प्रकृति टाढिँदा अस्तित्वको लडाइँमा लोपोन्मुख–सीमान्तकृत आदिवासी

हेटौँडा ।

घर नजिकैबाट खोला बग्छ तर मकवानपुरका बोटे समुदायले जाल हान्न पाउँदैनन् । घरको छेवैमा अम्रेसो छ तर वनकरियाले आफ्नो रैथाने पेसा कुचो बनाएर बेच्न पाउँदैनन् । चेपाङ समुदायमा दाइजोमा नै पाएको चिउरी फुल्छ तर फल लाग्दैन । यी समस्याहरू मकवानपुरका आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको हो, जसको प्रथाजनिक अभ्यास जीवनशैली नै जल र जङ्गलसँग जोडिएको छ ।

यी समुदायलाई समस्या थाहा छ तर कारणबारे भने अगुवाहरूबाहेकका सदस्यहरू अनविज्ञ छन् । नदी, वन र पहाडसँग गहिरो सम्बन्ध गाँसेर पुस्तौँदेखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा बाँचेका समुदायहरू आज विकासको बदलिँदो स्वरूप, संरक्षण नीतिको कठोरता र जलवायु परिवर्तनको असरको दोहोरो–तेहोरो दबाबमा भएको अगुवाहरूको बुझाइ छ ।उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, पुर्खौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको जीवनपद्धति, सांस्कृतिक अभ्यास र जीविकोपार्जनका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् ।

आदिवासीको संस्कृति र सङ्घर्ष

मकवानपुर तराई, चुरे र महाभारत शृङ्खलाको सङ्गमस्थलका रूपमा यो जिल्ला जैविक विविधता र सांस्कृतिक विविधताको धनी छ । यही भूगोलमा चेपाङ, बोटे, तामाङ, वनकरियालगायत आदिवासी समुदायले आफ्नै मौलिक जीवनशैली, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएको जीवनपद्धति विकास गरेका छन् । नदी किनारमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायको जीवन नदीसँग गाँसिएको छ भने वनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ, तामाङ र वनकरिया समुदायको जीवन वन, जमिन र मौसमी चक्रसँग जोडिएको छ ।

नदी र बोटेको सम्बन्ध टुट्दै

बोटे समुदायको परम्परागत पेसा माछा मार्ने, डुङ्गा चलाउने, नदी पार गराउने र नदी किनारका स्रोतहरूको उपयोगमा आधारित थियो । नदीसँग जोडिएका यी कार्य उनीहरूको आयस्रोत मात्र होइन, संस्कार, संस्कृति र सामुदायिक पहिचानको केन्द्र नै थियो । जन्मदेखि मृत्युसम्मका धेरै संस्कारमा माछा र नदीसँग जोडिएका सांस्कृतिक अभ्यासहरू समावेश थिए ।

कान्छीमाया बोटे भन्छिन्, “पहिले नदीले नै हाम्रो घर चल्थ्यो । माछा मारेर, डुङ्गा चलाएर, नदी किनारका स्रोत प्रयोग गरेर जीवन सहज चल्थ्यो । अहिले खोला हाम्रो अगाडि छ, तर त्यसबाट जीवन चलाउन पाइँदैन ।” राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र नदीजन्य स्रोतको उपयोगमा कडाइ गरिँदा बोटे समुदायको पुस्तौँदेखिको पेसा नै सङ्कटमा परेको उनको भनाइ छ ।

“नदीमा जाल हाल्न नपाउने, माछा मार्न रोक लगाइने र वन क्षेत्रमा पहुँच सीमित हुँदा समुदाय मजदुरी, इँटाभट्टा, अस्थायी रोजगारी र वैकल्पिक आयस्रोत खोज्न बाध्य भएका छौँ,” उनले भनिन्, “माछा बिना हाम्रो संस्कारै रोकिन्छ । जन्मदेखि मृत्युसंस्कारसम्म हाम्रो जीवन नदी र माछासँग गाँसिएको छ । नदीबाट टाढा हुनु भनेको आफ्नो पहिचानबाट टाढा हुनु हो ।” उनका स्वरमा केवल आर्थिक सङ्कट होइन, अस्तित्वको चिन्ता पनि मिसिएको छ ।

बदलिँदो मौसमले चेपाङमाथि थपिएको चुनौती

मकवानपुरको पश्चिमी भेगमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको कथाव्यथा पनि उस्तै छ । नेपालको अत्यन्त सीमान्तकृत आदिवासी समुदायमध्ये एक चेपाङ समुदायको जीवन खोरिया खेती, कन्दमूल सङ्कलन, चिउरी, मौरीपालन, वनजन्य खाद्य पदार्थ र स्थानीय सीपमा आधारित छ ।संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङका अनुसार चेपाङ समुदायमा छोरीको विवाहमा चिउरीको रूख दाइजो दिने परम्परा आज पनि कतिपय ठाउँमा जीवित छ ।

उनी भन्छन्, “चिउरी हाम्रो समुदायका लागि रूख मात्र होइन, जीवनचक्रसँग जोडिएको सम्पत्ति हो । यसको फल खान, बीउबाट तेल निकाल्न, पशुलाई घाँस दिन, मौरीपालन गर्न र घरायसी आवश्यकतामा प्रयोग गरिन्थ्यो । छोरीलाई चिउरी दिनु भनेको उसलाई जीवनको आधार दिनु हो।” तर पछिल्ला वर्षहरूमा चिउरीले फल कम दिन थालेको, फूल लागे पनि दाना नबस्ने र फलको चक्र अनियमित हुने समस्या बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुभवमा मौसमको चक्र बिग्रँदा वनस्पतिको जीवनचक्रमै परिवर्तन आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण यही आधार क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । वर्षात्को समय अनिश्चित बन्दै गएको छ, कहिले अत्यधिक वर्षा भएर पहिरो र भूक्षय निम्त्याउने, कहिले लामो समयसम्म पानी नपर्दा खेत बाँझिने अवस्था बढेको छ । पहाडका धेरै मुहानहरू सुक्दै गएका छन् । चरन क्षेत्र घट्दा पशुपालन कठिन बनेको छ भने डढेलो र वन विनाशका कारण वनजन्य स्रोतको उपलब्धता पनि कम भएको छ ।

मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता पुलामी तामाङ भन्छिन्, “पहिले प्रकृतिको सङ्केत हेरेर खेतीको योजना बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मौसमको भर छैन । बीउ छरेको बेला पानी पर्दैन, बाली पाक्न लाग्दा असिना पर्छ, कहिले खडेरी त कहिले बाढी आउँछ । यसले हाम्रो ज्ञान प्रणालीमाथि नै चुनौती खडा गरेको छ ।” उनको अनुसार स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी कृषि कार्यक्रम ल्याउनसमेत समस्या भएको छ । बदलिँदो मौसमकोे असर कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन ।

परम्परागत खाद्य प्रणाली, सामुदायिक श्रम आदानप्रदान, स्थानीय पर्व–संस्कार र प्रकृतिसँग जोडिएका सांस्कृतिक अभ्यासहरू पनि क्रमशः प्रभावित हुँदै गएका छन् । उनको अनुसार अगुवाहरूका अनुसार, पहिले मौसमको चक्र अनुमान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कहिले रोपाइँ गर्ने, कहिले बाली भित्राउने, कहिले घाँस सङ्कलन गर्ने भन्ने ज्ञान पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । तर अहिले त्यो परम्परागत मौसम–ज्ञान प्रणाली नै अस्थिर बन्दै गएको छ ।

वनकरियाको स्मृतिमा वन

वनकरिया समुदाय नेपालको अत्यन्त सानो र ऐतिहासिक आदिवासी समुदायमध्ये एक हो । विसं जङ्गलमै फिरन्ते जीवन बिताउने यो समुदायको जीवन जङ्गलको चक्रसँगै चल्थ्यो । केराको पात र प्राकृतिक सामग्रीबाट बनाइने अस्थायी बासस्थान, कन्दमूलमा आधारित भोजन, जडीबुटीमा आधारित उपचार प्रणाली, वनस्पति चिन्न सक्ने अद्भुत ज्ञान र जङ्गलका स्रोतको सन्तुलित उपयोग उनीहरूको जीवनशैलीको अभिन्न हिस्सा थियो ।

आज उनीहरू क्रमशः स्थायी बस्तीमा बसोबास गर्न थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक पहुँचका दृष्टिले केही सकारात्मक परिवर्तन आए पनि उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र अभ्यास हराउँदै जान थालेको छ । वनकरिया समुदायकी सुन्तली वनकरिया भन्छिन्, “जङ्गल मै जन्मियौँ, जङ्गल मै हुर्कियौँ, जङ्गल मै जीवन सिक्यौँ । अहिले बस्तीमा छौं, घर पनि छ, सुविधा पनि केही आएको छ, तर मन भने अझै जङ्गल मै अडिएको छ । जङ्गल सँगको त्यो सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाँदा आफूभित्रको केही कुरा हराएजस्तो लाग्छ ।”

