबस्तीमा देखिने टहरा विपत्तिको सम्झना बनेर बसेका छन् । ती टहराभित्रका परिवारका लागि आफ्नै घरमा फर्किनु वर्षौँदेखिको सपना हो । अब पुनर्निर्माण सुरु भएपछि त्यो सपना बिस्तारै यथार्थतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी हुनेछ पुनर्निर्माण

स्थायी आवास पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि अन्ततः निजी आवास निर्माण कार्य सुुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीको अन्तिम सूचीका आधारमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही कायम गर्दै पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । २०८० साल कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि करिब ३३ महिनासम्म पीडित स्थायी आवास पुनर्निर्माणको पर्खाइमा थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार नलगाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाका कूल ६६० लाभग्राहीलाई तत्काल निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले गरेका सिफारिस र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा लाभग्राही कायम गरी ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’बमोजिम पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नलगाड नगरपालिकाको २०८३ असार २१ गते बसेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गर्दै लाभग्राहीको नामावली टुंगो लगाएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा नलगाड नगरपालिकामा तत्काल वडा नं. १ मा १२२ जना, वडा नं. २ मा १४७ जना र वडा नं. ३ मा २०३ जनाको गरी कूल ४७२ लाभग्राहीलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै भेरी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको २०८३ असार २९ गतेको बैठकले निर्णय गर्दै पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा भेरी नगरपालिका वडा नं. १ मा १२० जना र वडा नं. ३ मा ६८ जना गरी कूल १८८ लाभग्राही तत्काल पुनर्निर्माण कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।निर्णयअनुसार भेरी नगरपालिकाका लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौँसँग बजेट माग गरिएको छ ।

नलगाड नगरपालिकामा समेत लाभग्राही कायम भएसँगै कार्यविधिअनुसार अनुदान वितरण र पुनर्निर्माण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । २०८० साल कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका हजारौँ घर पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । अस्थायी आवासमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका धेरै परिवारले स्थायी घर निर्माणका लागि लामो समयदेखि सरकारी निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । लाभग्राही सूची टुंगिएर पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने निर्णयसँगै पीडित परिवारमा स्थायी आवास निर्माण हुने आशा पलाएको छ ।

तर पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन समयमै अनुदान निकासा, प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । लामो प्रतीक्षापछि सुरु भएको यो प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भए मात्र भूकम्पपीडितले सुरक्षित र स्थायी आवासको अधिकार व्यवहारमै प्राप्त गर्ने अपेक्षा छ ।

‘तथ्यांक प्रमाणीकरणमै चुनौती’

जाजरकोट विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र पारिएको छ । पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका ६६० घरधुरीका लागि अनुदान रकम निकासा गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले बताए । तर लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण, जनशक्ति अभाव र कार्यविधिगत जटिलताका कारण पुनर्निर्माण प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार भूकम्पपीडितका समस्या, पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी विकल्पबारे जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर विस्तृत छलफल गरिएको छ ।छलफलका क्रममा पुनर्निर्माणमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ, लाभग्राही छनोट र आवश्यक समन्वयका विषयमा स्थानीय तहसँग सुझाव तथा सहमति जुटाइएको उनले बताए । ‘पहिलो चरणमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भेरी नगरपालिका–१, २ र ३ तथा नलगाड नगरपालिका–१ र ३ वडाका ६६० घरधुरीका लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यही हप्ताभित्र प्रतिघरधुरी चार लाख रूपैयाँँका दरले पहिलो किस्ताको रकम निकासा गर्ने तयारी रहेको छ ।’

उक्त रकम निकासा भएपछि लाभग्राहीले नक्सा पास गर्ने, प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्ने र स्थायी घर निर्माण सुरु गर्नेछन् । जिल्ला प्रशासनले चालू आर्थिक वर्षको आगामी असारसम्म कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितका स्थायी घर निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेको छ । तर यी दुुई स्थानीय तहका अन्य वडा र स्थानीय तहमा भने लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझै जारी छ, जसले पुनर्निर्माणको गति सुुस्त देखिएको हो ।

‘पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती लाभग्राहीको तथ्यांक प्रमाणीकरण बनेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त परिचालन गर्न नसक्दा प्रक्रिया ढिलो भएको हो ।’ त्यसमाथि स्थानीयस्तरमा पनि अपेक्षित अपनत्व र सक्रियता नदेखिँदा काम थप जटिल बनेको प्रशासनको निष्कर्ष छ । तथ्यांक संकलनका क्रममा कतिपय वास्तविक पीडितको नाम छुटेको छ भने केही व्यक्तिको नाम दोहोरिएर समावेश भएका कारण पनि विवाद सिर्जना भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

कार्यविधिले विपद्पूर्व अंशबन्डा भइसकेका वा मानो छुट्टिएका लाभग्राहीलाई मात्रै समेट्ने व्यवस्था गरेपछि वास्तविक रूपमा प्रभावित भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका परिवार लाभग्राही सूचीबाहिर पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले पुनर्निर्माणमा थप असन्तुष्टि र अन्योल सिर्जना गरेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध सबै प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

साथै स्थानीय तहले पनि आफूसँग भएका जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरी लाभग्राही प्रमाणीकरण तथा निर्माण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए । यसैबीच, लाभग्राहीको सङ्ख्यासम्बन्धी तथ्यांकले पनि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जाजरकोटमा करिब ३५ हजार घरधुरी रहेका छन् । तर भूकम्पपछि अस्थायी लाभग्राहीको तथ्यांक संकलन गर्दा ४१ हजार ७ सयभन्दा बढी घरधुरी दर्ता भएका थिए ।

यही तथ्यांकका आधारमा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सबै लाभग्राहीलाई प्रतिघरधुरी ५० हजार रूपैयाँँका दरले पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिएको थियो । यस शीर्षकमा मात्रै करिब एक अर्ब ९८ करोड रूपैयाँँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अब स्थायी आवास निर्माणको चरण सुरु हुँदै गर्दा लाभग्राहीको वास्तविक तथ्यांक प्रमाणीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय तह तथा प्राधिकरणबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकिए मात्र पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिने देखिन्छ ।अन्यथा, कार्यविधिगत जटिलता, अपूर्ण तथ्यांक र प्रशासनिक ढिलाइका कारण हजारौँ भूकम्पपीडित अझै पनि स्थायी आवासको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।