सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती ऐलानी जग्गाको स्वामित्व र भोगचलन सवाल

भीम रावत

यतिबेला बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ती ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्ना घरटहरा बनाइ सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सो स्थानबाट उठाइरहेकाले जनतामा त्रास, आक्रोश र सरकारप्रतिको विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन् । ती विरोधका आवाजहरूमा कतिपयका वास्तविक पीडा छन् । जो वषौँदेखि भनौँ पुस्तौँदेखि आफ्नो नाममा कुनै जमिन छैन । तर पनि उनीहरू जमिनमै श्रम गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । ती वास्तविक सुकुम्वासीहरू हुन् । उनीहरू कतै सरकारी, कतै सार्वजनिक त कतै ऐलानी प्रती जग्गाहरूमा बसिरहेका हुन सक्छन् । यस्ता प्रकृतिका नागरिकहरूलाई वर्तमान सरकारले २०८३ चैत मसान्तसम्म देशभरमा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिसक्ने र सो तथ्यांकका आधारमा आवाससहित एक घरपरिवारमा एक जना सदस्यलाई नेपालमै रोजगारी दिने बताएको छ । यो अत्यस्तै सकारात्मक छ र यो कडाइका साथ लागू गरिनु पर्छ । नेपालमा जग्गाको प्रकृति हेर्दा ५ प्रकृतिका जग्गाहरू पाइन्छन् । पहिलो लालपूर्जावाला जग्गाः– जो व्यक्ति वा संस्थाको नामा जग्गाधनी पुर्जा रहेको हुन्छ । जुन जग्गामा ८ किसिमका विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यस्तो जग्गा लालपुर्जावाला जग्गा हो । यस्तो जग्गामा जग्गाधनी विवरण, साबिकको कित्ता न., हालको कित्ता न., जग्गाको ठेगाना, जग्गाको विवरण, जग्गाधनीको हकहिस्सा, जग्गाको वर्ग र जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
दोस्रोे गुठी जग्गाः– यदि कुनै जग्गा मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, धर्मशाला, जात्रा, पूजा, परोपकारी वा कुनै सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्न कुनै दाताले आफ्नो हगभोग छाडी धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न भनी कुनै ट्रष्टको रूपमा राखिएको जग्गा भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा गुठी कानुन जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएका थिए ।

पछि मुलुकी ऐन २०२० मा गुठीको प्रावधान राखियो भने गुठीसम्बन्धी ऐन २०२१ मा समेत व्यवस्था राखियो । हाल प्रचलित ऐनमध्ये गुठी संस्थान ऐन २०३३ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा गुठीलाई राजगुठी, छुटगुठी र नीजि गुठी गरी गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरूलाई राखिएको छ । तेस्रोे सार्वजनिक जग्गाः– समुदाय वा जनताको साझा प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ । जस्तोः बाटो, कुलो, खोला, पोखरी, पार्क, खेलमैदान, गौचरण, मसानघाट आदी इत्यादी । यस्तो प्रकृतिको जग्गा कहिलै कसैको निजी स्वामित्वको हुँदैन । हक हस्तान्तरण पनि हुँदैन । यस्तो जग्गाको संरक्षण सधैँ सरकारले गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यस्तो जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई नेपालको प्रचलित कानुनमा गैरकानुनी मानिएको छ । सरकारी जग्गाः– नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको नाममा स्वामित्व दर्ता भएको, नापी नक्सामा सरकारी कित्ताकाट भई सरकारी प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको वा संरक्षित गरिएको जग्गा नै सरकारी जग्गा हो । यस्तो जग्गामा सरकारको पूर्ण हकभोगको अधिकार रहेको हुन्छ ।ऐलानी पर्ती जग्गाः– कुनै पनि व्यक्तिको नाममा नापी वा स्रेस्ता दर्ता नभएको तर सरकारी अभिलेखमा पर्ती, वन, वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा रहेको जग्गा हो । यस्तो जग्गामा लामो समयसम्म घरटहरा बनाइ आवाद–कमोद (भोगचलन) हुँदै आएको भए पनि त्यसकै आधारमा यो जग्गामा उसैको नाममा भैहाल्छ भन्ने हुँदैन ।

