मापदण्डको पालना गर्दैनन् धनगढीका निजी अस्पताल

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढीमा सीमित शय्या क्षमताको अनुमति लिएर निजी अस्पतालहरूले स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जटिल तथा ठूला शल्यक्रिया गरिरहेको पाइएको छ । अस्पतालको स्वीकृत शय्या संख्या, सञ्चालन अनुमति, उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवाबीच तालमेल छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ ।

धनगढी बजार क्षेत्रमा रहेका ओम–आसा अस्पताल, नोभा अस्पताल, सञ्जीवनी अस्पताल र शारथी अस्पतालले आफ्नो अनुमति तथा स्वीकृत सेवाको दायराभन्दा बाहिर गएर मेजर प्रकृतिका शल्यक्रिया गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । विशेषगरी हाडजोर्नी तथा स्पाइन विशेषज्ञ डा. ललित चौधरी र युरोलोजिस्ट डा. जोनस तिवारीले ओम–आसा र नोभा अस्पतालमा नियमित रूपमा जटिल शल्यक्रिया गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्डको मूल उद्देश्य नै स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको मापदण्ड र पूर्वाधारअनुसार सञ्चालन गराउनु हो । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलामा समेत स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनलाई नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्डअनुसार सेवा प्रदान गरे–नगरेको विषयमा अनुमति प्रदान गर्ने निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ । अदालतले जोखिम, बिरामीको चाप, शल्यक्रियाको संख्या तथा अन्य आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र मापदण्डको निरीक्षण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराएको मात्र आधारमा जुनसुकै प्रकारको शल्यक्रिया गर्न पाउने भन्ने होइन ।

शल्यक्रियाको प्रकृति र जोखिमअनुसार आवश्यक अपरेशन थिएटर, एनेस्थेसिया सेवा, आकस्मिक उपचार, आवश्यक उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जटिलता उत्पन्न भएमा बिरामीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । धनगढीका निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमनबारे प्रश्न नयाँ भने होइन । कैलालीका धेरै अस्पताल तथा क्लिनिक कानुनी प्रक्रियाबाहिर वा स्वीकृत दायराभन्दा फरक सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

धनगढीको नोभा अस्पतालले धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट १५ शय्याको अनुमति लिएको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा आईसीयूसहित अर्थोपेडिकलगायत विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ । धनगढीमा तोकिएको भन्दा बढी सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालबारे समाचार सार्वजनिक भएका छन् । एउटा रिपोर्टमा धनगढीको एक १५ शय्याको अस्पतालले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

जटिल शल्यक्रियाका क्रममा कुनै बिरामीको अवस्था बिग्रिएमा वा मृत्यु भएमा ‘डाक्टर मात्रै जिम्मेवार’ अथवा ‘अस्पताल मात्रै जिम्मेवार’ भनेर पहिले नै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । घटनाको प्रकृति, चिकित्सकीय निर्णय, बिरामीको अवस्था, उपचारको प्रक्रिया, अस्पतालको पूर्वाधार, उपलब्ध जनशक्ति, अनुमति तथा प्रचलित कानुनको पालना लगायतका विषय अनुसन्धानबाट निर्धारण हुन्छन् । कुनै स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृति नै नलिएको सेवा सञ्चालन गरेको प्रमाणित भयो भने त्यसले अस्पतालको नियामकीय उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउँछ । त्यस्तै, चिकित्सकले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी र चिकित्सकीय मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायबाट छुट्टै छानबिन हुन सक्छ ।

यही कारणले अस्पतालको अनुमतिपत्र, नवीकरण विवरण, स्वीकृत सेवा सूची, शल्यक्रियाको अभिलेख, अपरेशन थिएटरको अवस्था, एनेस्थेसिया जनशक्ति, आकस्मिक सेवा तथा आवश्यक उपकरणको स्थलगत परीक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने निकायले केवल अस्पताल दर्ता गरेर अनुमतिपत्र दिने काममा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन । नियमित अनुगमन, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन, शल्यक्रियाको संख्या, बिरामीको जटिलता र अस्पतालको वास्तविक क्षमता हेरेर निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी मापदण्डमा रहेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर तथा मापदण्डको अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । विशेषगरी शल्यक्रिया सेवाको विषय सामान्य ओपीडीभन्दा संवेदनशील हुन्छ । शल्यक्रियाका क्रममा एनेस्थेसिया जटिलता, रक्तस्राव, संक्रमण, आकस्मिक पुनःशल्यक्रिया वा अन्य गम्भीर समस्या आउन सक्छ । त्यसैले ‘विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध छन्’ भन्ने मात्र आधारमा अस्पतालको समग्र क्षमता पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

धनगढी उपमहानगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली तथा प्रदेशको सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायले संयुक्त वा समन्वयात्मक रूपमा अनुगमन गरी प्रत्येक अस्पतालको स्वीकृत शय्या संख्या, स्वीकृत विशेषज्ञ सेवा, शल्यक्रिया सेवा, अपरेशन थिएटर, एनेस्थेसिया जनशक्ति, आकस्मिक सेवा तथा आवश्यक उपकरणको अवस्था सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी, अस्पतालले स्वीकृतभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गरेको भेटिएमा तत्काल सुधारको समयसीमा तोक्ने, आवश्यक परे सेवा रोक्ने वा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको भए अस्पताललाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्ने होइन, उसले पाएको कानुनी स्वीकृति र क्षमता स्पष्ट पारेर जनतालाई जानकारी दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य संस्थाको नियमनमा राज्यको भूमिका ‘घटना भएपछि कारबाही गर्ने’ भन्दा ‘घटना हुन नदिने गरी नियमित अनुगमन गर्ने’ हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षणको आवश्यकता औँल्याइसकेको छ । धनगढीका अस्पतालमा भइरहेको भनिएको मेजर शल्यक्रियाबारे सम्बन्धित निकायले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न एउटै हो–कुन अस्पताललाई कुन सेवा सञ्चालनको अनुमति छ, कुन अस्पतालले वास्तवमा के सेवा दिइरहेको छ, र ती दुईबीच कानुनी तथा प्राविधिक मिलान छ कि छैन ?