अस्वस्थ जीवनशैलीमा मस्त राउटे

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

राउटे बस्ती नजिकैको एक किराना पसल अगाडि एक अधबैँसे राउटे युवती मदिराले लट्ठ अवस्थामा थिइन् । शरीर लरबरिएको थियो, बोली अस्पष्ट थियो, तर उनी भने बारम्बार एउटै कुरा दोहो¥याइरहेकी थिइन्, ‘मैले राक्सी खायाको छैन । चाउचाउ किन्न आयाको हुँ ।’ उनीसँगै आएका अन्य महिलाहरूले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेपछि उनी मदिरा खान आएको बताइरहेका थिए ।

तर, युवतीको जिब्रो लरबराइरहेकै अवस्थामा पनि अस्वीकार जारी थियो । त्यहाँ उनी मात्रै होइनन्, अन्य महिला तथा पुरुषहरू पनि भत्ता बुझ्नेबित्तिकै नजिकको बस्तीतर्फ झर्दै थिए । उनीहरूको गन्तव्य एउटै थियो—मदिरा पसल । स्थानीय एक किराना पसल सञ्चालकका अनुसार पसलमा आउने अधिकांश राउटेको पहिलो माग मदिरा नै हुने गर्छ । उनीहरू मदिरा उधारो पनि माग्छन्, अनी भत्ता आएपछि तिर्छौँ भन्छन् ।

कुनै समय पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने विश्वास बोकेको राउटे समुदाय आफ्नै पौरखमा बाँच्थ्यो । उनीहरू जंगलमा पाइने कुकाठबाट मदुस, पिर्का, कोशीजस्ता घरायसी सामग्री बनाएर नजिकका बस्तीमा पुग्थे । ती सामग्री अन्न, तरकारी वा आवश्यक वस्तुसँग साटासाट गरेर जीवन चलाउँथे । बाँदरको मासु, वनका कन्दमूल र जंगली स्रोतहरू नै उनीहरूको जीवनको आधार थिए ।

स्थायी बसोबास नगर्ने राउटेहरू विशेष गरी सुर्खेत र दैलेखका जंगल क्षेत्रमा बसाइँ सरिरहन्थे । आफ्नै भाषा, संस्कृति र जीवनशैली बोकेको यो समुदाय झण्डै एक दशकअघिसम्म शारीरिक रूपमा समेत तन्दुरुस्त मानिन्थ्यो । अखाद्य वस्तुबाट टाढा रहने उनीहरूको जीवनशैली अहिले भने तीव्र रूपमा फेरिएको छ । अहिले राउटे समुदाय बसाइँ मात्रै सरिरहेको छैन्, उनीहरूको जीवनमा अस्वस्थ बानी र अत्यधिक मदिरा सेवन गहिरिँदै गएको छ ।

यसको मुख्य कारणका रूपमा सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न सहयोगका नाममा नगद रकम वितरणलाई लिइएको छ । नगद भत्ताले राउटे समुदायलाई आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन् । भत्ताको रकम हातमा परेपछि अधिकांश रकम मदिरामा खर्च हुने गरेको छ । गुणस्तरहीन मदिराको लतले उनीहरूको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।

अस्वस्थ खानपान र अनियमित जीवनशैलीले महिला तथा पुरुष दुवैको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरसफाइको अवस्था कमजोर छ भने पोषणयुक्त खानाको अभाव पनि उस्तै देखिन्छ । राउटे समुदायको जीवनशैली सुधार गर्न तीनै तहका सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरूले वर्षौँदेखि काम गरिरहेका छन् ।

राउटेका नाममा बर्सेनी करोडौँ रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल भने देखिएको छैन् । राज्यले दिने रकम मदिरामा खर्च भइरहेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति देखिएको छैन् । तथ्यांकअनुसार राउटेको एक परिवारले चौमासिक रूपमा एक लाख रूपैयाँसम्म भत्ता पाउने गरेका छन् । तर उक्त रकम जीवनस्तर सुधारभन्दा मदिरा सेवनमै खर्च हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

मानवअधिकारकर्मी पिताम्बर ढकाल राउटे समुदायको जीवनरक्षालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राज्य राउटे समुदायप्रति पर्याप्त उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । उनले भने, ‘पहिले उनीहरूको जीवनरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको कुरा प्रभावकारी हुन्छ ।’

ढकालका अनुसार राउटे समुदायका लागि स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र पोषणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । ‘हाल सरसफाइको अवस्था निकै नाजुक छ, मदिराको प्रयोग अत्यधिक छ । उनीहरूलाई सचेतना दिन जरुरी छ’ उनले भपे, ‘अब मदिराको प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्छ । नगद भत्ताको नीति परिमार्जन गरेर दैनिक आवश्यक वस्तुहरू राज्यले बस्तीमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

राउेट समुदायमा ठकुरीका तीन वंश स्ववंशी, कल्याल र रास्कोटीको बसोबास छ । यिनै तीन वंशले एक आपसमा बिहेबारी गर्छन् भने तीनै वंशबाट एक÷एक जना गरी तीन जना राउटे मुखिया हुन्छन् । तीन मुखियामध्येका एक थिए– शेरबहादुर शाही । उनीहरूकै आदेश र निर्णय मुताविक राउटे समुदाय चल्छ ।

