नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
वीरेन्द्रनगर–७ स्थित खारखोली खोलानजिक निर्माणाधीन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) चार वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सुरुमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना अहिले सम्बन्धित निकायहरूको प्रक्रियागत त्रुटि, कमजोर समन्वय र निर्णयहीनताका कारण अलपत्र परेको छ ।
निर्माण रोकिएको मुख्य कारणका रूपमा खोलानजिक बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीलाई देखाइए पनि वास्तविक समस्या त्यसमा मात्रै सीमित छैन । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले निर्माणस्थल खाली नभई वैकल्पिक पुनर्वासको सुनिश्चितता नगरी र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा ठेक्का आह्वान गर्नु नै अहिलेको जटिल अवस्थाको मुख्य कारण हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३)अनुसार निर्माणस्थलको व्यवस्था सुनिश्चित नगरी बोलपत्र आह्वान गर्न पाइँदैन । तर निर्देशनालयले उक्त कानुनी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै २१ कात्तिक २०७९ मा ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ११ माघ २०७९ मा एम÷एस एनएस न्यु दीपक जेभीसँग दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार पाँच सय ९७ रूपैयाँँ लागतमा सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार १५ असार २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।
तर सम्झौता सकिएको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको टुंगो छैन । हालसम्म करिब २९ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । तर निर्माणस्थलमा खोला छेउको टेवा पर्खाल र केही माटो भर्ने कामबाहेक उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यसले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ । निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम सुरु गर्न खोजे पनि जग्गाको पश्चिमतर्फ रहेका पाँच घरका कारण अवरोध भएको भन्दै काम अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ ।
त्यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय, वडा कार्यालय र अन्य निकायहरूले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बस्ती हटाउन पत्राचार गरे । वडा नम्बर ७ ले सुरक्षाकर्मी र डोजर माग्दै नगरपालिका समेत गुहारेको थियो । तर व्यवहारमा कुनै ठोस पहल हुन सकेन । वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईंका अनुसार सुकुम्वासी परिवारलाई अन्यत्र सार्ने विकल्पबारे छलफल भए पनि व्यवस्थापनको स्पष्ट ग्यारेन्टी नहुँदा उनीहरू स्थान छाड्न तयार भएका छैनन् ।
स्थानीयले पनि वैकल्पिक बसोबास सुनिश्चित गरिए जुनसुकै बेला हट्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर अहिले सम्बन्धित निकायहरूले सम्पूर्ण दोष सुकुम्वासी बस्तीमाथि थोपर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि सुरुदेखि नै जग्गा खाली नभएको जानकारी हुँदाहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसले योजना बनाउँदा देखिएको कमजोर तयारी र जिम्मेवारीहीन कार्यशैली उजागर गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले प्रशासन, नगरपालिका र स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल भएको दाबी गरे पनि समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बस्ती हटाउन प्रयास गरिए पनि स्थानीयले नमानेको बताए । तर सरोकारवालाहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले पुनर्वासको स्पष्ट खाका नै अघि सार्न नसक्दा विवाद झन् पेचिलो बनेको देखिन्छ । उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयासमा देखिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले यो प्रदेश सरकार, यातायात कार्यालय र नगरपालिकाको विषय भएको भन्दै प्रशासनले ठोस तयारी नगरेको बताए । नगरपालिकाले भने जिल्ला प्रशासनले नेतृत्व लिए सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव स्पष्ट देखाएको छ । जग्गा संघीय सरकार मातहत, आयोजना प्रदेश सरकारको र क्षेत्र स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकाले जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
यता केही स्थानीयले सार्वजनिक ट्रायल सेन्टर निर्माण जानाजान ढिलाइ गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् । निजी ट्रायल सेन्टरसँगको मिलेमतोका कारण आयोजना अघि बढ्न नदिइएको उनीहरूको दाबी छ । यद्यपि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ट्रायल सेन्टर निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीहरू अहिले पनि निजी ट्रायल सेन्टरमा जान बाध्य छन् ।
