सुकुम्वासी नीतिको संवेदनहीन मोड

राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सार्वजनिक जग्गामा अवैध बसोबास नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, त्यो बसोबास ‘अवैध’भन्दा बढी ‘अपरिहार्य’ हो । उनीहरूसँग विकल्प छैन, सुरक्षित आवासको पहुँच छैन, र राज्यबाट पर्याप्त सहयोगको अनुभूति पनि छैन । यही द्वन्द्वले अहिलेको अवस्थालाई झन् जटिल बनाएको छ ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपालको शहरी यथार्थलाई बुझ्न खोज्ने जो–कोहीले एक क्षणका लागि काठमाडौँका नदी किनारतिर आँखा डुलाए पुग्छ । बागमती, विष्णुमती, मनोहरा वा धोबीखोला किनारमा टाँसिएका टिनका छाना, प्लास्टिकले छोपिएका भित्ताहरू, साँघुरा गल्लीहरू र त्यहीँभित्र घोत्लिएको जीवन, यी दृश्यहरू केवल अव्यवस्थित बसोबासका संकेत होइनन् । यी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका गहिरा असन्तुलनका जीवित प्रमाण हुन् । यिनै बस्तीहरू अहिले राज्यको नीतिगत हस्तक्षेपको केन्द्रमा परेका छन्, र ‘पहिला भत्काउने, पछि पहिचान गर्ने’ जस्तो देखिएको दृष्टिकोणले यो बहसलाई केवल प्रशासनिक होइन, गहिरो मानवीय संकटको रूपमा उभ्याएको छ । देशैभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण संकलन गर्न गृह प्रशासनले दिएको निर्देशन, मातहतका निकायहरूलाई छिटो तथ्यांक पठाउन भनिएको हतारो, र स्थानीय तहहरूले जारी गरेका सूचनाहरू, यी सबैले राज्य एउटा कठोर निर्णयतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछन् । तर प्रश्न अझै खुला छः के यो प्रक्रिया योजनाबद्ध, चरणबद्ध र संवेदनशील छ, कि यो आवेग, दबाब र हतारोको उपज हो ? सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा, र शहरी व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विवाद छैन । नदी किनार, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएका स्थानहरूमा रहेका बस्ती हटाउनु कहिलेकाहीँ अपरिहार्य पनि हुन सक्छ । तर नीति र यसको कार्यान्वयनबीचको सन्तुलन बिग्रँदा, यस्तै आवश्यक कदमहरू पनि अमानवीय बन्न पुग्छन् । अहिले देखिएको अवस्था त्यही सन्तुलन बिग्रिएको संकेत हो । ‘आधा घण्टाभित्र विवरण पठाउन’जस्ता निर्देशनहरू प्रशासनिक सक्रियताको उदाहरणभन्दा बढी हतारो र तयारीको अभावको संकेत जस्तो देखिन्छ । यति छोटो समयमा संकलित तथ्यांक कत्तिको यथार्थपरक हुन्छ ? र त्यही तथ्यांकका आधारमा गरिने निर्णय कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? अझ गम्भीर प्रश्न त यो हो—के पहिचान नै नभएका नागरिकमाथि हस्तक्षेप गर्नु राज्यको जिम्मेवार व्यवहार हो ?

यहीँ ‘पहिला भत्काउने, पछि पहिचान गर्ने’जस्तो देखिएको नीतिगत दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । कुनै पनि सभ्य समाजमा घर भत्काउनु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो कदम होइन । घर केवल इँटा र काठको संरचना होइन; त्यो मानिसको सुरक्षा, आत्मसम्मान, र पहिचानको आधार हो । जसलाई सहरको कुनै कुनाबाट हेर्दा ‘झुपडी’ देखिन्छ, त्यही अर्कोका लागि जीवनको सम्पूर्ण संसार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा जब बस्ती हटाइन्छ, त्यो केवल संरचना हटाउने काम हुँदैन, त्यो जीवनको एउटा अध्याय एकैपटक च्यात्ने काम हुन्छ ।विस्थापनसँगै आउने मनोवैज्ञानिक दबाब, रोजगारी गुम्ने जोखिम, बालबालिकाको शिक्षामा पर्ने असर, र सामाजिक सञ्जालको विघटनजस्ता पक्षहरू प्रायः नीतिगत बहसमा छुट्ने गर्छन् । तर वास्तविक पीडा त्यहीँ लुकेको हुन्छ । हालैका घटनाहरूले यो पीडालाई अझ स्पष्ट बनाएका छन् । बस्ती हटाउने प्रक्रियासँगै ज्यान गुमाउने घटना हुनु सामान्य प्रशासनिक असफलता होइन, गम्भीर चेतावनी हो । जब नागरिक आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा परेको महसुस गर्छ, तब उसले लिने कदमहरूलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यो राज्य र समाज दुवैको असफलताको परिणाम हुन्छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सार्वजनिक जग्गामा अवैध बसोबास नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, त्यो बसोबास ‘अवैध’भन्दा बढी ‘अपरिहार्य’ हो । उनीहरूसँग विकल्प छैन, सुरक्षित आवासको पहुँच छैन, र राज्यबाट पर्याप्त सहयोगको अनुभूति पनि छैन । यही द्वन्द्वले अहिलेको अवस्थालाई झन् जटिल बनाएको छ ।

