काठमाडौँ ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले ७७ वटै जिल्लाबाट निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा प्रवाह भइरहेकी बताएकी छन्। बिहीबार सदनमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत् त्यस्तो सेवा प्रदान भइरहेको बताएकी हुन्।
‘हाल ७७ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीमार्फत प्रवाह भइरहेको र त्यस्ता कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि विद्यमान केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।
कानुनी सहायता सेवालाई सहज पहुँच र एकीकृत विवरण अभिलेखका लागि मन्त्रालयले इन्टिग्रेटेड लिगल एड रिपाेर्टिङ सफ्टवेयर सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको बताइन्।
प्रकाशित मिति : २०८३ असार ४ गते बिहीबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्