काठमाडौँ ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबै नजिता प्राप्त भइसकेको छ । मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न मात्र दुई सिटले असफल भएको छ । जसअनुसार अबको सरकार रास्वपाले एकल रूपमा बनाउने प्रष्ट भइसकेको छ । र, सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले गर्ने भनिएको छ ।
रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा निर्वाचनको नतिजाबाट प्रष्ट भए पनि अबको सरकारमा कस्ता मन्त्री रहने भन्ने विषयमा भने प्रष्टता भइसकेको छैन । किनकि अबको सरकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचन नभएका तर विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनाइएका शाहले छलफलमा ल्याएपछि यस विषयले यतिखेर चर्चा पाइरहेको छ ।
सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सांसदहरूको साटो विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाइनुपर्छ भनेर विगतमा पनि छलफल नभएको होइन । विगतका त्यस्ता छलफल प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति वा सत्तामा पुग्नेहरूले भन्दा नागरिकस्तरमा बढी हुने गथ्र्यो । तर आमनागरिकका यस्ता आवाजलाई बेवास्ता हुँदै आएको छ ।
यसपटक सुशासनको मुद्दा उठाउँदै चुनावमा होमिएको रास्वपाका तर्फबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री सांसद नभई विज्ञ बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छलफल चलाएपछि यसले पुनः आमसर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यद्यपि शाह आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा विज्ञहरूलाई भित्र्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा यकिन छैन । किनकि रास्वपाकै सभापति रवी लामिछानेले निर्वाचनअघि नै केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको रास्वपाका एक नेता बताउँछन् ।
सभापति लामिछानेले मन्त्री बन्न तयारी रहन निर्देशन दिएका अधिकांश व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी भएका छन् । ‘एकातिर पार्टी सभापतिको बचन पाएका साथीहरू मन्त्री बन्न आतुर छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित बालेन शाह सांसदहरूको साटो विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफलमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्री बन्न खोजेकाबाहेक धेरैजसो सांसदहरू विज्ञलाई मन्त्री बनाउँदा राम्रो होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । तैपनि पार्टीले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म केही भन्न सकिँदैन ।’
भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकमा सांसदहरूको साटो विज्ञहरूलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी भएको पाइन्छ । सांसद भएका व्यक्ति मन्त्री हुँदा एकातिर मतदाताको चाहना पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । विज्ञ समूहबाट मन्त्री बनाइँदा ती व्यक्तिहरूले खासै दबाब झेल्नु नपर्ने र देश तथा समाजका लागि जे आवश्यक हुन्छ त्यसमै दत्तचित्त भएर काम गर्ने भएकाले बढी लाभकारी हुने ठानिन्छ ।
रास्वपाले चुनावमा वर्षौँदेखि सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलले देशको हितमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आफूले नयाँ ढंगबाट काम गर्ने नारा दिएकाले मन्त्री छनोटको बेलादेखि नै फरक अभ्यास हुनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ पाइन्छ । काठमाडौँ बालुवाटारका रमेश क्षेत्रीले सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुको साटो रास्वपाले विज्ञलाई मन्त्री बनायो भने त्यो अनुकरणीय हुने बताउँछन् ।
बालेन निकट सांसद राजुनाथ पाण्डे प्रभावकारी कामका लागि विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्ने र अहिले यस्तो विकल्पमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । संसद्बाहिर रहेका विषयगत विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विकल्पबारे पार्टीभित्र प्रारम्भिक परामर्श भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित बालेनले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेको बताए ।
नेपालको संविधानले गैरसांसद व्यक्तिलाई अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि भने उनीहरूले संसद्को सदस्यता लिनुपर्छ । संविधानको यस्तो प्रावधानका बारेमा पनि रास्वपाभित्र छलफल भइरहेको बताइन्छ । कतिपयले विज्ञका लागि ६ महिना काम गर्ने अवधि पर्याप्त हुने बताउँछन् भने कतिपयले यस्तो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिने ठान्छन् ।
रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पनि विशेषज्ञतामा आधारित मन्त्रीपरिषद् बनाउने योजना उल्लेख गरेको थियो । वाचापत्रमा संघीय मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्दै दक्षता र विशेषज्ञतामा आधारित प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
रास्वपाका समानुपातिक सांसद बढीमा १० पुरुष
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५१ लाख बढी मत प्राप्त गरे पनि पुरुष सांसद भने बढीमा १० जना हुन पाउने भएका छन्। रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीमार्फत ५७ वा ५८ जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउँदैछ । त्यति संख्यामध्ये उसले कम्तीमा ४८ महिलालाई सांसद बनाउनुपर्छ । किनकि नेपालको संविधानअनुसार संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।
रास्वपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १६ जना महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकामा १३ जना निर्वाचित भए भने राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले ३३ प्रतिशत पु¥याउन यसपटक रास्वपाले कम्तीमा ४८ महिलालाई सांसद बनाउनुपर्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट हात पार्दा कूल १८२ सिट पुग्छ ।
यस्तो अवस्थामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउन कम्तीमा ६० जना महिला आवश्यक पर्छन् । अहिले प्रत्यक्षबाट १३ महिला मात्र निर्वाचित भएकाले बाँकी संख्या समानुपातिक सूचीबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ४८ जना महिला सांसद बन्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले निर्वाचनअघि बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा विभिन्न समूहअन्तर्गत ६० महिला समावेश छन् ।
तीमध्ये शीर्ष प्राथमिकतामा रहेका महिला उम्मेदवार संसद्मा पुग्नेछन् । शीर्ष प्राथमिकतामा रहेका महिला उम्मेदवारहरूमा प्रतिभा रावल, रचना खतिवडा क्षेत्री, विधुषी राणा, समिक्षा बास्कोटा, ज्वाला संग्रौला, रिमा विश्वकर्मा, बसुमाया तामाङ, गंगा छन्त्याल, सुम्निमा उदास, अनुष्का श्रेष्ठ छन् ।
त्यस्तै पुनमकुमारी अग्रवाल, निशा मेहता, समिना मिया, अफ्सना बानु, अंकिता ठाकुर, सरिता महतो, ओजश्वी शेरचन, सिर्जना श्रेष्ठ, रजनी श्रेष्ठ, कुसुम महर्जन, भूमिका श्रेष्ठ, प्रमिला कुलुजु, सुजता तामाङ र कृपा महर्जनलगायत पनि प्राथमिकतामा छन् । रास्वपाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य उम्मेदवारमा अमृता विक, सीता गीता चौधरी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्