पहिले कुन जडीबुटी कुन रोगमा प्रयोग गर्ने, कुन मौसममा कुन कन्दमूल सङ्कलन गर्ने, कुन वनस्पति खाद्य र कुन औषधीय हो भन्ने ज्ञान समुदायभित्रै पुस्तान्तरण हुँदै आएको सुन्तलीले बताए । अहिले नयाँ पुस्ता विद्यालय र बजारमुखी जीवनतर्फ जाँदा त्यो ज्ञान हस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको छ ।

संस्कृति मात्र होइन प्रथाजनिक अभ्यास

आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष निमी शेर्पाका अनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासलाई केवल परम्परा वा सांस्कृतिक अभ्यासका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यी अभ्यासले तीन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । पहिलो, जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गर्छन् । दोस्रो, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक निरन्तरता जोगाउँछन् । तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा व्यवहारिक योगदान पुर्याउँछन् ।

अध्यक्ष शेर्पा भन्छिन्, “चेपाङ समुदायको खोरिया खेती प्रणालीलाई केवल परम्परागत खेती भनेर हेर्न मिल्दैन । यो जैविक विविधता, स्थानीय बीउ संरक्षण र बहुवाली प्रणालीसँग जोडिएको ज्ञान हो । बोटे समुदायको नदी व्यवस्थापन अभ्यास जलचर प्रणालीसँग सहअस्तित्वको अभ्यास हो । वनकरिया समुदायको वन–ज्ञान औषधीय वनस्पति संरक्षणको जीवित भण्डार हो ।”

अहिले यी अभ्यासहरू एकैसाथ दुई किसिमको दबाबमा छन्, एकातिर जलवायु परिवर्तन, अर्कोतिर नीतिगत असन्तुलन । “अनियमित वर्षाले खेतीको चक्र बिगारेको छ । लामो खडेरीले पानीका मुहान सुकाएको छ । डढेलो र वन विनाशले वनजन्य स्रोत घटाएको छ । वनस्पति र जडीबुटीको उत्पादन घट्दा परम्परागत उपचार प्रणाली कमजोर बनेको छ । चरन क्षेत्र खुम्चिँदा पशुपालन प्रभावित भएको छ । यी सबैको असर सिधै समुदायको जीवन र ज्ञान प्रणालीमा परेको छ”, उनले भनिन्।

अन्तरराष्ट्रिय महासंन्धिले दिएको अधिकार पनि ऐन नबन्दा समस्या वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव एवं वन, वातावरणविज्ञ डा सिन्धु ढुङ्गानाले अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र संविधानले आदिवासी जनजाती समुदायलाई भूमि र जीविकोपार्जनको लागि विशेष अधिकार दिएको भए पनि नेपालमा सबैलाई व्यवहार हुनेगरी ऐन बन्दा वन र नदिमा नै जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई असर पर्न गएको बताए ।

उनले भने, “जलवायुको असर सबैलाई पर्ने हो, बराबर नै हो तर जुन समुदायको जीवन नै वन र नदीबाट चल्छ ती समुदायले त्यसमा अधिकार नपाउँदा समस्या पर्न गएको छ । आदिवासी जनजातिको प्रथाजनिक अभ्यासले विनास नगर्ने र संरक्षण गर्ने भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा एकरूपता भएको छैन । उनीहरूलाई विषेश अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उनको अनुसार ऐनमा नै आदिवासी जनजात शब्द उल्लेख नभएको र संरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्दा जिविकोपार्जनमा समस्या पर्न गएको हो ।

डा ढुङ्गानाले विश्वभरीको आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तनको असर परेको उल्लेख भए पनि नेपालमा भने नीतिगत समस्या भएको बताए । उनको अनुसार आदिवासीको प्रथाजनिक अभ्यासले जैविक विविधतामा असर नपार्ने भए पनि विशेष अधिकारको ब्यबस्था गर्न नसक्दा यो समुदायलाई मर्का परेको बताउँदै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उक्त समुदायको विषयमा वकालत गरिरहेको जनाए।

