बाँकेका स्थानीय तहमा चाङ लाग्दै बेरुजु, घटाउनतिर छैन ध्यान

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेका स्थानीय तहमा साढे तीन अर्बभन्दा बढीको बेरुजु बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लागिरहेको छ । तर स्थानीय तहहरुले बेरुजु फस्र्यौट गर्नतिर ध्यान दिइरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनबाट बाँकेका आठवटै स्थानीय तहमा तीन अर्ब ५४ करोड २९ लाख ३३ हजारभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

प्रचलित कानुन वा नियमबमोजिम राख्नुपर्ने हिसाबकिताब नराखिएको, रीत नपु¥याइ खर्च गरिएको वा तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी आर्थिक कारोबार गरिएको रकमलाई महालेखापरीक्षणको क्रममा बेरुजुमा दर्ज गरिने गरिन्छ । यति ठूलो रकम बेरुजु रहनुले बाँकेका स्थानीय तहहरुले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने र त्यसलाई सच्याउने काम नगर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा बाँकेका तीनवटा स्थानीय तहले सम्परीक्षण गरी फस्र्यौट गरेको बेरुजु शून्य रहेको छ ।

अर्थात् ती स्थानीय तहले कुनै पनि बेरुजु सम्परीक्षण गराउन सकेनन् । यसरी बेरुजु सम्परीक्षण नगर्ने स्थानीय तहरुमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको बाँकी बेरुजु एक अर्ब १५ करोड ६९ लाख ४८ हजार रहेको छ । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थपिएको बेरुजु १० करोड ६५ लाख ७५ हजार रहेको छ ।

तर गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्न उपमहानगरपालिका असफल भयो । फलस्वरुप हरेक वर्ष उपमहानगरपालिकामा बेरुजुको चाङ लागिरहेको छ ।नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बम बेरुजुको चाङ लाग्दै जानु चिन्ताको विषय भएको स्वीकार्छन् । उनले आफूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अहिलेसम्म अध्ययन गर्न नभ्याएको बताउँदै अब अध्ययन गरी बेरुजु फस्र्याैटको काम गरिने बताए ।

‘मैले पनि प्रतिवेदन हेर्न भ्याएको छैन । अब प्रतिवेदन हेरेर बेरुजु घटाउने काममा लाग्छौँ । हामीले बेरुजुलाई कम गर्ने रणनीति नै बनाएर काम गर्ने सोच बनाएका छौँ,’ बमले भने । बाँकेका स्थानीय तहमध्ये फस्र्यौट हुन बाँकी बेरुजु नेपालगन्जपछि कोहलपुर नगरपालिकाको रहेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको ४१ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याैट पनि गरेको थियो ।

कोहलपुरपछि बाँकी बेरुजु रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा ३९ करोड ३२ लाख १६ हजार बेरुजु रहँदा गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्याैट गरेको छ । यसैगरी बैजनाथ गाउँपालिकाले २२ लाख ३८ हजार फस्र्याैट गर्दा पनि बाँकी बेरुजु ३७ करोड ४१ लाख १९ हजार रहेको छ । उता डुडुवा गाउँपालिकाले गत वर्ष जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै पाँच करोड तीन लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याैट गर्दा पनि २४ करोड चार लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी नै छ ।

यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकामा बाँकी बेरुजु २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहँदा गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार मात्रै फस्र्यौट गरेको छ । बेरुजु फस्र्याैट नगरेका खजुरा गाउँपालिकामा ३५ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ भने जानकीमा ३२ करोड १५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ स्थानीय सरकारमै अर्बाैँको बेरुजु हुनुले चरम बेथिति रहेको प्रमाणित गरेको बताए ।

उनले बेरुजु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै भएको बताउँदै यसलाई महालेखापीक्षकले अझै कडाइका साथ बन्देज गर्नपट्टि लाग्नुपर्ने बताए । उनले विधि मिचेर गरिएको खर्चले नागरिकहरु नै प्रताडित भइरहेको हुने भएकोले यसलाई सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा लिएर स्थानीय सरकार सच्चिनुपर्ने बताए । ‘बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दै जाने तर फस्र्याैट नै नगर्ने प्रवृत्ति झनै चिन्ताजनक छ । एकै स्थानीय तहमा अर्ब बढीको बेरुजु सामन्य कुरा होइन । यसलाई नागरिक समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु,’ श्रेष्ठले मिसन टुडेसँग भने ।