प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ः उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा खाता खोल्न समस्या

निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ दायरामा ल्याउने यो अभ्यासले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौँ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउन प्रत्येक उम्मेदवारले सबै खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको पाइएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कूल ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये जम्मा ६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्र बैंकमा खाता खोलेको पाइएपछि आयोगले वास्तविकता बुझ्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।

केही वर्षयता मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उम्मेदवारहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना बैंकमा नयाँ खाता खोल्न नसकेको पाइएको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा खाता खोल्न नसकेको बारेमा चासो राखेका थिए ।

त्यस्तो चासोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कैयन उम्मेदवार नयाँ खाता खोल्नका लागि सम्पर्कमा आए पनि उनीहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको जानकारी गराएका थिए । आयोगले विगतका निर्वाचनमा निर्वाचनलक्षित खाता खोल्नुपर्ने नियम बनाएको थिएन ।निर्वाचनमा जथाभावी रकम खर्च भइरहेको व्यापक गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि मात्रै आयोगले उम्मेदवार र राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म चुनावको प्रचारप्रसारलगायत व्यवस्थापकीय काममा खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको अनुगमनसमेत बैंकिङ प्रणालीबाटै गरिने जनाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले नगद बोकेर चुनाव खर्च गर्ने प्रचलन अन्त्य होस् र यसले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाओस् भनेर उम्मेदवारलाई बैंकिङ खाता अनिवार्य गरिएको बताए ।

हालसम्म निकै थोरै उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोल्न सक्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतको भनाइ छ ।आयोगले निर्वाचनमा हुने २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा कैयन उम्मेदवारको खाता खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छलफलको क्रममा बताएका थिए ।

यतिखेर नेपाललाई आर्थिक कारोबार पारदर्शी रूपमा नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा राखेको छ । एक वर्षअघि खैरो सूचीमा परेको नेपाललाई अर्को वर्ष खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन भनिएको छ । खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । अर्को वर्षसम्म सुधार गर्न नसके नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

निर्वाचन आयोगले यस्तो अवस्थालाई समेत ख्याल गर्न सम्बन्धितलाई सम्झाएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल खैरो सूचीमा परेसँगै सरकारलाई हरेक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न दबाब परिरहेको छ । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, राज्यको वित्तीय अनुशासनमा देखिएको कमजोरीसमेत हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध सम्पत्ति आर्जन र आतंकवादी गतिविधिजस्ता विषयमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्छ ।

र, अहिले नेपाल यस्तै अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानीमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था आउनु खतराको संकेत हो । खैरो सूचीमा सुधार गर्न नसकी कालो सूचीमा पर्ने मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन भने दातृ निकायले पनि आर्थिक सहायता गर्दैनन् । यसका लागि कुनै पनि राष्ट्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति छानबिन र शक्तिशाली व्यक्तिमाथिको कारबाहीमा दृढ देखिनुपर्छ ।

सुधारका कागजी प्रतिवेदनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास नगर्ने अभ्यास छ । निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ दायरामा ल्याउने यो अभ्यासले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको एकीकृत पहिचान प्रणालीका रूपमा विकास गरिएको सरकारी दस्तावेज हो । यो परिचयपत्र वितरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वहन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन हरेक व्यक्ति स्थायी बसोबास रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा तोकिएका दर्ता केन्द्रमा जानुपर्छ ।

कतिपय स्थानमा अनलाइन फारम भरेर मिति लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लैजानुपर्छ । विवाहपछि नाम, थर वा ठेगाना परिवर्तन भएको भए त्यससम्बन्धी प्रमाण कागजातसमेत आवश्यक पर्छ । दर्ता केन्द्रमा पुगेपछि आवेदकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिन्छ । यसक्रममा नाम, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बाबुआमाको नाम, वैवाहिक अवस्थालगायतका विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छ ।

त्यसपछि बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिन्छ, जसमा औँठाछाप, हस्ताक्षर र फोटो लिने प्रक्रिया समावेश हुन्छ । सबै विवरण संकलन भएपछि आवेदकलाई दर्ता नम्बरसहितको पर्ची प्रदान गरिन्छ । सोही दर्ता नम्बरका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भएपछि सूचना दिइन्छ । हाल धेरै स्थानमा स्मार्ट कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बैंक खाता खोल्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, राहदानी बनाउन, मतदाता नामावली व्यवस्थापन तथा अन्य सरकारी सेवामा अनिवार्य बनाइएको छ । यसले दोहोरो विवरण हटाउने, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने तथा राज्यका अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल र शान्तिपूर्ण बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेका छन् । शेर्पा संघद्वारा मंगलबार आयोजित ग्याल्पो ल्होसार २१५३ औँ मे फो त ल्हो (नयाँ वर्ष)को शुभकामना कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम निर्वाचन नै भएको उल्लेख गरे ।

उनले फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । सुशासन र पारदर्शितामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सकिने र त्यसबाट शान्ति, स्थायित्व तथा राष्ट्रिय एकता अझ बलियो बन्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई परिपक्व बनाउन मतदाताको सचेत सहभागिता र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा ग्रहण गर्न आग्रह गरे । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी दुई सय ७५ सांसद चयन हुनेछन् । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि नेपालमा दुई वर्षअघि नै मध्यावधि निर्वाचन हुन गइरहेको हो ।