संरक्षणका लागि लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दैनिकीमा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाइ छ ।

संरक्षण नीति र समुदायबीच बढ्दो दूरी

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्षबहादुर शाहीले सन् २०२० मा जैविक जिविधता संरक्षणमा गएिको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत योगदान आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको रहेको भए पनि नेपालमा भने उक्त समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास र थाकथलो नै छाड्नेसम्मको असर पर्नेपरी वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन बनेकाले समस्या भएको बताए । उनको अनुसार उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार निकुञ्जको सीमाभित्र पर्ने वा छेउछाउमा भएका वनबाट कन्दमुल, जडीबुटीलगायत कुनै पनि बस्नु निकाल्न नपाउने र नदीमा माछा मार्न नपाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार संरक्षणका लागि लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समुदायको दैनिकीमा असर पार्न थालेपछि द्वन्द्व बढ्दो देखिएको छ । उनले भने, “विशेषगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ ले परम्परागत रूपमा जङ्गल र नदीमा निर्भर समुदायलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।” उहाँको अनुसार यी ऐन लागू भएपछि घाँस, दाउरा सङ्कलन तथा माछा मार्नेजस्ता गतिविधिमा रोक लाग्दा बोटेलगायतका समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय हो ।

नेपालमा वन संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापन र जलाधार संरक्षणका नाममा लागू भएका नीतिहरूले जैविक विविधता जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर यही नीतिको कार्यान्वयनले स्थानीय आदिवासी समुदायको परम्परागत जीवनशैली र पहुँचमा गम्भीर असर पारेको विषय पनि उत्तिकै उठिरहेको छ । मकवानपुरका बोटे समुदायका लागि नदी अब केवल प्राकृतिक स्रोत होइन, नियम र निषेधको क्षेत्र बनेको छ ।

मकवानपुर मनहरी–७ का स्थानीय युवा उमेश राईले भने, “ हामीले दैनिक आवश्यकको लागि चाहिले घाँस दाउरा र नदिका माछा पहिलेजस्तो स्वतन्त्र रूपमा स्रोत प्रयोग गर्न पाइँदैन, दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भयो ।” थोरै भएको खेती वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिन्छन् । घाँस दाउरा गर्न जाँदा पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपर्छ र अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन ।

वैकल्पिक अभ्यास र बदलिँदो जीवन

यी चुनौतीका बीच पनि आदिवासी समुदायहरू पूर्णरूपमा निष्क्रिय छैनन् । उनीहरू बदलिँदो परिस्थितिसँग अनुकूलन गर्ने प्रयासमा छन् । चेपाङ समुदाय अहिले मौरीपालन, बाख्रापालन, तरकारीखेती र नगदे बालीतर्फ विस्तारै मोडिँदै गएको देखिन्छ । परम्परागत खोरियाखेती घट्दै गए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त अवसरहरूलाई नयाँ रूपमा उपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । वनकरिया समुदायका केही सदस्यहरू साबुन उत्पादन, साना उद्यम, हस्तकला र स्थानीय बजारसँग जोडिने प्रयासमा छन् । यसले उनीहरूलाई नगद आयतर्फ उन्मुख गराए पनि परम्परागत वन–ज्ञानको अभ्यास भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय ज्ञान र अनुकूलनको सम्भावना

यद्यपि केही सकारात्मक अभ्यासहरू अझै जीवित छन् । स्थानीय बीउ संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जैविकखेती, वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली र परम्परागत मौसम सङ्केत प्रणाली अझै केही समुदायमा अभ्यास भइरहेका बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अन्तरराष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । उनले आदिवासी जनजातीको प्रथाजनिक अभ्यासहरूले बाह्य स्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै अनुकूलन क्षमता बढाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन् ।

स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर हेर्ने प्रयास अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि बढिरहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि यी अभ्यासहरू अझै पनि नीति र योजनामा पर्याप्त रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन ।

यद्यपि सबै आदिवासीहरूको आवाज भने साझा छ, अस्तित्व, पहिचान र अधिकार । कान्छीमाया बोटे भन्छिन्, “हामीलाई विदेश जान बाध्य नबनाउनुस् । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । नदी बिना हामी मात्र होइन, हाम्रो संस्कार पनि अधुरो हुन्छ ।” मङ्गले चेपाङको अनुभव अझ गहिरो छ, “पहिले वन हाम्रो जीवन थियो, अहिले वनमा पनि अनुमति चाहिन्छ । खेतमा मौसम छैन । हामी कहाँ जाने ? हाम्रो ज्ञान र परम्परा कहाँ राख्ने ?”

