पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसको?

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको पेसागत अधिकार मात्रै होइन । नागरिकको जान्न पाउने अधिकार र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्बन्ध र गतिविधिको खोजी गर्नु तथा राज्यका निकायभित्र हुनसक्ने अनियमितता उजागर गर्नु स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो । तर, यही जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्नु र सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्नुले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा वर्षात्कै बीच नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा भएको मौन प्रदर्शन यही प्रश्नको प्रतिवाद थियो । पानीमा भिज्दै पत्रकारहरूले गरेको प्रदर्शन कुनै एउटा सञ्चारगृह वा केही पत्रकारको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि मात्र थिएन । त्यो समाचार कक्षको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको अधिकार र लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रमाथि उठेको प्रश्नको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरी काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहमा पुगेका थिए ।

नेपाल प्रेसको कार्यालयबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, विभिन्न स्थानबाट मोटिभेट न्युजका पत्रकार शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पनि कार्यालयबाटै पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको थियो । महासंघका अनुसार मैनालीलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोली साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म कार्यालयमै बसेको थियो । तर, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालसहितको दबाबपछि प्रहरी टोली पछि हटेको हो ।

दियो पोस्टका पत्रकार सुदीप विश्वकर्मालाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरीले निगरानी गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको महासंघले जनाएको छ । पक्राउ गरिएका पत्रकारहरू शुक्रबार साँझ नै रिहा भए । तर, पक्राउ गर्ने क्रममा अपनाइएको शैलीले प्रहरीको कार्यशैली र राज्यको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि आलोचना भइरहेको छ । कुनै पत्रकारले प्रकाशन गरेको समाचारमा कानुनी समस्या देखिएको भए त्यसको छानबिन गर्ने विधि र प्रक्रिया छन् । समाचारको सत्यता, पत्रकार आचारसंहिता र सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारीबारे निरूपण गर्ने निकाय पनि छन् ।

तर ती प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सिधै समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउनु र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नुले प्रेसमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढेको महासचिव दाहालले बताए ।
‘समाचार कक्ष पत्रकारको कार्यस्थल मात्रै नभई सूचना संकलन, सम्पादन र सार्वजनिक चासोका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिने संस्थागत थलो हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ प्रहरीको अनधिकृत प्रवेश र धरपकडको प्रयासले पत्रकारलाई मात्र होइन, सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई समेत प्रभावित पार्छ ।’उनका अनुसार यस्तो भयको वातावरणले अन्तत पत्रकारिताको साहस, खोजमूलक रिपोर्टिङ र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ ।

धरपकड संयोग कि पूर्वनिर्धारित दबाब ? 

यो घटनालाई थप गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्ति हो । पत्रकारमाथि धरपकड हुनुभन्दा एक दिनअघि नै नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठन र नेतृत्वविरुद्ध भ्रम फैलाउने उद्देश्यले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भइरहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संगठनको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा सूचना सम्प्रेषण भइरहेको उल्लेख थियो ।

त्यस्ता गतिविधिमार्फत नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने वा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने सीमित व्यक्तिहरूको चालबाजीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको थियो । विज्ञप्तिको भाषा र त्यसपछिको घटनाक्रमलाई सँगै राखेर हेर्दा प्रहरी संगठनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणमार्फत दिनेभन्दा प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको चेतावनी दिने प्रवृत्ति देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

केही दिनअघिदेखि बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको सम्बन्ध रहेको दाबीसहितका समाचार सार्वजनिक भएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा माग गरेको विषय पनि सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा इनम सापकोटा र न्यायाधीशसहित विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्बन्ध देखाउने दाबी गरिएका ह्वाट्सएप स्क्रिनसटहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए । ती सामग्रीको सत्यता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पत्रकारिताका स्थापित प्रक्रियाको विषय हो ।

तर यिनै विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको घटनाले प्रहरीको कदम प्रतिशोधपूर्ण थियो कि कानुनी अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया भन्ने बहस जन्माएको छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा लिन खोजिएका पत्रकारहरूले नै प्रहरी महानिरीक्षक र न्यायाधीशहरूको इनम सापकोटासँग सम्बन्ध रहेको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेका थिए । त्यसैले पक्राउको प्रयासलाई सामान्य अनुसन्धानका रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

