बजेटको आकार बढाउँदैसुदूरपश्चिम सरकार

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आज साँझ ५ बजे बस्ने प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १३औँ बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
आइतबारसम्म सरकारले बजेटको अन्तिम खाका तयार पार्न आन्तरिक छलफलमै व्यस्त देखिएको थियो ।

आइतबार साँझसम्म बजेटको अन्तिम स्वरूपबारे गृहकार्य जारी रहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रूपैयाँँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि त्यसभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ । बजेटको स्रोत, प्राथमिकता तथा आयोजना छनोटका विषयमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक बजेटको आकार वृद्धि हुने संकेत गरे । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षाभन्दा कम खर्च भएका कारण ठूलो रकम बचत हुने देखिएको छ, जसले आगामी बजेटको आकार बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँँ बराबरको रकम बचत हुने अनुमान गरिएको छ । विकास बजेटको न्यून खर्च, कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बचत रकम बढेको हो । यही बचत रकम आगामी बजेटको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको बताइन्छ ।

आन्तरिक राजस्व वृद्धिको अपेक्षाले पनि प्रदेश सरकारलाई ठूलो आकारको बजेट ल्याउन हौसला दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँँ आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको थियो । आगामी वर्ष वनजन्य स्रोत, नदीजन्य पदार्थ, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट थप राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, कर प्रशासन सुधार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रममार्फत आम्दानी बढाउने योजना बनाइएको छ । यद्यपि राजस्व वृद्धिको सरकारी अनुमान यथार्थपरक छ कि छैन भन्ने विषयमा भने अर्थविद्हरूले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

यसपटक बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका पछाडि राजनीतिक कारण पनि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । पाँच दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् हेरफेरसँगै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व समेत परिवर्तन भएको थियो । पूर्वमन्त्री बहादुरसिंह थापाले तयार पारेको बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदालाई नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले पुनः समीक्षा गर्न थालेपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार पूर्वमन्त्रीको कार्यकालमा प्राथमिकतामा राखिएका कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरू नयाँ मन्त्रीले पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसका कारण बजेटका शीर्षक, कार्यक्रम तथा विनियोजनमा फेरबदल भइरहेको छ । अन्तिम समयमा भएको यस्तो परिवर्तनले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा दबाब सिर्जना गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा मात्र होइन, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत मन्त्री परिवर्तन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व मेघराज खड्काबाट बेलबहादुर राना मगरले सम्हालेका छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शिवराज भट्टको स्थानमा मानबहादुर रावल नियुक्त भएका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा समेत केही संशोधन भएको बताइएको छ । बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाब अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरू, पार्टी संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक समूहहरूबाट आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना समावेश गर्न दबाब बढेको स्रोतहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मबाट बजेट मागको सूची प्राप्त भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यसअघि नै प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट आयोजनाको विवरण तथा आवश्यक बजेट रकम माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त योजनाको सूची संकलन गरिसकेको छ । उनीहरूका लागि करिब ३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूलाई लिएर विगतदेखि नै विवाद हुने गरेको छ । योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच, दलगत प्रभाव तथा क्षेत्रगत दबाब हाबी हुने गरेको आलोचना दोहोरिने गरेको छ । यसपटक पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्यस्ता प्रभाव देखिन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी बजेटलाई विखण्डित नभई केन्द्रित विकासको आधार बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

उनले २५ लाख रूपैयाँँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति अघि सारेका छन् । साना तथा टुक्रे योजनाभन्दा ठूला र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोजना प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ । यद्यपि विगतका बजेटहरूमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको थियो । धेरै योजना बजेटमा समेटिए पनि पर्याप्त स्रोत विनियोजन नहुँदा सम्पन्न हुन नसकेको अनुभव प्रदेशसँग छ ।

त्यसैले यसपटकको बजेट केवल आकारमा ठूलो हुने कि कार्यान्वयन क्षमतामा पनि प्रभावकारी बन्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिरहँदा आर्थिक अनुशासन, विकास खर्चको प्रभावकारिता र राजस्वको यथार्थ अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ । बजेट ठूलो हुनु मात्र उपलब्धि नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रम समावेश हुनु नै मुख्य चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।