पछिल्लो समय राउटेहरूलाई दिइने नगदका कारण कमसल खाले मदिराको लत बसेकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दै गएको भन्दै नगद दिन बन्द गर्नुपर्ने चौतर्फी उठेको आवाज यो समुदायका सबैले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरू मदिरा सेवन गरेकै अवस्थामा भेटिए पनि हामी खाँदैनौँ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।

शाहीले पनि आफ्नो समुदायका मानिसहरूले घरमा अन्नबाट बनाएको मदिरा मात्रै पिउने गरेको बनावटी जवाफ दिने गरेका छन्, जसका कारण मानव विकासका क्रममा ढुंगेयुगमै छुटेको राउटे समुदाय तीव्र रूपमा विनाशतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

भत्ताको रकम मदिरामै खर्च 

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीको टोली शनिबार पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका– १४ र लेकबेँसी नगरपालिका– २ को सीमावर्ती क्षेत्र स्याला गोठेरी पुग्यो, जहाँ लोपोन्मुख राउटे समुदायको बसोबास छ ।
राउटे बस्तीमा गुराँस गाउँपालिकाको टोली पुग्नुको कारण अन्य नभई सरकारले लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम प्रदान गर्नु थियो ।

गाउँपालिकाको टोली झोलामा नगद पैसा बोकेर कपडाले छाएको र स्याउलाले बारेको बस्तीमा पुग्दा राउटे समुदायका मानिसहरू उत्साहित देखिन्थे । पालिकाका कर्मचारीहरूले राउटे समुदायका व्यक्तिहरूको नाम रुजु गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सुरु गरेपछि राउटे समुदायका महिला तथा पुरुषहरूले तँछाडमछाड गरेर रकम बुझे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी, उपाध्यक्ष शिवा खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिनायट घर्तीले जनही ४ हजारका दरले तीन महिनाको प्रतिव्यक्ति १२ हजार नगद राउटे समुदायका महिला, पुरुष र बालबालिकालाई हस्तान्तरण गरे । पालिका अध्यक्ष विसीका अनुसार राउटे समुदायका एक सय ३२ जनालाई १५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम दिइएको छ ।

राउटेलाई नगद दिएपछि पालिका अध्यक्ष बीसीले पोषिलोयुक्त खाना, लत्ताकपडा र सरसफाइजन्य सामग्रीमा जोड दिन आग्रह गरे । राउटे समुदायलाई गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र दिएर आफ्ना नागरिकको दर्जा दिएको छ । सोही कारण पालिकाले तीन वा चार (अन्य समय आवश्यकताका आधारमा) महिनाको अवधिमा राउटेहरूलाई यसैगरी नगद रकम दिँदै आएको छ ।

भत्ता लिने लाइनमा राउटे मुखिया शेरबहादुर शाही पनि देखिन्थे । उनले आफूसहित आफ्ना चार जना परिवारको भत्ता औँठा छाप गरेर बुझे । भत्ता बुझेपछि उनी उत्साहित देखिन्थे । उनको हातमा एकैपटक ४८ हजार रूपैयाँ हात परेको थियो ।

संरक्षण गर्न स्पष्ट नीति नै छैन

राउटेहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरी स्वशासनको अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाध रूपमा आफे प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरता चाहन्छन् । आफ्नो प्राकृतिक सम्पत्ति र स्रोतहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न सक्छन् । समग्र रूपमा राउटेहरूको प्रथाजनित अभ्यास निरन्तरतामा अवरोध उत्पन्न भए उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सभ्यताको अन्त्य सम्मुख देखिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनले भन्छ, ‘उनीहरूको स्वेच्छिक रोजाइ आवास, खाद्यान्न, पोषण, लत्ताकपडा, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विधि तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाहिरी आधुनिक समाजले उनीहरूको सभ्यता र स्वशासनमाथि गरेको अतिक्रमण नियन्त्रण हुन अत्यावश्यक छ, जसले उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आयोगको ठहर छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राउटेका लागि गरिने व्यवस्था र कार्यक्रमको एकीकृत अभ्यास गर्न जरुरी पनि उत्तिकै रहेको आयोगले भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) ले संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र कायम हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । साथै, राउटेहरूका लागि पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मानवअधिकार आयोगको सुझाव छ ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले ‘मानवअधिकारको दृष्टिमा राउटे समुदाय’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले राउटेलाई भत्ताको साटो आवश्यक खाद्यान्न र पोषणयुक्त खानेकुरा तथा कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनले राउटे समुदायको सहभागितामा राउटे नीति निर्माण गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरसफाइ, पोषण र स्वास्थ्य उपचारका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर, सुझाव कार्यान्वयनमा भने राज्य गम्भीर बन्नै सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम कार्यकालमा राउटे नीति ल्याउने भनिएको थियो तर ल्याइएन । दोस्रो कार्यकालमा राउटे कोरिडोरको अवधारण ल्याइएको भए पनि हालसम्म त्यसले मूर्त रूप धारण गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिसका तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि सारेको दाबी गरेको छ । तर, खास प्रगति देखिने गरीका स्पष्ट नीतिगत आँकडाहरू अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् ।