यो पनि एक प्रकारले सरकारी सार्वजनिक जग्गा नै हो । यस्तो जग्गाको लालपुर्जा हुँदैन । यो जग्गा नापी हुँदाका समयमा कसैको नाममा दर्ता हुन छुटेको वा नभएको हुन सक्छ । कागजात आफूसँग नभएको भए पनि कसैले वषौंँदेखि भोगचलन गरिआएको हुन सक्छ । तर यस्तो जग्गालाई निजी रैकर भन्दा फरक मानिने भएकोले यस्तो संरक्षण पनि स्थानीय सरकारले नै गरेको हुन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गत यस्ता धेरै प्रकारका जग्गा रहेका छन् । तीमध्ये सरकारी, सार्वजनिक र पर्ती ऐलानी जग्गा बढी चर्चामा रहेका छन् । यसमध्ये प्रस्तावित कोहलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानसहितको ४६ बिघा ६ धुर जग्गा (साबिक चटार गाउँ पञ्चायत वडा न. ३), हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं २ (साबिक रझेना गाउँ पञ्चायत वडा नं ८ (ख)को ८ बिघा १५ कट्ठा ९ धुर र हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ५ (साबिक रझेना ३)मा रहेको ३ बिघा ५ कट्ठा १३ धुर जग्गा साबिक कोहलपुर गाउँ पञ्चायत ३ बस्ने फकिरे थारूको नाममा विसं २०२८ सालमा सर्भे नापी भएको देखिन्छ ।
फकिरे थारूले २०२५ सालसम्म सरकारलाई बचत (रैकर) तिरेको रसिद समेत रहेको तथा फकिरे थारूका छोरा दुलारे थारूका अनुसार विसं २०३५ सालमा बचत (त्यतिखेर तिरो भन्ने चलन आइसकेको थियो) उठाउन आएको कर्मचारीले रु ५ हजार माग्दा तिर्न नसकेका कारण नक्सामा जंगल बनाइदिएको थियो । पछि फकिरे थारूको मृत्यपश्चात् उनका चार भाई छोराहरू दुलारे थारू, काशीराम थारू, बिदेशी थारू र प्रदेशी थारूहरू समेत संगोल परिवारबाट अलग–अलग भएका र उनीहरूसँग जग्गाको कमी नभएका कारण कुनै वास्ता नगरेकाले विसं २०४१ सालमा कोहलपुर नगरविकास समिति गठन हुँदा कोहलपुरमा उत्तर–दक्षिण सुर्खेत रोडदेखि पूर्वतर्फको ४६ बिघा ६ धुर जग्गा कोहलपुर नगरविकास समितिले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गरी ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै रझेना गाउँ पञ्चायत वडा नं ८ (ख)को ८ बिघा १५ कट्ठा ९ धुर जग्गा वन परियोजनाले प्रयोग गरेको भए तापनि सो जग्गामा वन परियोजनाको स्वामित्वमा गएको देखिँदैन ।

