पुराना दलमा आन्तरिक कलह र अस्तित्वको लडाइँ

भीम रावत

आजसम्म प्रहरी र न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर सबै कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनायौँ । तर अब सत्ताको दुईतिहाइको सङ्ख्या नयाँ भनिने दल रास्वपासँग छ । प्रहरी प्रशासनको त के कुरा भयो र त्यो त कार्यकारी सरकारकै मातहत हुने भैहाल्यो । अदालतका न्यायाधीशहरू तिम्रा मान्छेहरू भएका कारण तिम्रो अनुकूलताको फैसला गरिदिन थाले भने महाअभियोग लगाएर तिम्रा न्यायाधीशहरू सबै फालिन्छन् । किनभने महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास हुने संवैधानिक प्रावधान त संविधानमा तिमीहरूले नै बनाएकै छौँ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पछिल्लो पटक २०६२–०६३ को जनक्रान्तिपश्चात् नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सभाबाट २०७२ सालको असोज २ गते नेपालमा समानुपातिक र समावेशी संरचनासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान जारी भयो । हालसम्म यो संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ। यो संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षमा राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई बाँडेका आश्वासन र देखाइएका सपनाहरू नेताका बोली र भाषणमा मात्र सीमित रहे । नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने आधार र व्यवहार पाएनन् । नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्था, संविधान र राज्यसत्तालाई राष्ट्र र जनताको हित, समृद्धि र विकासमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ, आफ्नाहरूको स्वार्थ र आफ्नो दलगत स्वार्थ अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्न थाले । नेपालको कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय, प्रहरी प्रशासन तथा हरेक संवैधानिक अङ्गहरूमा आ–आफ्ना मान्छेहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउँदै गए र सेटिङमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारका काम गराउँदै गए । गरिब, निमुखा र असहाय नागरिकहरूले कहिल्यै कुनै ठाउँमा पनि न्याय पाएको महसुस गर्न सकेनन् ।

यस्तो प्रवृत्तिबाट नेता, राजनीतिक दल र व्यवस्थामाथि नै जनतामा आक्रोश, घृणा र अविश्वास पैदा गर्दै गयो । नेताहरूले जनतामा पैदा भैरहेको यो आक्रोश तथा वितृष्णालाई नजरअन्दाज गरे । अन्ततः नेपाली जनताको विद्रोहसामु सबै बढारिनु प¥यो । संसारमा भएका राज्यसत्तासँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रान्ति, विद्रोह वा आम आन्दोलनले पुराना शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्दछ र नयाँलाई राज्यसत्ताको निर्णायक शक्ति बनाउँछ भन्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्नु नै पुराना दलहरूको मूर्खता थियो । नेपालको राजनीतिमा नवयुवाहरूले शुरुवात गरेको दुई दिनकै विद्रोहमा राज्यसत्ता सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सेनाको सहायता मागेर सैनिक हेलिकप्टरबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन सैनिक ब्यारेकभित्र अवतरण गर्नु परेको र सुरक्षार्थ खटेका प्रहरीहरू आफ्ना हतियारहरू नै फालेर विद्रोही शक्तिको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर भाग्नु पर्ने अवस्था आएको पहिलो पटक थियो । यस्तो विषम परिस्थितिका सामुन्ने अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेको बुद्धिमतापूर्ण चलाखी र नेपाली सेनाको समेत सकारात्मक सहयोगका कारण मात्र वर्तमान संविधान र यो व्यवस्था जोगिएको कुरा पुराना भनिएका दलहरूका नेताहरूले बिर्सिनु हुँदैन । यदि व्यवस्था नै नरहेको भए, न गएको फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्थ्यो न आज पुराना दलहरूहरूले निर्वाचनमा पराजय हुनु परेको पीडा सडकमा पोख्न नै पाउने थिए । न त नयाँ शक्ति नै सत्ताको बागडोरमा पुग्न पाउँथ्यो । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनले पुराना दलहरूलाई बढाल्ने काम मात्र गरेन । यसको परिणामबाट ती दलहरूमा आन्तरिक कलहलाई समेत बढाइदिएको छ । यतिखेर आफूलाई लोकतन्त्रको ‘मसिहा’ ठान्ने नेपाली काँग्रेस आन्तरिक कलहमा यति झाँङ्गिदै छ कि काँग्रेस सिङ्गो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अदालतको फैसलाले गगन थापा नेतृत्वलाई वैधता दिएपश्चात् पनि पुरानो संस्थापन पक्षले गगन थापालाई दलको नेतृत्व मान्न तयार देखिएको छैन ।

