वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले चैत २६ गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो। जसमा सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई सम्बोधन गरी ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ विषय लेखिएको उक्त परिपत्रमा स्थानीय सरकारलाई उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनेगरी आदेश दिइएको थियो ।
उक्त आदेश थियो, विद्यालयमा भर्ना वैशाख १५ गतेबाट र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्नु । उक्त परिपत्र जारी भएसँगै तरंगित भएका स्थानीय तहरूले धमाधम आफ्नै अनुकूलतमा भर्ना र पठपाठन सुरु हुने तालिका सार्वजकि गरे । तनहुँको आँबुखैरैनी गाउँपालिकाले वैशाख २ गतेबाट नै विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गर्न थालिसकेको छ भने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो ।
यता बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया वैशाख ७ गतेदेखि सुरु गरी वैशाख १५ गतेबाट नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरेको छ । बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाले वैशाख ३ गतेबाट भर्ना सुरु हुने र १५ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो । यसरी संघीय सरकारले आफू मातहतका निकायबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्देशन जारी गर्ने र स्थानीय तहले त्यसलाई अवज्ञा तथा प्रतिरोध गर्ने क्रम बढेको छ ।
विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्देशनमा संघीय सरकारले संवैधानिक दायरा नाघ्ने र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने क्रम बढेको हो । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची– ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दछ । तर, संघीय सरकारले भर्ना र पठनपाठनका कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा मात्रै नभई शनिबार र आइतबार बिदा दिने भनेर गरेको निर्णयको पनि अवज्ञा हुन थालेको छ ।
नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले भने विद्यालयमा आइतबार सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय गरेको छ । इन्धन आपूर्तिमा आएको असहजता कारण देखाउँदै संघीय सरकारले आइतबार सरकारी कार्यालयसहित शिक्षण संस्थामा पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सातामा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिएको गाउँपालिकाले विद्यालयलाई जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ।
सरकारले इन्धन बचाउन दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको तर्क गरे पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा इन्धन आपूर्तिको विषयले कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । यसरी संघीय सरकारले परिपत्रका आधारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाले पनि स्थानीय सरकारले त्यसको प्रतिवाद एकल सामूहिक रूपमैै गर्न थालेका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको छाता संगठन गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका प्रमुखहरूको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेरै परिपत्रका आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले बरु यथाशीघ्र संसद्बाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघ र संघले मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा आइतबार समेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै खुम्च्याइदिएको उल्लेख छ । महासंका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘पाठ्यक्रमको माग र शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार पनि विद्यालय कम्तीमा दुई सय २० दिन खुल्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर, सबै प्रकारका बिदा घटाउँदा र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूका दिन घटाउँदा खुद पठनपाठनका लागि समय न्यून हुने देखिन्छ । यसको कारण शैक्षिक सिकाइ उपलब्धिमा प्रगति गर्न चुनौती देखिन्छ ।’ महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गरेर अर्काे पत्र पनि जारी गर्दै निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुरु गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)ले पनि सरकारको निर्णयविपरीत विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सञ्चालन गर्न मातहतका विद्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ । अध्यक्ष गीता क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी वैशाख २ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना, ६ गतेबाट अभिमुखीकरण र १५ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आइतबार बिदा दिने निर्णयले पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले चाडपर्व बिदाबाट मिलाएर कम्तीमा वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । एन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुसुम रानाभाट संघीय सरकारले जारी गरेका पछिल्ला केही परिपत्र र गरेका निर्णयहरू अपरिपक्व तथा अवैधानिक रहेका बताउँछन् ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा गर्नसक्ने निर्णयमा पनि संघीय सरकारले जसरी अपरिपक्व शैली अपनाएको छ यो मान्य छैन । हामीले स्थानीय सरकार र हाम्रो छाता संगठनले गरेको निर्णयअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्छाँ ।’ रानाभाटले भर्ना अभियान १५ गतेबाट सुरु हुने र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु हुने तथा आइतबार बिदा दिने हो भने पाठ्यक्रम नै पूरा गर्न कठिन हुने बताए । उनले संघ सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न पनि आग्रह गरे ।
यसैगरी सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिकसत्रदेखि बन्द गर्ने निर्णय पनि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेर गरिएको छ । यो निर्णयमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको सहमति रहे पनि निर्णयको प्रक्रियामा भने असहमति रहेको देखिन्छ । रानाभाटले पनि कक्षा पाँचसम्म निरन्तर मूल्यांंकनमा जानुपर्ने मत आफूहरूको भए पनि अधिकार भएको सरकारमार्फत नै निर्णय हुनु उपयुक्त हुने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाह सरकारले देशभरको शिक्षाको व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सकिने भए पनि त्यस निर्णयमा स्थानीय सरकार अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा एकरुपता ल्याउन संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । तर त्यसमा एकल अधिकार रहने संविधानले तोकेको स्थानीय सरकारलाई सहभागी नै नगराउनु ठिक होइन ।’
अधिवक्ता शाहले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारको मात्रै भएकोले उसको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको पनि बताए । ‘यस विषयमा परिपत्र वा निर्णय लाद्न मिल्ने अवस्थै छैन । स्थानीय सरकारको शिक्षाको अधिकार तर संविधान संशोधन गरे पनि मात्रै तलमाथि हुनसक्छ,’ शाहले भने, ‘बरु शिक्षासम्बन्धी तीनै तहका सरकारका ऐनहरू एकअर्कामा नबाझिने व्यवस्थातिर सरकार लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्