पछि वन परियोजनाको कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपश्चात् सो जग्गालाई पर्ती ऐलानी ठानी मानिसहरूले घरटहरा बनाइ बसिरहेका छन् । तर यो जग्गा सार्वजनिक तथा पर्ती ऐलानी नभई यो जग्गा फकिरे थारूको नाममा नापनक्सा भएको, कित्ता न. १०५ उल्लेख भएको, क्षेत्रफल छुट्टयाइएको, रैकर नं रहेको, फिल्डबुकमा समेत फकिरे थारूको नाम उल्लेख भएको जग्गा हो । नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐनमा जग्गाको नापी भई कित्ताकाट र फाटँवारी (लगत) कायम भए तापनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) नपाएको जग्गालाई ‘दर्ता बाँकी जग्गा वा दर्ता छुट जग्गा’को रूपमा परिभाषित गरिको छ । यस्तो अवस्थाको जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा प्राप्त गर्न केही कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जस्तोः मालपोत कार्यालयमा वा नापी कार्यालयबाट उक्त कि.न. र फाँटवारीको श्रेस्ता आफ्नो नाममा रहेको यकिन प्रमाण, नापीमा कित्ताकाट भइसकेको छ भने नापी कार्यालयबाट फिल्डबुक र नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि, मालपोत ऐनबमोजिम आवश्यक प्रमाणहरू (साबिक लगत, फाँटवारी, सँधियारयारको मुचुल्का, नागरिकता) संलग्न गरी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट जग्गाको भोगचलन, चारकिल्ला÷चौअद्दी प्रमाणित गरी निवेदक नै हकवाला रहेको व्यहोरा खुलेको सिफारिससहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । फकिरे थारूका छोराहरूमध्ये दुलारे थारूसहितका व्यक्तिहरूले यी प्रक्रिया पूरा गरी धेरै वर्षदेखि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा मालपोत कार्यालय बाँकेले कुनै सुनुवाइ नगरेपश्चात् विसं २०७५ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सो निवेदनउपर पटक पटकको पेशीमार्फत बहस पैरवी हुँदा मिति २०७९ वैशाख १९ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागअनुसार निजहरूको जग्गा प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा दर्ता हुने ठहर्छ । जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने हो वा होइन त्यसको जानकारी दिनु भनी मालपोत कार्यालय बाँकेको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । त्यस्तै २०८० साल भदौमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरी छुट जग्गासम्बन्धी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो भने भूमिसुधार मन्त्रालयले २०८० साल माघ महिनामा सबै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी पत्राचार गरेको थियो । त्यो सूचनाको समयसीमा सकिनै लाग्दा मन्त्रीपरिषद्ले पुनः २०८३ असार मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेको छ । कोहलपुरमा रहेको प्रस्तावित कोहलपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानसहितको ४६ बिघा ६ धुर जग्गा (साबिक चटार गाउँ पञ्चायत वडा न. ३) कोहलपुर नगरविकास समितिको नाममा जग्गाधनी पुर्जा नै बनिसकेकोले त्यो जग्गा फकिरे थारूका सन्तानहरूको नाममा आउने सम्भावना अब देखिँदैन । तर साबिक रझेना गाउँ पञ्चायत वडा नं ८ (ख)को ८ बिघा १५ कट्ठा ९ धुर जग्गा वन परियोजनाले प्रयोग गरेको भए तापनि सो जग्गामा वन परियोजनाको स्वामित्वमा गएको देखिँदैन । पछि वन परियोजनाको कार्यक्रम ‘फेजआउट’ भएपश्चात् सो जग्गालाई पर्ती ऐलानी ठानी मानिसहरूले घरटहरा बनाई बसिरहेका छन् । तर यो जग्गा सार्वजनिक तथा पर्ती ऐलानी नभई यो जग्गा फकिरे थारूको नाममा नापनक्सा भएको, कित्ता न. १०५ उल्लेख भएको, क्षेत्रफल छुट्टयाइएको, रैकर नं रहेको, फिल्डबुकमा समेत फकिरे थारूको नाम उल्लेख भएको जग्गा हो । यस्तो जग्गालाई ऐलानी पर्ती जग्गा भनी सुकुम्वासी आयोगले नाप जाँच गरी सिफारिस गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले फकिरे थारूको नाममा रहेको भनी सकेपछि यो जग्गालाई आयोग वा अरु कुनै निकायले समेत लालपुर्जा बनाई अन्य व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्न सक्दैन÷मिल्दैन । त्यसैले बरु फकिरे थारूका छोराहरू वा सन्तानहरूको सहमतिमा यो जग्गा उनीहरूकै सन्तानहरूमा श्रेस्ता कायम हुने गरी वडा कार्यालयले सिफारिस गरिदिने र थारूहरूको नाममा श्रेस्ता कायम भइसकेपश्चात् जो जहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई सरकारी दर रेटको रकम लिएर थारूहरूले जग्गा पास गरिदिने सहमति गराउने हो भने बसेकाहरूले पनि व्यक्तिसँग किनेको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त हुने र थारूहरूलाई पनि आफ्नो बाउबाजेले बनाएको जग्गाको केही न केही भए पनि रकम प्राप्त भएको महसुस हुने गरी त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरूले वडा कार्यालयसँग सहमति गर्नु नै दुवै पक्षको हितमा हुने देखिन्छ ।