प्रधानन्यायाधीसमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध ७ रिट पेश

काठमाडौँ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीसमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्ध ७ वटा रिट पेश गरिएका छन् । परिषद्को निर्णयको भोलिपल्ट शुक्रबार संविधानको मर्म र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत उक्त सिफारिस भएको दाबीका साथ ती रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएका हुन् ।

रिट पेश गर्नेहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्तारू प्रेमराज सिलवाल, गीता थापा, विपिन ढकाललगायत छन् । परिषद्ले पहिलो नम्बरको वरीयतामा रहेकी कामु प्रधानन्यान्याधीस सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधान्यायाधीसका लागि सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को उक्त निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा परिषद्का सदस्य भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा परिषद्का सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले असहमति राखेका थिए ।

तर परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले क्षमता र कार्यसम्पादनको हिसाबले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीस बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुविकुमारी महतो तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले समर्थन जनाएका थिए ।वरिष्ठतम्लाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीस बनाउन परिषद्ले गरेको सिफारिसका विरुद्ध पेश गरेको रिटलाई अदालत प्रशासनले भने प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ७ वटा रिटहरूमध्ये तीन वटालाई दरपीठ गरिएको र बाँकी रिटहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताए । कानुनी पक्ष हेरेर बाँकीको दर्ता प्रक्रियाबारे निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । सर्वोच्चले दरपीठ गरेका तीन वटा रिटको कारणमा भने सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नभएको कोइरालाले जानकारी दिए । त्रिपाठी, सिलवाल र थापाले पेश गरिएका रिट दरपीठ गरिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय यतिबेला केवल न्यायालयभित्र सीमित छैन । यसले राजनीतिक वृत्त, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक बहस जन्माएको छ । परिषद्को निर्णय वरिष्ठताको परम्परा, न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै प्रश्न गरिएका छन् । रिट निवेदकहरूले परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र संस्थागत मर्यादामा यसले प्रतिकूल असर पार्ने जिकिर समेत गरेका छन् । रिटमार्फत उक्त निर्णय बदर गर्न तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न आदेश माग गरिएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सधैँ संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ ।

यद्यपि विगतमा प्रायः वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक समीकरण र संवैधानिक निकायहरूमा हुने भागबण्डाका आरोप न्यायालयसम्म आइपुगेका छन् । यही क्रमलाई पछ्याउँदै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको निर्णयलाई धेरैले अस्वाभाविक र विवादास्पद रूपमा हेरेका छन् ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, अनुभव, वरिष्ठता र संस्थागत स्थायित्वलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न सधैं बहसको विषय बन्दै आएको छ ।
विशेषगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत शर्त मानिन्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन बिग्रिए लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै असर पर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा विगत केही वर्षयता न्यायपालिकामाथि जनविश्वास कमजोर भएको टिप्पणी भइरहेका बेला आएको यो विवादले अदालतको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने, गरेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइमा के आदेश दिने भन्ने विषयले घटनाक्रमलाई नयाँ मोड दिन सक्छ । यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ ।

‘शर्माको सिफारिस संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरित’

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । बारले संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिसलाई स्थापित परम्परा र संवैधानिक मूल्यविपरीत भनेको छ । शुक्रबार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई विधिको शासनमाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

बारका अनुसार संसद्को नियमित प्रक्रिया छल्दै ल्याइएको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्नु संविधानको मर्मअनुकूल छैन । विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २८४ को भावना विपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । बारले यस्तो कदमले संविधान संशोधनसरह प्रभाव पार्ने दाबी गर्दै यसलाई असंवैधानिक अभ्यासको संकेत भनेको छ ।

बारले परम्परागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने ठहर गरेको छ । कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिका पर्ने जोखिम रहेको भन्दै बारले शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तमाथि नै चुनौती सिर्जना भएको जनाएको छ। यस्तो अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको जनसत्ता, संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बारको ठहर छ ।

शुक्रबार नै संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश 

परिषद्को सिफारिसविरुद्ध रिट दायर भएकै दिन शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको योग्यता, आचरण, कार्यसम्पादन र संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमताबारे नागरिक तथा सरोकारवालाबाट राय, सूचना र उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समितिले सार्वजनिक सूचना जारी भएको मितिबाट १० दिनको समयसीमा तोकेको छ । उक्त अवधिभित्र जो–कोहीले स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित विद्युतीय माध्यम वा लिखित रूपमा उजुरी तथा सुझाव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका अनुसार प्राप्त उजुरीहरू जेठ ५ गते बस्ने बैठकमा खोलिने र त्यसपछि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विगतमा पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबारे सार्वजनिक उजुरी माग गर्दै आएको छ ।