शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीः ११ प्रधानमन्त्री, २६४ मन्त्रीमाथि अनुसन्धानको राडार

नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयअनुसार नयाँ सरकार अघि बढिरहेको हो । १०० कार्यसूचीमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणअन्तर्गत ४४ नम्बर बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेको एकसाता बितेको छ । १३ चैतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाह नेतृत्वको सरकारले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’अन्तर्गत रहेर दु्रत गतिमा काम गरिरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयअनुसार नयाँ सरकार अघि बढिरहेको हो ।

१०० कार्यसूचीमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणअन्तर्गत ४४ नम्बर बुँदामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने र सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो चरणमा विसं २०६२–६३ देखि हाल (२०८२–०८३)सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी, दोस्रो चरणमा विसं २०४८ सालदेखि २०६१–०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । उक्त कार्यसूचीअनुसार अबको एक सातामै सरकारले अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

जसअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा ०६२–०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भने ०४८ देखि ०६१–०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।

सरकारले छानबिन सुरुवात गरेपछि २०६३ पछि प्रधानमन्त्री बनेका ११ प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनेछ । २०६३ पछि नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र बालेन शाह गरी ११ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

२० वर्षमा बनेका १८ वटा सरकारमा ११ जना प्रधानमन्त्री, ४२ जना उपप्रधानमन्त्री, १५५ मन्त्री, ६५ राज्यमन्त्री र दुई जना सहायकमन्त्री बनेका छन् । ११ प्रधानमन्त्रीमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । केही उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पनि निधन भइसकेको छ ।

कुन मन्त्रीमण्डलमा कति थिए मन्त्री ?

२०६३ मा बनेको सरकारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री बनेको मन्त्रीमण्डल ७ सदस्यीय थियो । पहिलो पुनर्गठनमा १२ मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बने । दोस्रो पुनर्गठन ३ जना मन्त्री थपियो । तेस्रो पुनर्गठनमा कोइरालाकै नेतृत्वमा १७ जना मन्त्री ५ जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

त्यसको दुई वर्षपछि विसं २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २६ जना मन्त्री बनेका थिए । उनीपछि २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको पालामा दुई जना उपप्रधानमन्त्री बन्दा २४ जना मन्त्री र १६ जना राज्यमन्त्री बनेका थिए । यस्तै २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने ।

उनको पालामा २६ मन्त्री १२ जना राज्यमन्त्री बनेका थिए । पछि फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाइयो । ९ जना मन्त्री थपिए । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा २ जना उपप्रधानमन्त्री र १२ मन्त्री थिए । पहिलो पुनर्गठनपछि १४ मन्त्री थपिँदा १७ जना राज्यमन्त्री भए भने दोस्रो पुनर्गठनपछि तीन जना उपप्रधानमन्त्री १४ जना मन्त्री बने ।

२०६९ मा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा भने १० जना मन्त्री बनेका थिए । उक्त सरकार गैरदलीय थियो । २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दुई जना उपप्रधानमन्त्री १९ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री २ जना बने । २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, ६ जना उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र २ जना सहायक मन्त्री बने ।

२०७३ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा दुई जना उपप्रधानमन्त्री र ३ जना मन्त्रीसहितको सरकार गठन भयो । पहिलो पुनर्गठनपछि १२ मन्त्री थपिएका थिए । २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री र २३ मन्त्री बने । २९ जना त राज्यमन्त्री नै बनेका थिए । पुनर्गठनपछि एक उपप्रधानमन्त्री ५ मन्त्री थपिएको थियो ।

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई जना उपप्रधानमन्त्री थिए । १८ जना मन्त्री ३ राज्यमन्त्री रहेकोमा पुनर्गठनपछि ६ मन्त्री थपियो । थप ३ जना राज्यमन्त्री बनाइए । त्यतिबेला नेकपा विभाजन भयो । ओलीले ५ जना मन्त्री थपे भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित तीनजना मन्त्री थपिए । २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा २१ जनालाई मन्त्री बनाइयो । पुनर्गठनपछि ४ जना मन्त्री थपिए भने ३ जना राज्यमन्त्री भए ।

२०७९ मा तेस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला ४ उपप्रधानमन्त्रीसहित १५ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री रहेका थिए । २०८१ मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा एक जना उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री २० जना बनेका थिए । २७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । उक्त सरकारमा १४ जना मन्त्री बनेका थिए । १३ चैत २०८२ मा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ ।