कर्णालीमा जबरजस्ती करणीको डरलाग्दो ग्राफः तीन वर्षमा ४९२ वटा मुद्दा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनाहरू चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै ४९२ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था र सामाजिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८१–०८२ सम्म क्रमशः घटनाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी क्षेत्रसम्म यस्ता घटनाहरू फैलिँदै जानु झन् चिन्ताको विषय बनेको हो । अधिकांश घटनामा पीडित बालिका तथा महिलाहरू रहेको बताइएको छ भने केही घटनामा नाबालक समेत प्रभावित भएका छन् । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दुई सय नौ मुद्दा दर्ता भएका थिए । भने आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा एक सय ७४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को हालसम्म एक सय नौ वटा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रकाश शाहले बताए । उनका अनुसार अधिकांश घटनामा पीडितले चिनेजानेका व्यक्ति, नजिकका आफन्त, छिमेकी वा समाजले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू नै संलग्न देखिन्छन् । कैयौँ घटनामा परिवारभित्रकै अभिभावक वा सदस्य संलग्न भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

विश्वासको सम्बन्धकै दुरूपयोग हुने भएकाले यस्ता अपराध पहिचान गर्न र उजुरी गर्न पनि कठिन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक चेतनाको कमी, मदिरा दुरूपयोग, लैङ्गिक असमानता र कानुनी प्रक्रियाप्रति कमजोर विश्वास जस्ता कारणहरूले पनि यस्ता अपराध बढेको अनुमान छ ।

साथै, कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भएकाले वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । विद्यालय तथा समुदायस्तरमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभियान, प्रहरी–जनता साझेदारी कार्यक्रम, तथा द्रुत अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

तर अधिकारकर्मीहरूले भने केवल कार्यक्रम घोषणा मात्र पर्याप्त नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । उनीहरूले पीडितमैत्री वातावरण, द्रुत न्याय प्रक्रिया र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । कर्णालीमा बढ्दो जबरजस्ती करणीका घटनाले स्थानीय बासिन्दामा त्रास सिर्जना गरेको छ । समाजका सबै तहबाट समन्वित प्रयास नगरेसम्म यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।

घटनामा नजिकका व्यक्तिकै संलग्नता बढी

जबरजस्ती करणीका घटनामा अपरिचितभन्दा चिनेजानेका र नजिकका व्यक्तिहरूकै संलग्नता बढी देखिएको तथ्यांकले देखाएको हो । कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव, सामाजिक संरचना र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले पनि यस्ता अपराधलाई थप जटिल बनाइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार धेरै गाउँहरू सदरमुकामबाट टाढा भएकाले घटना भए पनि तत्काल प्रहरी वा कानुनी निकायसम्म पुग्न गाह्रो हुने गरेको छ । यातायातको अभाव र दुर्गम बस्तीका कारण धेरै घटना लुकाइने वा ढिला गरी बाहिर आउने प्रवृत्ति पनि जारी छ । यस्ता घटनामा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु अर्को महत्वपूर्ण कारण मानिएको छ ।

अधिकारकर्मी अनिता नेपालीका अनुसार कर्णालीमा गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च भएकाले धेरै परिवार रोजगारीको खोजीमा बाहिर जाने गर्छन् । ‘घरमा अभिभावकको निगरानी कम हुने, बालबालिका र महिलाहरू असुरक्षित अवस्थामा बस्नुपर्ने जस्ता कारणले जोखिम बढ्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरैजसो घटना गाउँ समाजमा ‘इज्जत’ र ‘प्रतिष्ठा’को डरले लुकाउने, मेलमिलाप गर्न खोज्ने वा उजुरी नगर्ने अवस्था अझै कायम छ ।’

यसले अपराधीलाई दण्डहीनताको अनुभूति गराउने र घटनाको पुनरावृत्ति हुने जोखिम बढ्ने उनी बताउँछिन् । यसैको उपज फागुन २३ गते घटेको इनिशा विक बलात्कारपछि हत्या प्रकरण समेत रहेको छ । हाल यो घटनाको अनुसन्धान जारी छ । तर यो घटनामा दोषिमाथि हदैसम्मको कारवाही हुन नसके कर्णालीमा फेरी पनि यस्ता घटनाले प्रसय पाउन अधिकारकर्मी अनिताको भनाइ छ ।

नेपालमा जबरजस्ती करणी (बलात्कार)सम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ । यस्तो अपराध रोक्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले जबरजस्ती करणीलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ । उक्त संहिताअनुसार कसैले पनि कुनै महिलालाई उनको इच्छाविपरीत यौनसम्पर्क गर्न बाध्य बनाएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको अपराध मानिन्छ । जबरजस्ती करणीका घटनामा मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना अभाव पनि अर्को चुनौती बनेको मनोविद पूर्ण रावत बताउँछन् ।

उनका अनुसार कर्णालीका धेरै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्श सेवा पर्याप्त छैन । हिंसाबाट पीडित महिलाहरू र बालबालिकाले आवश्यक परामर्श तथा उपचार नपाउँदा दीर्घकालीन मानसिक असर पर्ने समस्या बढी छ । ‘यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना, विद्यालयमा यौन शिक्षा, पीडितमैत्री सेवा र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी, स्थानीय सरकार र समुदायबीच समन्वय बढाएर मात्रै यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गरिहेको र यसले जघन्य अपराधिक घटना समेत निम्त्याउने गरेको उनको भनाइ छ । तर सामाजिक दबाब वा प्रभावका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे अधिकांश व्यक्ति सहयोग खोज्न हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ।