नयाँ सरकारलाई मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव कम गर्नुपर्ने चुनौती

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, खाडीमा रहेका नेपालीहरू असुरक्षित रहेको, रोजगारी गुमाइरहेको र कच्चा पदार्थको अभावमा देशका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेका बेला ठूला अपेक्षाको भारी बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्ध सुरु भएको केही दिनमा नेपालमा भएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम नै सार्वजनिक भएको दुई हप्ता भइसकेको अवस्थामा यतिखेर समस्यामा परेका नागरिकहरू नयाँ बन्ने सरकारको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् । आगामी सरकारले पहिलो दिनदेखि नै मध्यपूर्वको युद्धले पारेका प्रभावहरूविरुद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएपछि भारतबाट पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि भएर आउँदा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा १५ रूपैयाँँ र डिजेलमा १० रूपैयाँँ प्रतिलिटर मूल्य बढायो । त्यसरी मूल्य बढाउँदा पनि निगमले घाटामै पेट्रोल दिइरहेको जनाएको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमले तीन अर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँँ नोक्सानी व्यहोरेको बताइरहेको छ ।

अब पुनः भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएर आउने भएकोले निगमले खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि घरबाटै काम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको छ । अर्काेतिर खाना पकाउने एलपी ग्यास निगमले साविकको भन्दा बढी आयात गरिरहँदा र आधा सिलिण्डर मात्रै वितरण गरिरहँदा पनि बजारमा सहजै पाउन मुस्किल हुने अवस्था रहेका नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् ।

यसो हुनुमा अव्यवस्थित वितरण प्रणालीका साथै कृत्रिम अभाव मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । आगामी सरकारले नागरिकको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस समस्यालाई समाधान गर्नु मुख्य चुनौतीको रूपमै रहेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध र इन्धन अभावको बहानामा बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुन थालिसकेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

आगामी दिनमा बजारमा मूल्यवृद्धिको निगरानी गर्न नसकिएमा झनै विकराल अवस्था आउनसक्ने चिन्तामा उपभोक्ताहरू रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता वसन्त गौतम बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कच्चा तेलको मूल्य एक वर्षसम्म प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा बजार मूल्य ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आकलन गरेको छ । अहिले तेलको मूल्यमा ४० डलरभन्दा बढीको वृद्धि भइसकेको छ । यो अवस्था निरन्तर रह्यो भने १ प्रतिशत विन्दुले बजार मूल्य बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

यसैगरी यातायात तथा ढुवानीमा पनि भाडा बढाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गर्न थालेको पनि दुई हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ । अब बन्ने सरकारसँग उपभोक्तादेखि व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्दा सन्तुलन मिलाउनु अर्काे चुनौती हुने देखिन्छ । उता खाडी मूलुकमा औपचारिक रूपमै रोजगारीमा रहेका १७ लाखसहित अनौपचारिक रूपमै रहेका गरी २० लाख नागरिकहरू यतिखेर असुरक्षित अवस्थामा छन्।

स्वदेश फर्किन चाहनेले नाम टिपाउन आह्वान गरेपश्चात् करिब ९० हजार नागरिकले नाम टिपाइसकेका छन् । ती नागरिकहरूलाई पालैपालो स्वदेश फर्काउनु आगामी सरकारका लागि अर्काे चुनौती हुनेछ । यसैगरी रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपालीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पनि आगामी सरकारको लागि अर्काे चुनौतीको विषय हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी समस्यामा परेका सबैलाई एकैपटक उद्धार गर्न सम्भव नभएकोले चरणबद्ध योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, रोजगारदाता र सम्बन्धित देशका सरकारसँग समन्वय गर्ने र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन विभिन्न योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ,’ भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारका अघि रहेको अर्काे ठूलो समस्या औद्योगिक कच्चा पदार्थका अभाव कम गर्न चाल्नुपर्ने कदम पनि हो । अहिले मुख्यगरी, प्लास्टिक, प्याकेजिङ, पेय पदार्थ, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि, पाइप लगायतका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ अभाव भइरहेको बताइरहेका छन् । उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका त्यसले समग्र आपूर्ति श्रृंखलामै असर पार्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक निर्माण उद्योगीहरू पनि इन्धनको मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आइरहेको उतारचढावले विकासका परियोजनाहरू प्रभावित हुने बताइरहेका छन् । नयाँ सरकारसँगै यी सबै समस्याको समाधानको अपेक्षा गरिने हुँदा आगामी सरकारसामु मध्यपूर्वको युद्धले चुनौतीको चाङ लगाइदिने देखिन्छ ।

अन्य एसियाली देशहरूले के गर्दैछन् ? 

मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध र प्रमुख व्यापारिक मार्ग होर्मुज जलडमरुमध्ये बन्द हुँदाको बाछिटा नेपालसहितका सबै एसियाली देशहरूमा परिरहेको छ । यसैबीच एसियाली देशहरूले मध्यपूर्वको युद्धले पारेको प्रभाव कम गर्न कुटनीतिदेखि इन्धन खपत कम गर्ने उपायहरू अपनाउन थालेका छन् ।

इन्धनको चरम अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेको छ भने श्रीलंकाले कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका जारी गरेको छ । यसैगरी भारतले बहुआयामिक रणनीति अघि बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युद्धले निम्त्याएको असरसँग लड्न विभिन्न समूहहरू बनाएका समाचारमा जनाइएको छ ।

ती समूहहरूले पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, प्राकृतिक ग्यास, आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिलगायत संवेदनशील क्षेत्रहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेका बताइएको छ । यसैगरी भारतले इजरायल, इरान र खाडी मुलुकहरूबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । इजरायलसँग संवाद गरी भारतले इन्धन बोकेका आफ्ना केही जहाजहरू होर्मुजबाट पार पनि गराएको थियो ।

भारतमा मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, इरान, जोर्डनलगायत प्रभावित क्षेत्रमा नियन्त्रण कक्ष र हेल्पलाइन स्थापना गरेको छ । भारत फर्किन चाहने हाल हवाईमार्ग बन्द रहेकाले तत्काल ठूलो सङ्ख्यामा उद्धार सम्भव नभए पनि सरकारले जमिनी मार्गको विकल्प उपलब्ध गराइरहेको छ ।

भारतले विद्युत् उत्पादनमा कोइलाको प्रयोग बढाइरहेको समाचार छ । यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति लगभग ठप्प भएपछि भारत दशकौँकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास संकटको सामना गरिरहेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी र रणनीतिक भण्डारणलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताइएको छ ।

उता फिलिपिन्समा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको गम्भीर खतरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ । इरान युद्धलाई नै कारण मानेर यसरी संकटकाल लगाउने फिलिपिन्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ । आफ्नो आवश्यकताको ९८ प्रतिशत तेल खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्ने फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले एक वर्षका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महँगो ग्यास (एलएनजी)को विकल्पमा तत्कालका लागि कोइलाबाट चल्ने विद्युत् केन्द्रहरूमा बढी निर्भर हुने सरकारको तयारी छ ।संकटकालसँगै फिलिपिन्सको सरकारले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको वितरण सहज बनाउन विशेष समिति गठन गरेको छ । यसैगरी, इन्धन खपत घटाउन सरकारी कर्मचारीलाई सातामा चार दिन मात्र काम गर्ने नियम लागू गरिएको छ भने जल यातायात सेवा घटाइएको छ ।

उक्त व्यवस्थापछि संकटकालमा हड्ताल गर्न नपाइने जस्ता मजदुरविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै मजदुर संगठनले भने विरोध गरेको छ । व्यवसायीहरूले भने संकटको घडीमा सरकारको कदमलाई समर्थन गरेका बताइएको छ । यसैगरी, सम्भावित इन्धन अभाव र ऊर्जा संकटलाई मध्यनजर गर्दै श्रीलंकाले पनि सरकारी निकायहरूका लागि कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका जारी गरेको समाचार छ ।

श्रीलंकाको प्रमुख अत्यावश्यक सेवा कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूलाई परिपत्र गर्दै इन्धन र बिजुलीको खपत घटाउन निर्देशन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । नयाँ नियमअनुसार अब कर्मचारीले सम्भव भएसम्म व्यक्तिगत सवारीसाधनको सट्टा सार्वजनिक वा सामूहिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको छ ।

त्यसैगरी, बिजुली बचत गर्न कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसन (एसी)को सट्टा पंखा चलाउन, दिउँसो प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम प्रयोग गर्न र लिफ्टको सट्टा सिँढी प्रयोग गर्न निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ । यसैगरी सडक बत्तीहरू अनावश्यक रूपमा नबाल्न र सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न अनुमति दिन पनि निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।

यसैगरी, एसियाली देशहरूले विद्युत् उत्पादनमा कोइलाको प्रयोग बढाउन थालेका समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ । भारतका साथै दक्षिण कोरियाले कोइलाबाट हुने विद्युत् उत्पादनको सीमा बढाएको समाचारमा जनाइएको छ । इन्डोनेसियाले आफ्नो देशमा उत्पादित कोइलालाई आन्तरिक खपतकै लागि प्राथमिकतामा राखेको भने भियतनामले अन्य देशबाट कोइला आयात गर्ने तयारी थालेको छ । तर, कोइलाको प्रयोग बढेमा त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।