शहरी व्यवस्थापनको नाममा मानवीय संकट

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो भन्नेमा विवाद छैन । काठमाडौँजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील शहरमा नदी किनारका बस्तीहरू बाढी, डुबान, र स्वास्थ्य जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक पनि छ । तर प्रश्न ‘के गर्नु पर्ने ?’ भन्दा पनि ‘कसरी गर्ने ?’ मा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको कार्यान्वयन शैलीले देखाएको छ कि ‘कसरी’ भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको छ । जब कुनै बस्तीमा अचानक डोजर पुग्छ, जब पूर्वसूचना अपूर्ण हुन्छ, जब विकल्पबिना मानिसलाई घर छाड्न बाध्य पारिन्छ, तब त्यो कदम सुरक्षा व्यवस्थापनभन्दा बढी दण्डात्मक कारबाही जस्तो देखिन थाल्छ । यसले नीति र व्यवहारबीचको खाडललाई उजागर गर्छ ।

काठमाडौँका नदी किनारः जीवनको अर्को परिभाषा

काठमाडौँका नदी किनारमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवारहरू गाउँबाट आएका, भूमिहीन, वा द्वन्द्व र विपद्बाट विस्थापित भएका हुन् । उनीहरूको शहरसँगको सम्बन्ध केवल आश्रयको होइन । त्यो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक अवसरसँग जोडिएको छ । बिहान सबेरै मजदुरीमा निस्किने, दिनभरि पसल, ठेला, निर्माणस्थल वा घरायसी काममा खटिने, र साँझ त्यही सानो झुपडीमा फर्किने, यो जीवनशैली उनीहरूको लागि विकल्प नभएर बाध्यता हो । जब यस्तो बस्ती हटाइन्छ, त्यो केवल ‘अवैध संरचना हटाउने’ प्रशासनिक भाषामा सीमित हुँदैन । त्यो मानिसको सम्पूर्ण जीवनशैली एकैपटक भत्काउने प्रक्रिया बन्छ । एकैछिनमा छाना गुमाउनु भनेको रात बिताउने ठाउँ गुमाउनु मात्र होइन, भोलिको योजना, बालबालिकाको विद्यालय, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र दैनिक जीविकोपार्जनको आधार सबै गुमाउनु हो ।

बल प्रयोग र त्यसको प्रभाव

काठमाडौँमा नदी किनारका बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग गरिएका घटनाहरूले यो बहसलाई अझ गहिरो बनाएका छन् । जब प्रहरीको उपस्थिति, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, वा डोजरको गर्जनसँगै घरहरू भत्किन्छन्, त्यहाँ केवल संरचना होइन, मानिसहरूको मनोबल पनि भत्किन्छ ।
वृद्धवृद्धाहरूका लागि यो झन् कठिन हुन्छ । जीवनभरको संघर्षपछि बनाएको सानो आश्रय गुमाउनु उनीहरूको लागि केवल भौतिक क्षति होइन, अस्तित्वको संकट हो । धेरै वृद्धहरू नयाँ ठाउँमा अनुकूल हुन सक्दैनन्, सामाजिक सञ्जाल गुमाउँछन् र मानसिक रूपमा कमजोर बन्छन् । बालबालिकाहरूको अवस्था अझ संवेदनशील हुन्छ । विद्यालय जाने क्रम टुट्छ, किताबहरू हराउँछन्, खेल्ने ठाउँ हराउँछ, र उनीहरूको बाल्यकाल असुरक्षाले ढाकिन्छ । कतिपय अवस्थामा, उनीहरू श्रममा धकेलिन्छन् वा शिक्षा छोड्न बाध्य हुन्छन् । महिलाहरूले झनै दोहोरो मार सहनुपर्छ, घरको व्यवस्थापन, बालबालिकाको हेरचाह, र विस्थापनको तनाव । अस्थायी बासमा सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्छन्, स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ, र सामाजिक जोखिमहरू बढ्छन् ।

मनोवैज्ञानिक पीडाः देखिँदैन, तर गहिरो हुन्छ

विस्थापनको सबैभन्दा कम चर्चा हुने तर सबैभन्दा गहिरो प्रभाव मनोवैज्ञानिक हुन्छ । घर गुमाउनु भनेको स्थायित्व गुमाउनु हो । जब मानिसलाई भोलि कहाँ सुत्ने भन्ने निश्चित हुँदैन, तब उसको मानसिक अवस्था स्वाभाविक रूपमा अस्थिर हुन्छ । तनाव, चिन्ता, निराशा, र भविष्यप्रतिको डर यस्ता अवस्थाका सामान्य प्रतिक्रिया हुन् । केही अवस्थामा, मानिसहरू जीवनप्रति निराश भई चरम निर्णय लिन बाध्य हुन्छन् । यस्ता घटनाहरूलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी भनेर हेर्न मिल्दैन । ती सामाजिक र नीतिगत असफलताका प्रतिफल हुन् ।