तर, पत्रकार पक्राउ प्रकरणको सबैभन्दा रहस्यमय पक्ष पक्राउको आदेश र त्यसको स्रोत हो । नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न कार्यालय पुगेको प्रहरी टोलीले आफूहरू ‘माथिको आदेश’मा आएको बताएका थिए । तर, सम्पादक खगेन्द्र पन्तले प्रहरी टोलीसँग आदेशबारे प्रश्न गर्दा उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । पक्राउ पुर्जीसमेत नलिई कार्यालय पुगेको टोलीले सहकर्मीहरूको विरोध र घटनाको सार्वजनिक आलोचनापछि शनिबार साइबर ब्युरोमा आउनु भन्ने मौखिक निर्देशन दिएर फर्किएको थियो ।

यसले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि मात्रै नभई कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाएको हो । प्रहरी कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन जाँदा त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । आदेश दिने अधिकारी को हो भन्ने विषय लुकाएर ‘माथिको आदेश’ भन्दै नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन् । यस घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रशासनबाट आएका विवरण पनि परस्पर विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पनि पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

तर, प्रहरीका विभिन्न उच्च स्रोतले भने पत्रकार पक्राउको निर्देशन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको दाबी गरेका छन् । स्रोतको दाबीअनुसार नेपाल प्रेस र नयाँ पत्रिकालाई मुख्य निशाना बनाइएको थियो । पत्रकारलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न नहुने भन्दै प्रहरीका केही अधिकारीले असहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएपछि घटनाक्रम अघि बढेको बताइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ ।

क्षेत्राधिकार मिचेर प्रहरी परिचालन

प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाउने पक्षसँग कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छन् । नेपालमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री, पत्रकार आचारसंहिता र सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक आचरणबारे अनुगमन तथा उजुरी निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र पक्राउ गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भए त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको हो ।

समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न काउन्सिलले सरकार, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यसले घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको हो । कुनै समाचारमा तथ्यगत त्रुटि छ भने त्यसको सुधार, खण्डन, जवाफ वा कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया छ । जानाजान गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको हो भने त्यसको पनि कानुनी परीक्षण हुन्छ । तर, समाचार प्रकाशित भएको कारण देखाउँदै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता र अनुसन्धान प्रक्रियाबीचको सीमारेखा धमिल्याउने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन् ।

समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने मुलुकमा संविधान समाप्त भएको उनले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार अहिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुभन्दा पहिले संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षसम्मको विरोध 

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले विरोध जनाएका छन् । यसले घटनालाई पत्रकारिता क्षेत्रको आन्तरिक सरोकारभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको विषय बनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचारकै विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सोधपुछका नाममा धरपकड गर्ने कार्य उपयुुक्त नभएको बताए । यस्तो कार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको उनले बताए । पत्रकारलाई समाचारकै आधारमा पक्राउ गर्ने विषय पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यमको ढोकामा प्रहरी गाडी तेस्र्याउने र समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराएर तर्साउने कार्यको भत्र्सना गरेका छन् । काँग्रेस वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार रिहा हुँदैमा घटनाको जिम्मेवारी समाप्त नहुने बताए । पक्राउ गर्ने निर्णय किन गरियो, निर्देशन कसको थियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पनि समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहलाई त्रसित बनाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सञ्चारगृहमाथिको हस्तक्षेप र निगरानी तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका गतिविधि, न्यायिक शुद्धता र शक्ति दुरुपयोगका विषयमा खोजी गर्नु तथा नागरिकलाई सुसूचित गराउनु प्रेसको संवैधानिक कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।

तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पक्राउ पुर्जीबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु सर्वसत्तावादी अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राज्यका सबै अंगलाई त्रासमा राखेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु फासीवादको स्पष्ट संकेत भएको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेर गरिएको धरपकडलाई स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको राज्य आतंक भनेका छन् ।

तर, पत्रकार पक्राउ प्रकरणको विरोध भइरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पत्रकारिताप्रति सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकार पक्राउ परेको घटनाको २४ घण्टा नबित्दै उनले नेपाल प्रहरीले सञ्चारकर्मीबाट सधैँ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण र साहसिक रिपोर्टिङको अपेक्षा राख्ने बताए । सञ्चारकर्ममा कुनै प्रकारको बाधा नपरोस् भन्ने कुरामा प्रहरी हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

विपद्को समयमा नागरिकलाई सही समयमा सही सूचना पु¥याउन पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी जनधनको सुरक्षा गर्ने आफ्नो मूल दायित्वमा क्रियाशील रहने बताए । तर, प्रहरी नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र त्यसको अघिल्लो दिन सञ्चारगृहमा भएको धरपकडको प्रयासबीच देखिएको विरोधाभासले व्यावहारिक प्रश्न जन्माएको छ । यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म पत्रकार रिहा भएको घटनालाई सामान्य प्रशासनिक गल्ती वा कमजोरी भनेर टार्न मिल्दैन ।