शुभाकर विश्वकर्मा ।कोहलपुर (बाँके) ।
सरकारले शनिबार शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो । २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार गठनको प्रारम्भमै सार्वजनिक भएको कार्यसूचीले थुप्रै विषयवस्तु समेटेको छ ।
एक सय कार्यसूचीहरूको ५ नम्बरमा भनिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।’
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक राज्यस्तरबाट औपचारिक रूपमा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विभेद भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गर्ने उल्लेख गरेपछि निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारको यस्तो महत्वपूर्ण घोषणापछि दलित समुदायले ऐतिहासिक र अभूतपूर्व कदम भन्दै घोषणालाई न्यानो स्वागत गरेका छन् ।
नेपालको नयाँ संविधानले नै सयौँ वर्षदेखि नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थाका कारण बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा रहेका विविधतामाथि अन्याय र अत्याचार भएको स्वीकारेको छ । तर, पहिलोपटक राज्यस्तरबाटै दलित समुदायसँग क्षमा माग्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामै परेपछि यसले देशव्यापी रूपमा तरंग नै ल्याएको छ । यस विषयमा दलित समुदाय, राजनीतिककर्मी, नेता, सांसद, पत्रकार, कलाकार र जेनजी अगुवाले समेत प्रंशसा गरेका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विकले सरकारको कदमलाई सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पाँच वटा ठोस उपाय अघि सारेका छन् । उनका अनुसार दलितसम्बन्धी एकीकृत विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा राखिएका आरक्षण हटाउनुपर्ने, सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नुपर्ने, समन्यायिक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
उनले संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीले औपचारिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दलित अभियान्ता हिरालाल विश्वकर्माले उत्पीडनमा पारिएका समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ भनेर राज्यले अनुभूत गर्नु नै ठूलो कुरा भएको बताए । राज्यले अहिलेसम्म यस्तो विभेद गर्न हुँदैन भन्दै आए पनि विभेद गरिएको स्वीकारोक्ति नभएकाले उन्मूलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
दलित अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनारले भने सरकारको घोषणाप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेकी छन् । उनले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्, ‘माफी माग्ने कुरा ठिक हो, तर हजारौँ वर्षदेखि मनुवादी सोचका कारण दलित समुदायले भोग्दै आएको बहिष्करण अन्त्य गर्न ठोस योजना चाहिन्छ ।’
पत्रकार अरुण बरालले दलित एवं ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्याय र विभेदको स्वीकारोक्ति गर्दै क्षमायाचना गर्ने बालेन सरकारको कार्ययोजना नं ५ सही भएको बताएका छन् । उनका अनुसार समाजमा पितापूर्खाहरूबाट भएका जातीय एवं लैंगिक विभेदहरूप्रति हामी सबैले क्षमायाचना गर्न उनको आह्वान छ । बरालको बाहुनवाद नामक पुस्तक प्रकाशित छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा दलित अभियान्ता मित्र परियारले सरकारले दलितसँग माफी माग्ने कुरा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्षमायाचनासहित धार्मिक–सांस्कृतिक सुधार र परिमार्जन गर्नु अनिवार्य रहेको उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘नत्र जे बोले पनि, जे गरे पनि व्यवहारमा छुवाछुत हट्दैन !’ यसैगरी दलित अभियान्ता तथा अधिवक्ता कुञ्जना परियारले प्यासीको टिप्पणी छ, ‘कुनै कार्यसूची त पढ्दा पनि आँशु आउने रहेछ ।’
गायक शिव परियारले नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक राज्यद्वारा गरिएका ति तमाम जातीय विभेदजन्य अपराधिक गतिविधिलाई स्वीकार गरी क्षमायाचना गर्नुले अबको राज्य सबैको बराबर हो कि त भन्ने भाव महशुस गराएको बताए । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले यो विषयलाई व्यक्तिगतस्तरमा पनि जोडेर प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘जब क्षमा मागिन्छ, तब गल्ती स्वीकार गरिएको हुन्छ । यो राज्यले सदियौँदेखि विभेद गरेको थियो भन्ने स्वीकारोक्ति हो ।’
उनले आफूले पनि हुर्कँदै गर्दा विभेद देखेको र कहिलेकाहीँ त्यसको हिस्सा भएको स्वीकार गर्दै, समाजको संरचनागत लाभ पाएको नागरिकका रूपमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग व्यक्तिगत रूपमा माफी माग्ने बताएकी छन् । नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७९ मा राष्ट्रियसभाले दलित समुदायको हक–अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्