जेनजी विद्रोहको समयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेलाई नै गत २१ गतेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । क्षति मात्र भएको छैन, निर्वाचन परिणामपश्चात् समेत संस्थापन नेतृत्व सच्चिने अवस्था नदेखिएपछि आन्तरिक विद्रोह हुन सक्ने सम्भावना बाक्लिँदै गएको छ । एमालेमा विद्रोहको जालो फैलिने मात्र होइन, जननेता मदन भण्डारीको हत्याको अनुसन्धान गहिरो गरी भयो भने यो पार्टीको हविगत के होला ? केही पटकका अन्तरवार्ताहरूमा केपी ओली स्वयम्ले भनेका छन् ‘मदन भण्डारी मार्न मलाई सुपारी दिन खोजेका थिए, मैले मानिनँ, पछि उनीहरूले (मुख्य त नेपाली काँग्रेस) अरु क–कस्लाई प्रयोग गरे, त्यो थाहा पाउन सकिएन, मदन भण्डारीको हत्या नै भएको हो ।’
यदि यो कुरा केपी ओलीले आफ्नो सही होसहवास मै भनेका हुन भने मदन भण्डारीको हत्याको पहिलो जानकारी पाएर पनि उनले यो कुरा मदन भण्डारीलाई किन भनेनन् ? पार्टीका अन्य नेताहरूसँग यस्तो साजिसको बारेमा किन जानकारी गराएन् ? हत्यापश्चात् पार्टीले उनी मात्र रहेको एकल व्यक्तिको छानबिन समिति किन बनायो र उनले तयार पारेको प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? हत्या हुने दिनभन्दा अघि कहिल्यै पनि मदन भण्डारी सवार सवारीसाधनमा पार्टीको झण्डा नलगाउने गरेकोमा हत्या हुने दिनमा नै माधव नेपालले वाचस्पति देवकोटालाई भनेर मदन भण्डारी सवार गाडीमा किन झण्डा राख्न लगाइएको थियो ? केपी ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र विद्या भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति हुँदा पनि मदनको हत्याको अनुसन्धान किन गरिएन र सिङ्गो एमाले पार्टी चुप लागेर किन बस्यो ? अहिलेको बलियो सरकारसमक्ष मदन भण्डारीका आफ्नै भाइ प्रेम भण्डारीले केपी ओली र माधव नेपालको नाममा किटानी जाहेरी दिए र मदन भण्डारीको हत्या हुँदै छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो कुरालाई लुकाएर राखेको, सम्बन्धित व्यक्ति वा पार्टीमा जानकारी नगराएको, अर्थात् हत्या हुन सक्ने विषयमा सहयोग गरेको ठानिन्छ कि ठानिदैन त फौजदारी कानुनमा ? यो त कसैले भनिरहनु परेन । यस्तो भयो भने एमाले पार्टीको अस्तित्व के हुन्छ ।

