प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा आ–आफ्ना तर्क

काठमाडौँ।

नेपालको न्यायिक र राजनीतिक वृत्त यतिखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर तरंगित भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक परम्परा र समावेशिताका विषयमा तीव्र बहस भइरहेको हो ।

सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयभित्र मात्र होइन, राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजसमेत विभाजित देखिएका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले परिषद्को यस्तो सिफारिसको विरोध गरेको छ । अर्कोतर्फ सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा निर्णय गरेको तर्क गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘सार्वजनिक रूपमै छोरा जस्तो माया गर्ने’ भनेर प्रतिक्रिया दिएकी सुशीला कार्कीले परिषद्को निर्णयले न्यायालयको स्थापित परम्परा र वरिष्ठताको मर्ममाथि प्रहार भएको बताएकी छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन नसकेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निर्णयपछिको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियामा आफूले कानुन व्यवसायी जीवनदेखि नै विभेद र अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गर्दै सक्षम, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायका लागि अझै संघर्ष बाँकी रहेको बताउँदै न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने तर्क गरेकी छन् ।

मल्लको अभिव्यक्तिलाई धेरैले असन्तुष्टिका रूपमा अथ्र्याएका छन् । न्यायालयभित्र लामो समयदेखि वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चयन हुँदै आएको अवस्थामा यसपटक चौथो वरीयताका न्यायाधीश सिफारिस हुनु असामान्य मानिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सपना प्रधान मल्ललाई सिफारिस नगरिनु महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न नदिने मानसिकताको निरन्तरता भएको टिप्पणी समेत गरिन् । कार्कीले न्यायालयमा महिला नेतृत्वको सम्भावनालाई कमजोर बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।

उनको भनाइमा नेपालको न्यायालयले समावेशिता र लैंगिक समानताको मुद्दामा प्रगतिशील सन्देश दिन सक्ने अवसर गुमाएको छ । कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मञ्चमार्फत वरिष्ठता र लैंगिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाइरहेका छन् । यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने संवैधानिक परिषद्को निर्णयको खुलेर बचाउ गरेका छन् । आइतबार आयोजित रास्वपा सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापनमा उनले निर्णयलाई असंवैधानिक भनिनु उचित नभएको तर्क गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश सर्टलिस्टमा रहेको र संवैधानिक परिषद्ले तिनैमध्येबाट एक जनालाई चयन गरेको बताए । ‘यदि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै स्वतः प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने संवैधानिक परिषद्को आवश्यकता किन प¥यो ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
लामिछानेले संविधानले परिषद्लाई छनोटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठता मात्र नियुक्तिको आधार हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

उनका अनुसार संविधानले योग्यता, क्षमता र नेतृत्व मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि परिषद्लाई दिएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो अगाडि सर्टलिस्टमा रहेका ६ जनाको नाम आयो । त्यसमध्ये एक जनालाई छान्नुपर्छ भनियो । हामीले संविधान र विधिअनुसार नै निर्णय गरेका हौँ ।’ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादलाई लिएर न्यायालयको प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘न्यायालयको विषयलाई सडकको बहस नबनाऔँ’ भन्दै उनले राजनीतिक टकरावले संस्थागत रूपमा क्षति पुग्न सक्ने तर्क गरे ।

लामिछानेले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यदि वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हो भने त्यसलाई संविधानमै स्पष्ट लेख्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनको भनाइमा विगतमा संवैधानिक परिषद् राजनीतिक भागबन्डामा अल्झिने गरेको थियो, तर यसपटक आफूहरू भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले अहिले न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अभ्यासबीचको सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । वरिष्ठता न्यायालयको स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीका लागि आवश्यक मानिने तर्क एकातिर छ भने संविधानले परिषद्लाई दिएको विवेकाधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने धारणा अर्कोतिर देखिएको छ ।

कतिपय कानुनविद्हरूले नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता अनिवार्य सर्तका रूपमा उल्लेख नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा भने वरिष्ठताको परम्परा स्थापित हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । यही कारण अहिलेको निर्णयलाई कानुनीभन्दा बढी नैतिक र संस्थागत बहसका रूपमा हेरिएको छ ।

यसबीच संवैधानिक परिषद्को निर्णय संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएकाले अब संसदीय समितिमा पनि यस विषयमा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् तर त्यहाँ रास्वपाकै सांसदहरूको सङ्ख्या अधिक छ । समितिले शर्माका विरुद्ध १० दिनभित्र कुनै उजुरी भए पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । यद्यपि संसदीय सुनुवाइमा न्यायिक नेतृत्व, निष्पक्षता, वरिष्ठता, संवैधानिक मर्म र न्यायलय सुधारका विषय केन्द्रमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो बहसले नेपालको न्याय प्रणाली केवल कानुनी प्रक्रियाले मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिकोण, संस्थागत परम्परा र सामाजिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नले पनि प्रभावित हुने तथ्यलाई पुनः उजागर गरेको छ ।