शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षमा चार वटै विधाको कार्यक्रम सुरुवात गरिने जानकारी दिए । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत)मा समावेश भएन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै फाप्ला क्रिकेट खेल मैदानलाई दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टीप्रपोज स्टेडियम बनाइने बताए । उनले भने, ‘फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने छ ।’ तर, रातो किताबमा फाप्ला पनि समावेश हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन अभियानका क्रममा सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । उनले बडिमालिकालाई उदाहरण दिँदै ‘देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनुपर्छ भन्नेहरू छन्, तर स्विजरल्यान्डको बाउ बडिमालिका यहीँ छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । खप्तडसहित सुदूरपश्चिमका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई जोड्ने प्रादेशिक पर्यटन करिडोर निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको आधार मानिने रातो किताबमा पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष बजेट विनियोजन गरिएको छैन । खप्तडसहित सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थललाई प्रादेशिक कोरिडोर बनाउने उल्लेख गरेका थिए । तर, रातो किताबमा पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रममा नेपाल सरकारद्वारा रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छैन ।
एक अर्ब ४५ करोड रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा विनियोजन रकम उल्लेख भएकोमा वैदेशिक ऋणमा राखिएको छ । निर्वाचनका बेला ‘सुदूर अब दूर नाही, झिक्कै भिक्कै माया’ भन्ने नारालाई राजनीतिक रूपमा व्यापक प्रयोग गरिएको थियो । तर, अहिले प्रस्तुत बजेट र खर्च विवरण हेर्दा सुदूरपश्चिमप्रतिको त्यो माया व्यवहारमा अनुवाद हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि, केही राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनाले भने बजेटमा निरन्तरता पाएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै पनि योजनाकै चरणमा सीमित छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस आयोजनामा एक करोड २० लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।दशकौँदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अगाडि बढ्ने स्पष्ट संकेत बजेटले दिन सकेको छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६३ करोड ९२ लाख रूपैयाँँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा ठूला परियोजनाले बजेट पाएका छन् । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९७ करोड २१ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४५ करोड ३१ लाख रूपैयाँँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने कैलालीको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब ८७ करोड तीन लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
यससँगै प्रणाली आधुनिकीकरण तथा कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत थप एक करोड तीन लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा आयोजनाले योगदान पु¥याउने अपेक्षासहित वर्षौँदेखि निरन्तरतामै सीमित रहेको छ । सडक पूर्वाधारतर्फ ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारापानी खण्डअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्ग विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट छ करोड १९ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक ३४ करोड ७५ लाख रूपैयाँँ वैदेशिक ऋणमार्फत जुटाइने रातो किताबमा उल्लेख छ । जसअनुसार कूल बजेट ४० करोड ९४ लाख रूपैयाँँ पुग्नेछ । महाकाली पुल निर्माण आयोजनाका लागि एक करोड ६० लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । सीमित बजेटका कारण आयोजनाको प्रगति अपेक्षित गतिमा हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सेती राजमार्गअन्तर्गत टीकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट सडकखण्डका लागि तीन करोड ९५ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । यस परियोजनामा ६० करोड एक लाख रूपैयाँँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरिने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमको गौरवको मार्गका रूपमा परिचित खुटिया–दीपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ सडक योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वर्षौँदेखि अल्पत्र रहेको छ ।
तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले यस सडकलाई समयमै सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा विगतकै झैँ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस सडकमा नेपाल सरकारबाट तीन करोड ५८ लाख र वैदेशिक ऋणमार्फत ४७ करोड ५० लाख रूपैयाँँ गरी कुल ५१ करोड आठ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली करिडोरअन्तर्गत तुसारपानी–टिंकर सडकखण्डका लागि नेपाल सरकारबाट ८३ करोड रूपैयाँँ तथा वैदेशिक ऋणमार्फत थप रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । दार्चुलालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने यो परियोजना रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । डडेल्धुरा लिंक सडकका लागि भने केवल ५० लाख रूपैयाँँ आन्तरिक स्रोतबाट र चार करोड ५० लाख रूपैयाँँ वैदेशिक ऋणमार्फत गरी पाँच करोड रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुदूरपश्चिमका केही भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि प्रदेशका जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेका शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद र क्षेत्रीय गौरवका आयोजनाहरू अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, खप्तड–बडिमालिका पर्यटन करिडोरजस्ता योजनामा बजेट भाषण र रातो किताबबीच देखिएको अन्तरले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
बजेट भाषणमा सुनाइएका सपनाहरू कार्यान्वयनको आधार मानिने रातो किताबमा नदेखिँदा सुदूरपश्चिमका नागरिकमा पुनः एकपटक आशाभन्दा बढी निराशा पैदा भएको छ । विकासका ठूला वाचा र वास्तविक बजेट विनियोजनबीचको यो अन्तर कम गर्न नसकिएसम्म सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजना हरेक वर्ष बजेट भाषणका आकर्षक शब्दमा सीमित हुने र जनताले परिणामभन्दा घोषणा मात्र सुन्ने अवस्था दोहोरिरहने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्