आजसम्म प्रहरी र न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर सबै कुरा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनायौ । तर अब सत्ताको दुईतिहाइको सङ्ख्या नयाँ भनिने दल रास्वपासँग छ । प्रहरी प्रशासनको त के कुरा भयो र त्यो त कार्यकारी सरकारकै मातहत हुने भैहाल्यो । अदालतका न्यायाधीशहरू तिम्रा मान्छेहरू भएका कारण तिम्रो अनुकूलताको फैसला गरिदिन थाले भने महाअभियोग लगाएर तिम्रा न्यायाधीशहरू सबै फालिन्छन् । किनभने महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले पास हुने संवैधानिक प्रावधान त संविधानमा तिमीहरूले नै बनाएकै छौँ ।
हिजोको जनयुद्धकालीन माओवादी न सिद्धान्तमा रह्यो, न विचारमा रह्यो, न त संगठनमा नै छ । माओवादी नेतृत्वले बरु आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पछिल्लो पटक आफूलाई वामपन्थी तथा समाजवादी भन्न रुचाउने करिब दुई दर्जन टुक्राटाक्रीहरू जोडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाए । त्यति टुक्राहरू जोडेर बनाएको पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले जितेको सङ्ख्याको आधा सङ्ख्या पनि पु¥याउन मुस्किल भयो ।
नेपालमा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा ती दुई दलको मिलाएर करिब दुईतिहाइ सङ्ख्यामा संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको थियो । पछि ती दलहरूबीच एकता भएर नेकपा बनाए । तर सत्ता र पार्टी प्रमुख पदमा बसेका केपी ओलीको ‘मपाइँवाद’को अहङ्कार र घमण्डले नेकपाको एकता पनि बचेन र संसद्लाई केपी ओलीले दुई पटकसम्म विघटन गरे । त्यतिबेलै यो स्तम्भकारले लेखेको र नेकपाका धेरैलाई भनेको थियो कि ‘केपी ओली तत्कालीन सोभियत संघका गोर्वाचोपका नेपाली अवतारका रुप’मा देखिए भनेर । सोभियत रुसमा गोर्वाचोवले संसार हल्लाउने शक्ति सोभियत संघ मात्र विघटन गराएनन्, उनकै नेतृत्वमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि समाप्त पारे र आफू पनि अस्तित्वविहीन भए । केपी ओलीको हालत पनि नेपाली राजनीतिमा अहिले त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । यो अरुको कारण नभएर स्वयम् ओलीकै कारणले भएको हो । तर पनि ओली यो वास्तविकतालाई अझै स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् ।
अझै पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउन र आफ्नो अस्तित्व देखाउन एमालेमा केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्डले वाम एकताको कुरा गर्न थालेका छन् । हामी कहाँ थियौँ र आज कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुराको आ–आफ्नो दलमा गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो आफ्नो कमजोरीबाट कार्यकर्ताहरूको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित गर्न वाम एकताको रटानमा लाग्न थालेका छन् ।

नेपालमा प्रभावशाली र दुईतिहाइ जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका वाम दलहरू एमाले र माओवादी दलमा ओली र प्रचण्डकै कारण नेपालको वामपन्थी भारतको पश्चिम बंगालकोजस्तै अस्तित्वविहीन हुँदै छ । मुख्य त केपी ओलीकै कारण नेपालको वाम जनमत वामपन्थ विचारप्रति नै घृणा ओकल्ने अवस्थामा पु¥याइएको हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा अहिले झण्डै दुईतिहाइको सङ्ख्यामा रहेको रास्वपाको नेतृत्वको सरकारले जसरी सय कार्यसूची बनाएर कामको सुरुवात गरेको छ । त्यसले सुशासनको क्षेत्रमा सुधार पनि देखा परिरहेको छ । विगतका दलहरूको नकारात्मक र सकारात्मकताबाट पाठ सिकेर आफ्नो काम इमानदारीतापूर्वक गरेमा आगामी पन्ध्र बीस वर्षमा आजसम्म सत्ताको चास्नीमा रजाइँ गरेका दलहरू सत्तामा त के सत्ताको नजिक समेत पुग्न सक्ने छैनन् भने नेपालमा कम्युनिस्टको त अस्तित्व नै लोप हुन बेर छैन ।
त्यसैले यदि पुराना दलहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्ने हो भने दुईतिहाइको नयाँ शक्तिसँग सिँघौरी खेल्ने होइन । बरु आफूहरूले तीस पैँतीस वर्षसम्म गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरूको समीक्षा गर्दै नयाँलाई देश र जनताको हितमा इमानदार भएर काम गर्न र नेपाल राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा गतिशील बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । चेतना भया !