काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीलगायत कहीँकतै भत्काउने काम नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्दा पाण्डेको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम दिँदै विस्थापितहरूको हकमा आवासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न उलब्ध गराउनसमेत भनेको छ ।
‘…सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोबासलाई घर टहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि थप स्थानमा घर टहरा हटाउने गरी कारबाही हुन सक्ने त्रासपूर्ण अबस्था रहेकोले कानूनको उचित प्रक्रियाबेगर घरवारविहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित नगर्न र विस्थापन भएकालाई उचित मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न गराउन तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यकता रहेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानुन व्यावसायीहरूको बहस जिकिरबाट खुलेको देखिँदा सम्पन्न भइसकेको कार्यको हकमा सम्म तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहन परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई विस्थापन गर्दा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने बताएको छ ।
‘…बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपुरणीय क्षति एवं उत्पन हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको २०८२ चैत १३ बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रकृया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ वैशाख १७ गतेको सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नामामा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको वैशाख १७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनु,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
‘…सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औल्याइएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्