नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विकास बजेटको जम्मा १७.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको विकास गति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । बजेट खर्चको यो न्यून दरले योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार विनियोजित विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी योजनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । विशेषगरी दुर्गम भौगोलिक अवस्था भएको कर्णालीमा विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ ।
तर चालू आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा समग्र विकास बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च सुस्त छ । सरकारले चैत महिनासम्म कूल बजेटको २४.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
तर चैत मसान्तसम्म कूल बजेटको आठ अर्ब तीन करोड ६२ लाख बराबरको मात्रै बजेट खर्च भएको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको थियो । विगत एक महिना अर्थात चैत महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्यांक विगतका आर्थिक वर्षहरूको भन्दा झनै कमजोर हो ।
गत आर्थिक वर्ष चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कूल विकास बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा जम्मा १७ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४२ करोड ८७ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पूँजीगत बजेट थियो । अब प्रदेश सरकारको संचित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८६ हजार आठ सय रूपैयाँँ मौज्दात छ । अबको तीन महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
आगामी असार मसान्तसम्म विकास तर्फको १६ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलोे बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
गैरजिम्मेवारीपनले समस्या
कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहेका छन् । तर उनीहरूले विकास बजेट कार्यान्वयमा ध्यान दिएको पाइँदैन। यो अवस्थाका पछाडि मुख्यतया प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर योजना छनोट र कार्यान्वयन, तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समन्वय अभाव प्रमुख कारण रहेका छन् ।
धेरै योजनाहरू समयमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु, प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु तथा बजेट विनियोजन ढिलो हुनुजस्ता समस्याले खर्चको गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तै केही स्थानमा जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन प्राथमिकताभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसले योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा असर परेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारीबोधको कमी, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अनुगमनको कमजोर प्रणालीले पनि विकास बजेट खर्चमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको अभाव पनि प्रमुख समस्या बनेका छन् । खर्च बढाउन वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा सम्झौता हुने जोखिम बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले भने पछिल्लो समय खर्च बढाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ । सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले बताए । उनका अनुसार अनुगमनलाई कडाइ गरिएको छ । तर संरचनागत सुधार नहुदाँ मन्त्रीको निर्देशनले मात्र समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा विकास बजेट खर्चको न्यून दरले शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र जवाफदेहितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाको दावी छ । समयमै सुधारका कदम चालिएन भने यसले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने नेकपाले चेतावनी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसालेको दाबी गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने सुध्रन सकेको छैन । कँडेलले योजना छनोट कार्यविधि बनाएर बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिने प्रयास थालेका थिए । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा बोलाएर प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्न उनले लगाए । जिल्ला–जिल्ला पुगेर मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउन लगाए । तर बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ बढाउन भने मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्व टिम असफल देखिएको छ । उनले प्रदेशका विभिन्न निकायहरू हेरफेर गर्नेदेखि होटलमा कार्यक्रम नगर्नेसम्मका नीति लिएका थिए ।
उनको यो कदम आन्तरिक स्रोतमा कमजोर रहेको कर्णालीको प्रशासनिक खर्च घटाउने थियो । तथ्यले भने चालू अर्थात प्रशासनिक खर्चको ग्राफ भने निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दाबी गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थन्किएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
सबैभन्दा धेरै पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा जम्मा १८.३३ अर्थात् एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पूँजीगत बजेट छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत पनि न्यून छ ।
कूल पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३० दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालूतर्फ एक अर्ब ४० करोड ८३ लाख ३१ हजार र विकासतर्फ ४३ करोड ८५ लाख ५७ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५५ करोड १० लाख ४६ हजार ८३९ रूपैयाँँ बजेट छ ।
यो कार्यालयले चालूतर्फ १३ करोड ८८ लाख ६३ हजार ९२ र पूँजिगततर्फ १३ करोड ७४ लाख ७१ हजार अर्थात कूल बजेटको २६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै कूल दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च पनि सन्तोषजनक छैन ।
नौ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ४८ करोड ४७ लाख ९१ हजार रूपैयाँँ अर्थात ४८ प्रतिशत खर्चिदा विकास बजेट भने जम्मा नौ प्रतिशत खर्च भएको छ । यता जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा तीन अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८० हजार बजेट छ । तर कार्यान्वयन भने जम्मा २४ दशमलव ६० प्रतिशत भएको छ । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ १४ करोड ५६ लाख ११ हजार अर्थात कूल बजेटको ५३ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
विकासतर्फ भने ७९ करोड ६७ लाख ८८ हजार आठ सय ४२ रूपैयाँँ खर्च भएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँँ बराबरको बजेट छ । खर्च भने जम्मा कूल बजेटको १६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३७ करोड १२ लाख २५ हजार खर्च हुँदा विकास बजेट भने ६० करोड ४३ लाख ९२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
यो खर्च चालूतर्फ १९ दशमलव २४ र पूँजिगततर्फ नौ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । यस्तै, प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । जम्मा १२ करोड ९४ लाख ७४ हजार रूपैयाँँ बजेट रहेको यस मन्त्रालयले चालूतर्फ पाँच करोड ३९ लाख ७१ हजार र पूँजीततर्फ २१ लाख ६७ हजार पाँच सय ९९ रूपैयाँँ खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ४२ दशमलव १२ र पूँजिगततर्फ ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्