‘अवैध’ विरुद्ध ‘अपरिहार्य’

राज्यको नजरमा यी बस्तीहरू ‘अवैध’ हुन् । तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको नजरमा त्यो बसोबास ‘अपरिहार्य’ हो । उनीहरूसँग वैकल्पिक आवास छैन, भाडा तिर्न सक्ने क्षमता छैन, र सरकारी आवास योजनाहरूमा पहुँच छैन । यो द्वन्द्वले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के कानुनी वैधता मात्र पर्याप्त छ, कि सामाजिक न्याय पनि आवश्यक छ ? यदि कानुनले कमजोरलाई थप कमजोर बनाउँछ भने, त्यो कानुन कति न्यायसंगत हुन्छ ?

विगतका असफलताहरूको वर्तमान परिणाम

आजको सुकुम्वासी समस्या कुनै एकदिनको परिणाम होइन । यो दशकौँदेखि सञ्चित भएको संरचनागत असफलताको नतिजा हो । शहरी योजना कमजोर रह्यो, सस्तो आवास नीति प्रभावकारी भएन, ग्रामीण विकासले गति लिन सकेन, र बसाइँसराइ व्यवस्थापन हुन सकेन ।
परिणामस्वरूप, शहरहरू अवसरको केन्द्र बने, तर ती अवसरहरू सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध भएनन् । जो कमजोर थिए, उनीहरू सार्वजनिक जग्गामा बस्न बाध्य भए । त्यसैले, आज उनीहरूलाई हटाउनु मात्र समाधान होइन । त्यो समस्याको सतही उपचार मात्र हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सम्भावित मार्ग

विश्वका धेरै देशहरूले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न बल प्रयोगको सट्टा समावेशी नीति अपनाएका छन् । बस्ती सुधार, आधारभूत सेवा विस्तार, चरणबद्ध पुनर्वास, र निजी–सार्वजनिक साझेदारीजस्ता उपायहरूले सकारात्मक परिणाम दिएका छन् । नेपालमा पनि यस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ । पहिला पहिचान, त्यसपछि योजना, अनि मात्र कार्यान्वयन, यो क्रम उल्ट्याउँदा समस्या झन् गहिरो हुन्छ ।

सञ्चार, पारदर्शिता र विश्वासको संकट

अहिलेको अवस्थाले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको संकटलाई पनि उजागर गरेको छ । जब सूचना स्पष्ट हुँदैन, जब निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुँदैन, तब अफवाह फैलिन्छ र डर बढ्छ । यही डरले विरोधलाई जन्म दिन्छ र अन्ततः नीति कार्यान्वयनलाई जटिल बनाउँछ । विश्वास निर्माणबिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन । र विश्वास केवल शब्दले होइन, व्यवहारले निर्माण हुन्छ ।

नैतिक प्रश्नः विकास कसका लागि ?

काठमाडौँलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने सपना, नदी सफाइ अभियान र शहरी सौन्दर्यीकरणका योजनाहरू आकर्षक छन् । तर यदि ती योजनाहरूका कारण हजारौँ मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्, उनीहरूको जीवन संकटमा पर्छ, र उनीहरूलाई विकल्प दिइँदैन भने, ती योजनाहरू कति न्यायोचित हुन्छन् ? विकासको मापन केवल संरचनाले होइन, मानिसको जीवनस्तरले हुनुपर्छ । यदि विकासले कमजोरलाई थप कमजोर बनाउँछ भने, त्यो विकास होइन, विस्थापन हो ।

निष्कर्षः संवेदनशीलताबिना समाधान सम्भव छैन

अन्ततः अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सुकुम्वासी समस्या बल प्रयोगबाट समाधान हुँदैन । ‘पहिला भत्काउने, पछि पहिचान गर्ने’ दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्दैन, बरु गहिरो बनाउँछ । काठमाडौँका नदी किनारमा भत्किएका ती झुपडीहरू केवल संरचना थिएनन् ।
ती हजारौँ जीवनका आधार थिए । तीसँगै भत्किएका छन्, बालबालिकाका सपना, वृद्धहरूको सुरक्षा, र परिवारहरूको भविष्य । यदि राज्यले साँच्चिकै समाधान खोज्ने हो भने, उसले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नै पर्छ । पहिचान, संवाद, वैकल्पिक आवास, र चरणबद्ध कार्यान्वयन, यी आधारहरूबिना कुनै पनि कदम सफल हुन सक्दैन । किनभने अन्ततः प्रश्न केवल यति होइन कि ‘बस्ती हटाइयो कि हटाइएन ?’ प्रश्न यो हो, त्यसपछि ती मानिसहरू कहाँ गए, कसरी बाँचे, र राज्यले उनीहरूको जीवनमा कस्तो भूमिका खेल्यो ? जबसम्म यो प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति पूर्ण हुँदैन ।