यसले समय र खर्च दुवै बढाएको छ । सरोकारवालाहरूले अब ढिलाइ नगरी सुकुम्वासीहरूको सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदी अझै पनि सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार नबन्ने हो भने यसले केवल एउटा आयोजना मात्रै होइन, समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई नै थप कमजोर बनाउनेछ ।
ठेक्का प्रक्रिया र किचलो
यो योजनामा हालसम्म लाखौँ रूपैयाँँ खर्च भइसकेको भए पनि भौतिक प्रगति न्यून रहेको छ । यसले राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आशंका समेत बढाएको छ । यो योजनाका लागि निर्देशनालयले २१ कार्तिक २०७९ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान ग¥यो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका लागि बनाउन लागिएको ट्रायल सेन्टरको ठेक्कामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ११ माघ २०७९ मा खोलिएको बोलपत्रमा एम÷एस, एनएस न्यु दीपक जेभी छनोट भयो । निर्देशानलयसँग भएको सम्झौताअनुसार १५ असार २०८० सम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । जसको लागत दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार पाँच सय ९७ रूपैयाँँमा थियो ।
निर्देशनालयको तर्फबाट तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामसरण आचार्य र निर्माण कम्पनीका तर्फबाट नेत्रबहादुर कार्कीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे सम्बन्धित निर्माण कम्पनी भागीदार हुने गरी सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको तीन वर्ष बित्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणको टुंगो छैन । यसको मुख्य कारण नै जग्गा प्राप्तिलाई लिइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३)मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन । तर ठेक्का लगाउन गरेको हतारो अहिले ट्रायल सेन्टर निर्माणमा टाउको दुखाइ बनेको छ ।
साविकको कटकुवा गाविस कित्ता नम्बर ७२ र १८४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको जग्गा लिजमा लिई प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त जग्गा वीरेन्द्रनगर–७, मा अवस्थित छ । जग्गाको पश्चिमतर्फ सुकुम्वासीका नाममा बसेका पाँच घरका कारण संरचना निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएको छैन ।
हालसम्म २९ लाख बढी भुक्तानी भई जग्गाको पश्चिमतर्फको खोला छेउमा माटो भर्न टेवा पर्खालबाहेक अन्य संरचना निर्माण भएका छैनन् ।
तर पाँच घरको अवरोधले काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले यातायात कार्यालयलाई जानकारी गरायो । निर्माण व्यवसायीको जानकारीपश्चात् कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईंले १७ माघ २०७९ मा ट्रायल सेन्टर निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै अनाधिकृत बस्ती खाली गरिदिने व्यहोराको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखे ।
सोही मितिमा यायायात कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पत्र लेखेको देखिन्छ । त्यसपछि कार्यालयले विद्युत् र रुख काट्ने प्रयोजनका लागि १९ माघ २०७९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । त्यसपछि वडा नम्बर ७ को कार्यालयले पनि विभिन्न मितिमा अनधिकृत बस्ती हटाउन पहल गरेको देखिन्छ ।
४ वैशाख २०८० मा अनधिकृत बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै वडा कार्यालयले आवश्यक सुरक्षाकर्मी पठाइदिन आग्रह गरेको थियो । वडा कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई डोजर समेत पठाइदिन अनुरोध ग¥यो । वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपार्इँका अनुसार उक्त दिन प्रशासनले न सुरक्षाकर्मी पठायो, न त नगरपालिकाले डोजर नै ।
त्यसयता पनि पटक–पटक स्थानीयसँग छलफल भए पनि निकास निकाल्न नसकिएको उनले बताए । उनले जग्गा हडपेर बसेका पाँच घरलाई अन्यत्र सर्नेगरी विकल्प दिइएको तर उनीहरूले सो ठाउँ छाड्न नमानेको बताए । खोला क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कुनै पनि समय यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु अनिवार्य छ । यसमा नगरपालिकाले पनि सहजीकरणको पाटो तथा निभाउनुपर्ने भूमिका भने ननिभाएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्