वनकरिया समुदायकी सुन्तली वनकरिया फेरि भावुक हुँदै भन्छिन्, “जङ्गलबाट टाढा हुँदा शरीर त बाँच्दो रहेछ, तर मन भने अझै जङ्गल मै अड्किएको हुन्छ । त्यो सम्बन्ध टुटेपछि आफूभित्र केही हराएको जस्तो लाग्छ ।”

संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङकाअनुसार आदिवासी समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू केवल सांस्कृतिक सम्पदा होइनन्, ती जलवायु समाधानका व्यवहारिक आधार पनि हुन् । उनी भन्छन्, “यदि हामीले आदिवासी ज्ञान, भूमि अधिकार र परम्परागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्यौं भने कुनै पनि संरक्षण कार्यक्रम दीगो हुन सक्दैन । संरक्षण केवल वन जोगाउने कुरा होइन, मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध जोगाउने कुरा पनि हो ।”

उनका अनुसार अबको आवश्यकता केवल संरक्षण होइन, सहअस्तित्व, अधिकारको मान्यता र परम्परागत ज्ञानको सम्मान हो । आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनिक अभ्यासहरू हराउनु भनेको केवल एक जीवनशैली हराउनु मात्र होइन । यो प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित ज्ञान प्रणाली, जैविक विविधताको स्थानीय संरक्षण विधि र जलवायु अनुकूलनको मौलिक अभ्यास हराउनु पनि हो ।

नेपालका ५९ आदिवासी जनजाति समुदायहरूको साझा कथा यही हो, प्रकृतिसँग गहिरो सम्बन्ध, परिवर्तनशील जलवायुको चुनौती र आधुनिक नीतिसँगको असन्तुलित संवाद । यदि यी समुदायका ज्ञान र अभ्यासहरू जोगाउन सकिएन भने केवल पेशा होइन, एउटा सभ्यता, एउटा अनुभव र प्रकृतिसँग जोडिएको इतिहास नै सङ्कटमा पर्नेछ ।

तर अहिले यही सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । वनमा कन्दमूल पाउन मुस्किल छ र नदीमा माछा कठिन छ । नदीमा पानीको बहावको स्वरूप फेरिएको छ । कतै बाढीले किनार कटान बढाएको छ, कतै सुक्खा मौसम लामो बन्दा नदीका सहायक धाराहरू सुक्दै गएका छन् । वन क्षेत्रमा डढेलो बढेको छ, पानीका मुहानहरू घटेका छन्, वर्षा अनियमित भएको छ, खेतीपातीको चक्र अस्थिर बनेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर ती समुदायमा परेको छ, जसको जीवन सिधै प्रकृतिसँग जोडिएको छ ।

नेपालका ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजाति समुदायमध्ये धेरैको जीवन प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छ । कृषि, पशुपालन, वनजन्य उत्पादन, नदी–तालका स्रोत, मौसमी बसाइँसराइ, हस्तकला र परम्परागत ज्ञान प्रणाली उनीहरूको जीवनको मेरुदण्ड हो । यी समुदायका लागि प्रथाजनिक अभ्यास केवल संस्कार वा सांस्कृतिक अभ्यास मात्र होइन यी अभ्यास प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका स्थानीय, व्यवहारिक र पुस्तौँदेखि परिमार्जित ज्ञान प्रणाली पनि हुन् । तर अहिले यही प्रणाली सङ्कटमा छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्ने कूल जनसङ्ख्याको १.२७ प्रतिशतअर्थात् ७७ हजार ९१४ चेपाङ समुदायको करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्या चितवन, मकवानपुर र धादिङमा केन्द्रित छन् । चेपाङ समुदाय राष्ट्रिय रूपमा ०.२९ प्रतिशत भए पनि बागमतीमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ । बोटे समुदायको कूल जनसङ्ख्या १० हजार ३९७ जना छ ।

यो समुदाय मुख्य रूपमा चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यो समुदायको प्रथाजनिक अभ्यास भनेकै माछा मार्ने र जाल हान्ने हो । यता नेपालकै सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या रहेको लापोन्मुख वनकरिया समुदायको जीवनशैली पनि वनमा नै आधारित छ । रासस